‘दलहरू महिलाको संख्या मात्र हेर्छन्, सवाल हेर्दैनन्’

- मधु आचार्य | 2021-09-24

सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो

‘राजनीतिक दल र तिनका नेताले मात्रै होइन, महिला, दलित, जनजाति लगायत विभिन्न समूह र समुदायभित्रै पनि एक-अर्कालाई भर्‍याङ बन्ने र बनाउने गरिँदै आएको छ।

‘सत्ता चढ्यो, वाचा बिर्सियो’ शृंखला : राजनीतिक आन्दोलनका बेला थरीथरीका वाचा गरेर जनसमर्थन जुटाइन्छ। तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना वाचा विपरीत काम गर्छन्। अर्थात् जनतालाई सत्तामा उक्लिने भर्‍याङ बनाइन्छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनअघि गरिएका वाचा के कति पूरा गरिए, के कति पूरा गरिएनन् र किन गरिएनन् भन्नेबारे हिमालमिडियाको ‘सग्लो समाज’ले विभिन्न क्षेत्रका १२ जना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेको थियो। याे क्रममा अध्येता कैलाश राईसँग मधु आचार्यले गरेको कुराकानी :

२००७ सालको क्रान्तिमा महिला तथा जनजातिका कस्ता माग उठेका थिए?

त्यो क्रान्ति नेपाली नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हो। महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेर महिला, जनजाति तथा दलितका लागि छुट्टै आन्दोलन थिएन, समग्र आन्दोलन थियो। त्यो समग्रपनभित्र सबै जना अटाएका थिए, अटाउनुपर्ने वातावरण पनि थियो।

त्यति हुँदाहुँदै पनि महिलाका लागि राजनीतिक अधिकारको ढोका खोल्यो। त्यसले महिलालाई मताधिकार, उम्मेदवारी दिने सँगसँगै शिक्षाको अधिकार ल्यायो। नेपालका महिलाले राजनीतिक क्षेत्रमा पाइला राख्ने ढोका उघ्रियो। द्वारिकादेवी ठकुरानी उम्मेदवार बन्नुभयो, चुनाव जितेर मन्त्री हुनुभयो।

त्योभन्दा अघिदेखि नै योगमाया न्यौपानेले उठाउँदै आएको विधवाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग पूरा भएन। हिन्दू समाजमा महिलामाथि भइरहेका अन्याय अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन भएन।

२०१७ सालपछि केही अधिकार खोसिए र केही संकुचनमा पारिए। त्यही अधिकारका लागि र प्रजातन्त्रका लागि फेरि लड्नुपर्‍यो।२०१७ देखि २०४६ सालबीच महिला, जनजाति, दलित लगायतका समुदायका लागि केही अधिकार प्राप्त भए, जसले गर्दा सार्वजनिक वृत्तमा उनीहरूको उपस्थिति हुन थाल्यो। त्यहीबेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फेरबदल, हकअधिकारका कुरा हुँदै थिए, त्यससँग नेपाल अलिकति जोडिन पुग्यो।

२०४६ को आन्दोलनमा महिलाका के के माग उठे? 

जनआन्दोलनपछि महिला, जनजाति र दलितका हकअधिकार सूचीकृत भए, तिनीहरूको सूची तयार पारियो। महिलाहरूले राजनीतिक रूपमा जति सहभागिता जनाउँथे, त्यो सहभागितामा अझ संख्यात्मक हिसाबले र गुणात्मक हिसाबले पनि बढी आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्‍यो।

शिक्षाको अधिकार त थियो, तर महिलाले पढ्ने भनेको पुरुषको सहयोगी हुनलाई हो भन्ने थियो। त्यो सोच परिवर्तन हुनुपर्ने माग उठ्यो। महिलाका सामूहिक र वैयक्तिक मागहरूको वर्गीकरण गर्न थालियो। ती मागले महिलाका पनि विशेष मुद्दाहरू छन् है भनेर राज्यलाई खबरदारी गर्ने काम गर्‍यो।

जनआन्दोलनको सफलतापछि निरंकुशतन्त्रको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र स्थापना भयो। योसँगै नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकअधिकार पाए। संघसंस्था खोल्ने, भेला हुने, संगठित हुने अधिकार पाए। त्यसको उपयोग गर्दै महिला, दलित, जनजाति, मधेसी समुदाय र विशेषगरी दलित र जनजातिभित्रका पनि महिलाले संगठित हुँदै आफ्ना मुद्दा उठाउन थाले।

छुवाछूत र जातीय विभेदले सिंगो दलित समुदायलाई त प्रभाव परेको छ नै, त्यसमा पनि पिँधमा रहेका दलित महिला झन् पिल्सिएका छन्। उनीहरूका लागि राज्यले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्‍यो भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो। त्यस्तै, जनजाति समुदायभित्र महिलाहरू स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक वृत्तमा, राजनीतिमा, शैक्षिक क्षेत्रमा उपस्थिति छैन। त्यसमा संख्यात्मक रूपमा जनजाति महिलाको सहभागिताको आवाज उठ्न थाल्यो। जुन किसिमको विविधता छ, त्यसअनुसार सहभागिता पनि हुनुपर्‍यो भन्ने माग उठ्न थाल्यो।

जनआन्दोलनपछि के के माग पूरा भए, के के भएनन्?

२०४६ सालपछि राष्ट्रिय रूपमा राजनीति संरचनामा के देख्छाैं भने, एक हिसाबले सीमित ठाउँबाट चुनिएका मान्छेहरूलाई ल्याइयो। प्रतिनिधित्व भयो, तर सवालहरू आएनन्। प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारले त्यो समुदायका सवाल, तिनका समस्या उठान गर्न सकेनन्। जस्तो, जनजातिको भाषाको समस्या छ। नेपालीबाहेक अरू भाषा बोल्नेहरूको भाषा मुख्य समस्या भयो।

अर्को, उनीहरूले भनिराखेको हामी हिन्दू धर्म मान्दैनाै‌ं, हाम्रो अर्को धर्म छ। धर्म अनुसार संस्कार, संस्कृति छ, त्यसलाई निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्‍यो। यस्ता कुरा संविधानमा त आए, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन। आन्दोलनमा हामीले हाम्रा अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो, तर उपलब्धि हासिल भइसकेपछि सबैका लागि समान रूपमा लागू भएन।

त्यतिबेला राज्य तथा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले फेरि पनि यो खालको मुद्दा उठ्न सक्छ, समस्या आउन सक्छन् भन्ने सोच्न सकेन। जसले गर्दा आन्दोलनपछि सबैले समान रूपमा अधिकार उपभोग गर्न पाएनन्।

२०६२-६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा २०४६ तिरकै माग थिए कि केही थपिए? ती माग कति पूरा भए? कति बाँकी छन्?

२०४६ पछाडिका मागहरू एकदमै भिन्न खालका थिएनन्। २०४६ सालका मागकै परिष्कृत स्वरूप २०६२–६३ मा राखिएको हो। त्यो भनेको सामान्य खालका मागहरूलाई विशिष्टीकरण गर्दै लगिएको थियो। त्यो विशिष्टीकरण पहिचानका आधारमा, लिंगका आधारमा, भूगोल र क्षेत्रका आधारमा, सुगम र दुर्गमका आधारमा, गाउँ र शहरका आधारमा गरियो। विभिन्न खालका आधारहरू तयार पारेर हरेक क्षेत्र, वर्ग, लिंगका छुट्टाछुट्टै मागहरू छन्, आवश्यकता छन् र सवालहरू पनि पृथक् पृथक् हुन्, तिनको सम्बोधन पनि फरक फरक तरिकाले गरिनुपर्छ, तर संयोजनकारी भूमिका राजनीतिक दल अथवा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने माग हुन्।

त्यो हिसाबले हेर्दा, २०४६ सालमा जुन माग उठाइयो, महिलालाई आरक्षण हुनुपर्छ, राजनीतिक क्षेत्र तथा नीतिनिर्माणको तहमा भन्ने माग नै दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि उठेको थियो। त्यसैको विस्तारित रूप राज्यका हरेक अंगमा, सामाजिक वृत्तमा, आर्थिक क्षेत्रमा हरेक समुदाय, वर्ग, लिंगको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलि मिहिन ढंगले केलाउँदै, टिप्दै, प्रस्तुत गर्न थालिएको हो। २०६२-६३ ले उभार ल्यायो।

त्यस्तै, मागमा पनि विविधता आयो। हाम्रो समाजको जुन खालको सामाजिक, सांस्कृतिक र जनसांख्यकीय विविधता छ, त्यो विविधतालाई सतहमा ल्यायो। पछिल्लो समयमा जनजाति र महिलाको कोणबाट उठेको, उठाइएको मुद्दा भनेको अब समावेशिताको कुरा हो। महिलाले जनसंख्याका आधारमा र जनजाति समुदायले पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने माग गरे।

२०६२–६३ पहिले एउटा समुदाय, लिंग वा क्षेत्रको मान्छेले प्रतिनिधित्व गर्दा हुन्छ भन्ने थियो। त्यसपछि भने त्यो व्यक्तिले कस्तो खालको विचार बोक्छ? उसले कस्तो खालको कुरा गर्छ? ती मागलाई कति बुलन्दसँग अगाडि लगेर राख्न सक्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिन थालियो। त्यो भनेको अब तपाईं कुनै निश्चित समुदायको व्यक्तिका रूपमा जाँदा तपाईंले त्यो समुदायको सवाल, माग तथा आवश्यकता सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने भयो। तर, जति माग उठे तीमध्ये धेरै पूरा गरिएनन्।

त्यसो भए के नेतृत्वले आन्दोलनहरूलाई सत्तामा चढ्ने भर्‍याङ बनाएका हुन्?

आन्दोलनलाई सत्तामा चढ्ने भर्‍याङ बन्ने र बनाउने क्रम हुँदै आएको छ। जब कुनै पनि आन्दोलन चर्किन्छ अथवा मागहरू चर्कोसँग उठ्छन्, त्यसपछि राज्यले सरोकार देखाउँछ। तत्कालका लागि मागहरू सल्ट्याइन्छन्। वार्ता, सहमति बन्छ। तर, पछि न सहमति कार्यान्वयन हुन्छ, न त माग नै पूरा हुन्छन्। जस्ता थिए, त्यस्तै रहन्छन्।

अर्को, एकदम छिटो–छिटो राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। त्यहीअनुसार, छिटोछिटो नीतिनिर्माण गरिन्छन्। यसरी कुद्दाकुद्दै धेरै कुरा छुटिरहेका छन्।

आन्दोलनकारी दलले महिलाको जनसंख्या मात्र  हेर्छन्, सवाल हेर्दैनन्। जनजातिको पनि जनसंख्या हेर्छन्, सवाल हेर्दैनन्। एउटा पुस्ताले आन्दोलन बिसायो, त्यसपछि माग पूरा नहुँदा अर्को पुस्ताले लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा भर्‍याङ बन्ने अथवा बनाइने क्रम चलिरहेको छ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताले मात्रै होइन, महिला, दलित, जनजाति लगायत विभिन्न समूह र समुदायभित्रै पनि एक–अर्कालाई भर्‍याङ बन्ने र बनाउने गरिँदै आएको छ। एक-अर्काको भरथेग गर्नुपर्नेमा भर्‍याङ बनाउँदै छौं।

(हिमालमिडियाले निर्माण गरिरहेको र डिसहोम (सरोकार च्यानल, १३०) बाट प्रत्येक साता सोमबार राति ८:३० बजे प्रसारण भइरहेको भिडिओ म्यागजिन 'सग्लो समाज'को सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री।)

प्रकाशित मिति : १० वैशाख, २०७८स्रोत : https://www.himalkhabar.com/news/122928?fbclid=IwAR02GltR22PG2ulheH61TasAzxwyEbx3OModuH0xMSRAPNPoXmYbcTBpLlM


About the Author