आदिवासीको भूमि अतिक्रमण र विकास

विकासको अवधारणा, योजना र रणनीति निर्माणलाई समावेशी बनाउन सकियो भने मात्रै विविध समुदायको अपेक्षा र सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ

नेपालमा विकासको अवधारणाको निर्माण गर्ने, जनताको आवश्यकता र सरोकारलाई पहिचान गर्ने र समुदायकै सहभागितामा विकासको आयोजना निर्माण गर्ने अभ्यास हुन सकेको छैन

संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै गाउँ–गाउँमा सडक बनाइएका छन् । अझ सत्तानजिक हुने राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिले अग्ला–अग्ला पहाडमा ‘भ्यु टावर’ पनि बनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा वर्षौंवर्षका लागि परियोजना चलिरहेका छन् ।

विद्युत् उत्पादनका लागि ठूला–ठूला हाइड्रो परियोजना सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकारले ‘विकास र समृद्धि’ को एजेन्डालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिक एजेन्डा पनि विकास नै छन् । स्वाभाविक रूपमा जनता पनि विकास नै चाहन्छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि मूलतः भौतिक पूर्वाधारको कामले तीव्रता पायो र यसैलाई ‘विकास’ अवधारणाका रूपमा लिइयो । विशेषगरी संसारभरि शक्तिशाली साम्राज्य खडा गरेका देशहरूले भौतिक विकासका साथसाथै आर्थिक प्रभुत्व स्थापित गर्न संसारभरिका कमजोर देशको प्राकृतिक स्रोत जबरजस्ती कब्जा गरे । त्यसक्रममा उनीहरूले मानव स्रोतमाथि निकै ठूलो शोषण गरेर भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका साथै आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बन्न पुगे ।

विश्वव्यापीकरणसँगै कमजोर अर्थतन्त्र भएका देश तिनै शक्तिशाली देशको उपभोक्ता बजारमा रूपान्तरित हुन पुगेका छन् भने दिनानुदिन थप गरिब पनि बन्दै गइरहेका छन् । यसको अर्थ संसारभरिकै तीव्र भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक आदि क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने त्यस्तो विकासबाट मूलतः आर्थिक–राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली देशले नै चरम फाइदा लिइरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा विकास र समृद्धिको नारा निकै बिक्ने गरेको छ । सरकारले प्राथमिकताका साथ विकासको एजेन्डा उठाए पनि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक विकास कस्तो हो ? फरक–फरक भूगोल, संस्कृति र समुदायको विकासको चाहना, अपेक्षा र लक्ष्य फरक नै हुन्छन् । तर, नेपालमा विकासको अवधारणाको निर्माण गर्ने, जनताको आवश्यकता र सरोकारलाई पहिचान गर्ने र समुदायकै सहभागितामा विकासको आयोजना निर्माण गर्ने अभ्यास हुन सकेको छैन ।

त्यसैले विकासको अवधारणा, योजना र रणनीति निर्माणलाई समावेशी बनाउन सकियो भने मात्रै विविध समुदायको अपेक्षा र सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । होइन भने समग्र विकासको चक्र वा प्रक्रियाबाट निश्चित वर्गले मात्रै फाइदा पाउने तर आधारभूत जनताले अर्को किसिमको आर्थिक–सामाजिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । तर, नेपाल सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विकासको अवधारणा, नीति र योजना निर्माण गर्दा समुदायका सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले अलिअलि भइरहेका विकास आयोजनाले विभिन्न किसिमका द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन् ।

कसका लागि विकास ?

विकासको मुख्य अन्तरवस्तु मानवजीवनको सहजता, सामुदायिक समृद्धि र राज्यको समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि हुनुपर्छ । विकास मानव समुदायकै आवश्यकता भएको हुँदा समुदायले चाहेजस्तो विकासले मात्रै समाजलाई अग्रगतितिर लैजान मद्दत गर्छ । तर, संसारभरिकै इतिहास हेर्ने हो भने साम्राज्यवादी देशहरूले जुन–जुन देशमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गरेका थिए, त्यसको उद्देश्य ती देशको स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउनु थियो ।

विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वका शक्तिशाली पुँजीपति देशहरूले गरिब र कमजोर देशमा गर्ने लगानी नाफा आर्जनकै लागि गरिएका हुन् । स्वाभाविक रूपमा यस्ता परियोजनाले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन त सघाउँछन् तर अन्ततः त्यस्ता परियोजनाबाट ठूला–ठूला लगानीकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउने हुन् ।

नेपालमा भइरहेको विकासका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने विकासको केन्द्रमा जनता र समुदाय कम मात्रै प्राथमिकतामा परेका छन् । बरु व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया र स्वार्थ समूहले सबैभन्दा बढी फाइदा लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने माझी समुदाय सडक पुगेपछि परम्परागत पेसा र भूमिबाट विस्थापित हुन पुगेका छन् । बजारको विस्तारसँगै एकातिर उनीहरूको परम्परागत भूमि खोसिएको छ, अर्कोतिर पेसा । माझी बस्तीमा अन्य समुदायका पुँजीपतिले व्यापार व्यवसाय गरेका छन्, माछा व्यवसाय पनि उनीहरूकै कब्जामा पुगेको छ ।

विकासको पूर्वाधार त बन्यो तर माझीको पेसा–व्यवसाय र जीविकोपार्जनमै संकट आइपरेपछि माझीले थातथलो छोड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । विकासले माझीको आवश्यकता र चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको भए उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा पनि रूपान्तरण हुन्थ्यो, विस्थापित हुन पर्दैनथ्यो । समुदायलाई विकासको केन्द्रमा नराखिएका कारण आर्थिक हैसियत कमजोर भएका समुदायको जीवनमा अनेकौं किसिमका संकट आइपरेका छन् । विकासको प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको वर्ग र समुदायलाई नै सबैभन्दा बढी विकासको आवश्यकता छ । यो वर्ग र समुदायको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा रूपान्तरणका लागि विकासकेन्द्रित हुनुपर्छ । तर, नेपालको विकास पुँजीपति, व्यापारी र स्वार्थ समूहको सेवामा केन्द्रित हुने गरेको छ ।

भूमि अतिक्रमण र विद्रोह

विश्वका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले उपनिवेशकालीन समयमा आदिवासी जनजातिको भूमि कब्जा गरेका हजारौं उदाहरण छन् । नेपालमा पनि उर्वर र खेतीयोग्य जमिन बनाउन थारूको हजारौं बिघा जमिन शासनसत्ताको वरिपरि रहने वर्ग र समुदायले कब्जा गरेको इतिहास छ । त्यस्तै भूमिसुधारका नाममा प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायले आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै आएका छन् ।

यति मात्रै होइन, विकासका नाममा सीमान्तकृत समुदायलाई उठीबास लगाउने काम राज्यबाटै भइरहेको छ । कहिले विश्वविद्यालय बनाउने नाममा, कहिले अस्पताल निर्माणका नाममा, कहिले मन्दिरका नाममा, कहिले सडक विस्तारका नाममा । भूमि अतिक्रमणबाट आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदाय नै सबैभन्दा बढी मारमा पारिँदै आएका छन् । यसको पछिल्लो शृङ्खलाका रूपमा काठमाडौं शंखरापुरको बोझेनी र ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङमाथि भइरहेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

बोझेनीमा विद्युत्को सबस्टेसन निर्माण गर्नका लागि ३५० भन्दा बढी तामाङ समुदायलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । विद्युत्को विकासका नाममा तामाङ समुदायलाई पुर्ख्यौली थातथलोबाटै विस्थापित गर्ने राज्यको योजनाविरुद्ध बोझेनीका तामाङ समुदायले बसोबासको अधिकारको संरक्षणका लागि २०७६ देखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् ।

जनताको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीले समुदायको घर–घर पसेर यातना दिइरहेको छ । यो विकासका नाममा तामाङ समुदायको भूमिमाथिको अतिक्रमणमा मात्रै होइन, राज्य आतंक सिर्जना गरिएको छ । विद्युत् उत्पादक कम्पनीको स्वार्थकेन्द्रित परियोजनाबाट समुदायले नै थातथलो छोड्नुपर्ने परिस्थिति विकास होइन, समुदायको विनाशको योजना हो ।

ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ, जुन आदिवासी लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमि हो । समुदायले नै संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेको मुक्कुमलुङलाई २०५८ मा पाथीभरा देवीको मूर्ति स्थापना गरियो र हिन्दु मन्दिरमा रूपान्तरित गरियो । जुन मुन्धुमी ऐतिहासिक संस्कृतिमाथिकै अतिक्रमण थियो । आदिवासी लिम्बूको ऐतिहासिक पहिचानमाथिको अतिक्रमणविरुद्ध संघर्ष गरिरहेकै बेला राज्यले केबलकार निर्माणको अर्को परियोजना स्वीकार गरेर निर्माण सुरु गरेको छ ।

यो परियोजनालाई पनि ताप्लेजुङको विकासको कोसेढुंगाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यति मात्रै होइन, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको गुरुयोजनामा तीनवटा स्थानीय पालिकाको सयौं रोपनी सामुदायिक जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक परियोजनाका लागि प्रयोग हुँदै छ । यसरी हेर्दा मुक्कुमलुङमा आदिवासी लिम्बू समुदायमाथि राज्यको संलग्नतामा सांस्कृतिक अतिक्रमण, सामुदायिक भूमि कब्जा र व्यापारका नाममा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । यति मात्रै होइन, केबलकार सञ्चालनका लागि जंगल फँडानीसमेत भइरहेको छ, जसले मुक्कुमलुङको प्राकृतिक अतिक्रमण त गर्छ नै, वन्यजन्तुसमेत विस्थापन हुने सम्भावना छ ।

मुक्कुमलुङको विकासको यो मोडलले एकातिर आदिवासी भूमि, जीवनपद्धति र संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण गरेको छ भने अर्कोतिर पाथीभरा क्षेत्र विकासको नाममा मुक्कुमलुङ नाफाखोर पुँजीपति व्यापारीलाई जिम्मा लगाइँदै छ । स्वाभाविक रूपमा नाफाखोर पुँजीपतिले समुदायलाई कुनै फाइदा दिनेवाला छैन, किनकि केबलकार आयोजना चन्द्र ढकालको कम्पनीको नाफाका लागि प्रयोग हुने हो । एक हिसाबले ऐतिहासिक पहिचानसहितको मुक्कुमलुङ विकासको नाममा नाफाखोर पुँजीपतिलाई बेचिनेछ । राज्यले बिक्री गरिसकेको मुक्कुमलुङको ऐतिहासिक पहिचान सुरक्षित हुने छैन ।

साथसाथै, ऐतिहासिक थातथलोमाथि पहुँच र नियन्त्रण पनि रहने छैन । यस परियोजनाले मुक्कुमलुङलाई केबल व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरिनेछ र लिम्बूको ऐतिहासिक पहिचान बोकेको मुक्कुमलुङको अस्तित्व नामेट पार्नेछ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले यो परियोजनाबाट केही कर संकलन गर्लान्, तर उक्त कर ताप्लेजुङका जनता र विशेषगरी लिम्बू समुदायको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकासका लागि प्रयोग हुने छैन ।

अन्तत : राज्यले स्थापित गर्न चाहेको ‘पाथीभरा’ पहिचान स्थापित हुनेछ भने ऐतिहासिकता बोकेको ‘मुक्कुमलुङ’ को पहिचान भने समाप्त हुनेछ । यथार्थ के हो भने पुँजीपति व्यापारी मुक्कुमलुङको रक्षा वा ऐतिहासिक स्थलको प्रवर्द्धनका लागि केबलबार सञ्चालन गर्न त्यहाँ गएका होइनन् ।

मुक्कुमलुङमा अहिले सञ्चालनमा रहेको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन र पर्यटनका नाममा हुने व्यापारबाट नाफा आर्जन गर्न गएका हुन् । यसका लागि उनले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र स्थानीय टाठाबाठालाई समेत खरिद गरेका छन् । यसले मुक्कुमलुङमाथिको अतिक्रमण मात्रै होइन, यो परियोजना ‘विकासको दलालीकरण’ को एउटा मोडल पनि हो । एउटा पुँजीपतिले कसरी राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिलाई उपयोग गर्न सक्छ भन्ने नमुना पनि हो ।

राज्य आतंक

राज्यले जनताको हितका लागि विकास गर्छ भने जनता र समुदायसँगको आपसी समन्वय र सझदारीमा विकासको योजना निर्माण गर्ने, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक राज्यको एउटा जिम्मेवारी पनि हो । तर, बोझेनीमा होस् वा मुक्कुमलुङ, जनता विकासले ल्याउने विनाशविरुद्ध संघर्षमा छन् । तर, राज्य निश्चित कम्पनी, पुँजीपति व्यवसायी वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ रक्षाका लागि जनतामाथि दमनमा उत्रिएको छ ।

मुक्कुमलुङमा बन्न लागेको केबलकार परियोजनाविरुद्ध स्थानीय जनता संघर्षमा छन्, बोझेनीका तामाङ भूमिमाथि अतिक्रमण र विस्थापनको विरुद्धमा संघर्षमा छन् । राज्य विकासका नाममा जबरजस्ती बल प्रयोग गरिरहेको छ । तर, सरकार न त प्रभावितसँग छलफलबाट समाधान खोज्ने प्रयत्नमा छ, न त संघर्षरत जनतामाथिको दमन बन्द गर्न चाहिरहेको छ ।

अर्कोतिर यी संघर्षमा राजनीतिक पार्टी, जनवर्गीय संगठन र सामाजिक संघसंस्थाले पनि भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले सचेत नागरिक, राजनीतिकर्मी र सामाजिक न्यायका पक्षधरले विकासका नाममा हुने राज्य आतंकको विरोध गर्न जरुरी छ । आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रण, संस्कृति र सम्मानित जीवनको पक्षमा भएका आन्दोलनमा सहयोग गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/01/24/the-land-encroached-and-development-of-the-indigenous-51-59.html?author=1