लोकरञ्जन पराजुली
नेपालको उत्तरराणाकालीन समयको एउटा प्रमुख समस्या के रह्यो भने कुनै पनि सरकारले कहिल्यै एउटा पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन । न शाहहरूको शासनकालमा कुनै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिइयो न प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक कालखण्डमै त्यो सम्भव भयो ।
२००७ सालको जनक्रान्तिपछिको एक दशकमा शाहहरूले दलहरूलाई बिरालाले मुसा खेलाएसरि खेलाए । अन्ततः २०१५ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । यो सरकारले जनतामा केही आशा पनि सञ्चार गरेको थियो ।
तर, बिपी कोइराला नेतृत्वको सो सरकारलाई महेन्द्रले १८ महिनाभन्दा बढी चल्न दिएनन् । त्यसपछि ०४८ र ०५६ सालमा पनि कांग्रेसले बहुमतसहित सरकार बनायो । तैपनि, मूलतः आफ्नै दलभित्रको अन्तर्कलहले गर्दा दुवै सरकारले तीन वर्षभन्दा बढी शासन गर्न सकेनन् ।
यसबीच, खासगरी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जति सरकार बने ती सबै संयुक्त सरकार थिए । अहिले हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली र दोस्रो जनआन्दोलनपछिको दलीय समीकरणले गर्दा नेपालमा कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना थिएन ।
यसपालि पनि कुनै एक दलले बहुमत पाएको होइन । एमाले र माओवादीको सम्मिलन नहुँदो हो त एउटा दलको बहुमतको सरकार ‘आँखा तरी मर’ नै हुन्थ्यो ।
अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली कायम रहने हो भने यस्तो करिब–करिब दुईतिहाइको तागत भएको सरकार भविष्यमै पनि बन्ला जस्तो देखिन्न । तसर्थ, खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार स्वयंमा एउटा अनुपम उपलब्धि हो ।
निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र मुसा प्रवृत्तिका सहयात्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘एक्स्प्लोइट’ गरेको देखेर आजित भएका नागरिकले यो सरकारलाई ठूलो आशा र भरोसासाथ हेरेका थिए, मुलुकमा स्थिरता आउनेछ, समृद्धिको राजमार्गमा मुलुक हुँइकनेछ ।
सरकारले सात महिना पूरा गरिसकेको अवस्थामा अब प्रश्न उठाउन मिल्छ, के यो सरकारअन्तर्गत साँच्चै मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र समतामूलक आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ला त ? कि त्यो फगत मृगमरीचिका मात्र हुनेछ ? जवाफ दिनुपहिले समृद्धि र राजनीतिक स्थिरतालाई नै थोरै चिरफार गरौँ ।
समृद्धि, तर कसको ?
कुनै पनि सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता अमल गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन त्यसका प्रमुखको आफ्नो सरकारमाथि पकड हुन र कम्तीमा मूल नेतृत्व वित्तीय हिसाबले ‘स्वच्छ’ हुन जरुरी हुन्छ । पत्रपत्रिकामा आएका सामग्रीलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली मुलुकको समुन्नतिका लागि दैनिक १८ घन्टाभन्दा बढी मिहिनेत गर्छन् रे !
आफ्नो जीर्ण कायलाई ओखती र आत्मबलले सिँचेर भागदौड गरिरहेका प्रधानमन्त्री विषयवस्तु बुझ्ने, फाइल राम्ररी अध्ययन गर्ने एवं मन्त्री, सचिवलाई हप्कीदप्कीसमेत गर्छन् रे । शासन संरचना र नीति, नियम र नेतृत्व चयनमा आफ्ना पूर्ववर्तीभन्दा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण छ रे ! मन्त्रिपरिषद्मा उनको कुरालाई कसैले काट्दैन रे !
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादबारेका यी ‘रे’ वाला ‘एनेक्डोट’हरूले केही राम्रो हुँदै छ भन्ने समाचार प्रवाह गर्न खोज्छन् । मुलुक सही गोरेटोमा हिँडिरहेकोमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त देखिन्छन् । त्यसैले आफ्नो कामको प्रतिरक्षा गर्न पार्टीका बौद्धिक, नेता, कार्यकर्ता उभिएको नदेखेर उनी छुब्ध छन् । कहिले अरिंगाल त कहिले मौरी बनेर सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई उनी आदेश दिइरहन्छन् ।
तर, सरकार प्रमुखले जे कुरा पूरा हुन्छ र गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा या दाबी गरिरहेका छन्, त्यसलाई कोही–कसैले पत्याइरहेको छैन । र, त्यसलाई परिहासकै रूपमा लिइरहेको छ । सरकारको काम गराइ र प्रधानमन्त्रीको चाहबीच संगति देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले जेजे वाचा र दाबी गरेका थिए, ती पूरा भएका वा हुने क्रममा देखिन्नन् । साधारणजन मात्रै होइन, स्वयं उनकै कार्यकर्तासमेत सरकार उल्टो बाटो हिँडेको देखिरहेका छन् । यो सात महिनामा आमनागरिकले राहत पाएका छैनन्, आहत भएका छन् ।
अनि, अर्कोतर्फ, यो सरकारको काम गराइले वित्तीय फाँटमा गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ । दिगम्बर झाहरूको पुनर्नियुक्ति, सुनकाण्डसम्बन्धी अनुसन्धानको ‘इभ्यापोरेसन,’ यातायात सिन्डिकेटको खारेजीको निहुँमा व्यवसायीसँगको मोलमोलाइ र भाडावृद्धि, चाडपर्वको सम्मुख चिनी आयातमा गरिएको हस्तक्षेप (कन्ट्रोल) र त्यसले ल्याएको मूल्यवृद्धि, जहाज खरिदमा गरिएको गोलमाल, निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकीजस्ता विशाल परियोजनामा भएका अवाञ्छित गतिविधि आदिले यो सरकारलाई वित्तीय मामलामा निकै कमजोर देखाएका छन् ।
‘माइक्रोम्यानेज’ गर्ने, नोट टिपेर बस्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादलाई यी घटनाबारे थाहा छैन भनेर शंकाको लाभ दिने कुनै ठाउँ देखिँदैन । त्यसमाथि, पत्रिकामा आएका समाचार सत्य हुन् भने खड्गप्रसाद स्वयंले आफ्नो जन्मदिन मनाउने, वंशभोज गर्नेजस्ता निजी काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । जब मूल नेतृत्व नै वित्तीय मामिलामा अनुशासनहीन हुन्छ, ऊभन्दा मुनिकाले सोही पदचाप पछ्याउँछन्, समग्र संस्था भ्रष्ट र निकम्मा हुन्छ ।
वित्तीय मनपरी र राज्यस्रोत दोहनभन्दा अझ महत्वपूर्ण, तर कमैले ध्यान दिएको अर्को पाटो पनि छ, सार्वजनिक सुधार र नेकपाको बेस (आधारभूमि) को बाझिने स्वार्थ । अहिले नेकपाका कार्यकर्ताको पकडमा सार्वजनिक जीवनका यावत् पक्षलाई प्रभावित तुल्याउने सबै क्षेत्र (जहाँ सुधार अपरिहार्य छ) पुगिसकेका छन् ।
सन् १९९० पछि विस्तार भएका र गति लिएका क्षेत्र चाहे ती स्कुल, कलेज, ‘म्यानपावर’, सहकारी, बैंक, जलविद्युत्, अस्पताल हुन् या यातायात वा गैरसरकारी संघसंस्था, सबैमा नेकपाकै कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको बोलवाला छ ।
अहिले सुधार हुनैपर्ने भनेर हामीले वकालत गरिरहेका धेरै क्षेत्रको अव्यवस्थासँग सत्ताधारी दलको नाभी प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेकपाका नेता, कार्यकर्ताको स्वार्थमा आघात नपर्ने गरीकन ती क्षेत्रमा सुधार सम्भवै छैन ।
त्यसैले, मुख्य प्रश्न यो हो, यो सरकार जसमा आश्रित छ, जसबाट यसले बल र ऊर्जा प्राप्त गरिरहेछ, त्यसैको स्वार्थ र हितविपरीत गएर यसले काम गर्न सक्छ ? आफ्नो आधारभूमिसँग दुस्मनी मोल्न सक्छ कि सोही ‘बेस’ को स्वार्थपूर्ति गर्छ ? यातायात सिन्डिकेट तोड्ने बहानामा मञ्चन गरिएको तमासाले पछिल्लो आयामतर्फ संकेत गर्छ ।
पञ्चायतकालमा महेन्द्रले गर्न चाहेको भनिएको कथित ‘समाज सुधार’को पाटो पनि यसरी नै उनका पुरातनवादी अनुदार समर्थकको वित्तीय र सामाजिक स्वार्थसँग गाँसिएको थियो । त्यतिखेर महेन्द्रलाई र अहिले खड्गप्रसादलाई एउटै समस्या छ, सुधार (रिफर्म) गरौँ, त्यसले आफ्नो ‘बेस’ को आर्थिक र अन्य स्वार्थलाई हिर्काउँछ, नगरौँ, जनतासामु गरेका वाचा पूरा हुँदैनन् । त्यसो हो भने के यो सरकारबाट समतामूलक समृद्धि सम्भवै छैन त ? छ, तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादले आफ्ना दलका समर्थक समूहमध्येका केही क्षेत्रको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने हिम्मत गर्नुपर्छ । मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व्यवसायीको व्यापारिक (व्यावसायिक होइन) स्वार्थलाई धक्का दिन सक्नुपर्नेछ । अन्यथा, समृद्धि आउला, तर त्यो तिनै स्वार्थ समूहलाई आउनेछ । तिनले नेताका खल्ती सिँचन पनि पक्कै गर्नेछन् । तर, सामान्यजनको हिस्सामा भने समृद्धि होइन, भाउ बेसाहा वृद्धि मात्रै पर्नेछ ।
राजनीतिक (अ)स्थिरताको पाटो
नेपालमा भनिँदै आएको अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक स्थिरता भएमा समृद्धि स्वतः आउँछ । यस्तो तर्कको हावा सजिलै फुस्काउन सकिने भए पनि एकछिनलाई त्यो तर्क सही नै मानौँ । र सोधौँ, के अहिलेको करिब दुईतिहाइको शक्ति भएको नेकपाको नेतृत्व गरिरहेका खड्गप्रसादले नै पूरै पाँच वर्ष शासन सत्ता चलाउन सक्छन् त ?
एउटा शक्तिशाली, विपक्षीप्रति निर्मम, सूक्ष्म, व्यवस्थापन गर्ने र अभिलेख राख्ने व्यक्ति प्रमुख भएको कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा प्रमुख नेतृत्वप्रति सायदै कसैले चुनौती दिन सक्छ । यो पुरानो नेकपा एमाले पार्टी मात्रैको कुरो हुँदो हो त अवस्था सायद त्यस्तै हुन्थ्यो होला । तर, यो सरकार एमालेको मात्रै होइन ।
यसमा नेपाली राजनीतिका अर्का चंख खेलाडी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी पनि आफ्नो उल्लेख्य फौजसँगै सामेल छ । ओली र आफूबीच सरकारको नेतृत्वबारे अलिखित समझदारी भएको र नियत समयमा आफूले सरकारको बागडोर हाँक्ने कुरा प्रचण्डले स्थानविशेषबाट सार्वजनिकसमेत गरिसकेका छन् ।
हुन त विगतमा यी दुवै नेताबीच भएको (अलिखित ?) समझदारी खड्गप्रसादले पालना नगरेपछि सत्ता समीकरण भत्किएको थियो । त्यसैले उनले आउँदा दिनमा त्यस्तो समझदारी पालना गर्छन् नै भन्ने सुनिश्चित छैन । तर, उनले समझदारी भंग गरेमा त्यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वएमालेका खड्गप्रसादविरोधी खेमा र पूर्वमाओवादीबीच समझदारी बन्ने हो भने ओलीलाई शासन गर्न हम्मे हुनेछ । यी दुई समूहले प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्ष आपसमा बाँडचुँड गर्ने सहमति गरे भने स्थिर र बलियो भनिएको खड्गप्रसाद सरकार लडखडाउनेछ ।
खड्गप्रसादलाई कुनै पनि दिन सोही दलका अर्का नेताले प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, माथि भनिएको समतामूलक समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने हो भने उनले सार्वजनिक वैधानिकता (पब्लिक लेजिटिमेसी) को आधारमा सबै विरोधीलाई लपेट्न सक्नेछन् ।
र अन्त्यमा,
स्थायी सरकार र समृद्धिको जुन सपना बाँडिएका थिए ती फगत पानीफोका साबित हुँदैछन् । सामान्यजनको जुन आशा नेकपाको सरकारप्रति थियो त्यो शनैःशनैः निराशामा रूपान्तरित हुँदै गएको छ, र त्यसले कुनै पनि समयमा आक्रोशको रूप लिने खतरा छ । सरकारको कानुनी वैधता यथावत् रहे पनि सार्वजनिक वैधता गुम्दै जाँदो छ । जब कानुनी वैधताप्राप्त सरकारले सार्वजनिक वैधता गुमाउँछ, तब त्यसले लोकतन्त्रको मर्ममा समेत आघात पु¥याउँछ । समय छँदै मनन गरौँ ।
(पराजुली मार्टिन चौतारीआबद्ध ऐतिहासिक समाजशास्त्री हुन्)
About the Author
लोकरञ्जन पराजुलीMore Blogs
