विपद्मा बहुआयामिक संकट

पुनःस्थापनामा पनि पहुँचवाला, धनी र शक्तिशाली सदैव अगाडि हुन्छन्, गरिब र सीमान्तीकृत छुटाइन्छ । समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम पुनःस्थापना गरिएन भने कमजोर, पहुँचविहीन र गरिब वर्गमाथि अर्को अन्याय हुने खतरा छ ।

तस्बिर– हेमन्त श्रेष्ठ

What you should know

• भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याउँदै हजारौँलाई बेपत्ता, परिवारविहीन र मनोसामाजिक संकटमा धकेलेको छ । यस्तो विपद्मा राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको सामूहिक सहयोग नै प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको आधार बन्न सक्छ ।
• तर उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कमजोर समन्वयले संकट थप जटिल बनाएको छ । पुनःस्थापना र राहत वितरणमा सीमान्तीकृत, गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

१० भदौमा भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । सरकारी तथांकअनुसार १२ सयभन्दा बढी शव फेला परेको छ । झन्डै चार हजार सम्पर्कविहीन छन् । हाइड्रोपावर कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक र श्रमिक सम्पर्कविहीन छन् । तीमध्ये कतिपय जलविद्युत् आयोजनाकै सुरुङभित्र थुनिएको आशंका गरिएको छ । त्यसमध्ये पनि त कतिपय अझै जीवित होलान् र उद्धारको पर्खाइमा होलान् भन्ने आशा पनि गरिएको छ । १६४ जना विदेशी पर्यटकहरू पनि सम्पर्कविहीन छन् ।

विपद्पछि धेरै जना परिवारविहीन हुन पुगेका छन् । कतिपयका साना छोराछोरी गुमेका छन्, कतिपय बालबालिकाले सबै अभिभावक गुमाएर एक्लिएका छन् । कतिको ज्यान जोगियो तर आफन्त, घर, जायजेथा र सम्पत्ति सबै बढीसँगै विलीन भएको छ । कहालीलाग्दो विपद्बाट बाँचेकाहरू त्रास, पीडा र अन्योलको आँधीबेहरीमा रुमलिएका छन् । बेपत्ता आफन्त खोज्दै विभिन्न भेगका मानिस रसुवा, नुवाकोट तथा नवलपुरम्म भौतारिएका छन् । आफन्त भेटिएलान् कि भन्ने आशा र लास पनि नभेटिएला कि भन्ने निराशाबीच भोटेकोशीले बनाएको भग्नावशेष हेरेर फर्किनेको संख्या पनि ठूलै छ । आफन्त खोज्न जान नसक्ने निम्न वर्गीय श्रमिकका परिवार भने कुनै सुखद खबर आउला कि भन्ने आशामा छन् । यो विपद्ले वास्तवमा सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

विपद्मा साथ–साथ
सामूहिकता नै शक्तिको स्रोत हो । सामूहिक प्रयत्नबाट संकट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । एक–अर्काबीचको मानवीय, भावनात्मक, नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोगबाट मात्रै विपद्ले नित्याएको समस्यासँग जुध्न सकिन्छ । भोटेकोशी बाढीको विपद्पछिको संकटमा सहयोगको अभ्यास भइरहेको छ । विपद्लगत्तै उद्धार, राहत, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले सहयोगको आह्वान गर्‍यो । रौतहटको एउटा विद्यालयका २६ जना बालबालिकाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ४ सय ७० रुपैयाँ जम्मा गरे । यो बाढी प्रभावितप्रतिको समानुभूति त थियो नै, चरम व्यक्तिवाद हाबी हुँदै गइरहेको समाजलाई सामूहिकताको महत्त्वबारे दिइएको शिक्षासमेत थियो । यसैगरी राजनीतिक दल, विभिन्न संघ–संगठन, बैंक, उद्योग, व्यवसायी, देशभित्र र बाहिर रहेका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि संकटको समयमा साथ दिइरहेका छन् । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट हल गर्न साझा संकल्पसहित आ–आफ्नो संगठन परिचालन गरेका छन् । उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनाका लागि मात्रै होइन, सरकारलाई खबरदारी गर्ने काममा पनि राजनीतिक दल र नागरिक संगठनले काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय विपद्को समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सहकार्य गर्ने संस्कृति नेपाली राजनीतिमा जीवित छ भन्ने आभाष दलहरूले दिएका छन् । तथापि, विपद्लाई लोकरिझ्याइँ वा लोकप्रियताका लागि दुरुपयोग गर्ने राजनीतिकर्मी पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा झुल्केका छन् ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवार निकै ठूलो वज्रपातपछिको मनोसामाजिक समस्यामा छन् । पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन तहस–नहस भएको अवस्था छ । तत्काललाई जीवन धान्ने र भविष्यमा सुरक्षित जीवनको आशामा छन् । यस्तो परिस्थितिमा रहेका नागरिकलाई सबैको समानुभूति र साथको आवश्यकता छ । विपद्मा सबैको साथ र सहयोगले थोरै मात्र भए पनि प्रभावितको आँसु पुछ्न सघाउनेछ ।

प्राकृतिक विपद्को त्रासदी मात्रै होइन, नेपाली समाजमा ठूल्ठूला मानवीय विपद्बाट दैनिक रूपमा प्रताडित हुनुपरेको ठूलो जमात छ । प्राकृतिक र मानवीय संकट, चुनौती र विपद्बाट सबैभन्दा धेरै सीमान्तीकृत समुदाय प्रभावित हुने गरेका छन् । अभाव, समस्या र मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण हजारौं मानिसको जीवन नै बिथोलिने गरेको छ । हिंसा, बलात्कार र दुर्व्यवहारका कारण महिलाहरू प्रताडित छन् । अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या वा आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता समाजमा जीवत नै छ । मानव जीवनका यस्ता गम्भीर प्रकृतिका संकट समाधानका लागि पनि राष्ट्रिय संकल्प, सामूहिक अभियान र हातोमालोको आवश्यकता छ ।

समन्वयमा सरकारको कमजोरी
भोटेकोशीको बाढीले निकै ठूलो क्षति पुगेको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा उपस्थित भएर उद्धार, बेपत्ताको खोजी, शव व्यवस्थापन, राहतका क्षेत्रमा भएको कामबारे संसद्लाई जानकारी दिएका छन् । संसद्मा विरलै देखिने प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति देखाएको यो जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता सकारात्मक छ । तथापि, भोटेकोशी बाढीलगत्तै प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट समग्र परिस्थितिबारे संसद्, राजनीतिक दलका नेतृत्व, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगका जुन तहको समन्वय गर्नुपर्थ्यो, त्यही तहमा संवाद, समन्वय र सहकार्य गर्न सकेनन् । समन्वयका अभावका कारण पनि उद्धार, राहत र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन ।

हाइड्रोको सुरुङभित्र थुनिएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको समयमै उद्धारका लागि जुन तदारुकता देखिनुपर्थ्यो, त्यस्तो हुन सकेन । विशेषगरी सुरुङबाट मजदुर तथा श्रमिकको उद्धारका लागि राज्यको सामर्थ्य पुग्दैन भन्ने जानकारी हुनेबित्तिकै तुरुन्तै वैदेशिक प्राविधिक सहयोग लिएर भए पनि उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकारले वैदेशिक प्राविधिक समूहलाई उद्धारका लागि समयमै समन्वय नगरेको र अनुमति नदिएका कारण अवस्था जटिल बन्दै गयो । यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा हिलो र माटो पसेको हाइड्रोको सुरुङभित्र उद्धारका लागि विश्वभरि नै विशेषज्ञ र प्राविधिक नभएको भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क प्रस्तुत गरे । यसले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा कति कमजोर रहेछ भन्ने विषयलाई प्रस्ट्याएको छ । यस्तो व्यवहार सरकारको गम्भीर लापरबाही हो । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हो ।

रास्वपाले संघीयताप्रति अपनत्व लिएको देखिँदैन । जबरजस्त दस्ताबेजमा समावेश गर्नेबाहेक संघीय व्यवस्थाको सैद्धान्तिक बहससमेत रास्वपामा छैन । संघीयताप्रतिको अरुचि विपद्मा स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको देखियो । भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार र राहतका लागि सरकारले सबैभन्दा धेरै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो । स्थानीय परिवेश, भूगोल, बसोबास, सामुदायिक अवस्था आदिबारे सबैभन्दा धेरै जानकार स्थानीय सरकार नै हुन्छन् । प्रदेशको समग्र परिस्थितिलाई बोध गर्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारलाई पनि छ । त्यसैले सरकारले प्रदेश, स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायसँग निरन्तर समन्वय गर्ने र आवश्यक रणनीति निर्माण गरी उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो । तर, न त उद्धार, न त राहतमा नै प्रभावकारी समन्वय देखिएको छ । समन्वयका कमीका कारण एकातिर आफन्तको उद्धारको प्रतीक्षामा बसेका नागरिक आक्रोशित छन्, अर्कोतिर समयमा राहत नपाएका कारण अलपत्र परेका नागरिक उद्वेलित छन् । सरकार भनेको संघ मात्रै हो र सबै काम संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मात्रै गर्छन् भन्ने दम्भका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय कमजोर बनेको हो । यसको नकारात्मक प्रभाव विपद् प्रभावित जनतामा परिरहेको छ ।

सरकारले देशभित्रै रहेका विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका समूहसँग परामर्श वा सहयोग लिन सक्थ्यो । विपद्का क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग समन्वय गर्न सक्थ्यो । यसका साथै स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउन सक्थ्यो । यस्ता प्रयासले कम्तीमा राहत वितरण र पुनःस्थापना कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउँथ्यो । सरकारको समन्वयको अभाव र कमजोरीका कारण बाढी प्रभावितले थप समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको छ । 

बहुआयामिक संकट
स्वाभाविक रूपमा विपद्ले कुनै वर्ग र समुदायलाई मात्रै क्षति पुर्‍याउँदैन, सबैलाई प्रभावित गर्छ । तर, दीर्घकालीन असरका हिसाबले हेर्ने हो भने विपद्बाट सबैभन्दा प्रभावित कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय हुने गरेका छन् । ठूला भूकम्प, कोरोना महामारी, बेलाबखत आउने बाढीलगायतका सबै किसिमका प्राकृतिक विपद्बाट सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय नै बहुआयामिक संकटमा धकेलिने गरेको अनुभव छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति वा परिवारको बस्ती प्रायः जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा छन्, उनीहरूमध्ये धेरैको घर मजबुत र बलियो हुँदैन । ती व्यक्ति विपद्को सबैभन्दा जोखिममा बाँचिरहेका हुन्छन् । बाढीजस्तो विपद्बाट परिवारका साथै घरबार बगाएका मानिससँग बाँकी जीवन बिताउने सवालमा अन्योल छाएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार व्यवस्थापनमा असफल भएको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले १२ वैशाखमा काठमाडौं र भक्तपुरको नदी किनारामा बसिरहेका भूमिहीन सुकुमवासीको १९ ओटा बस्तीमा डोजर चलाएर ३ हजार ५ सय २६ घर भत्कायो । त्यसक्रममा करिब २० हजार मानिस विस्थापित भए । तर, सरकारले विस्थापित परिवारको अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसले सरकारको व्यवस्थापकीय असक्षमता पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले भोटेकोशी बाढी प्रभावित हजारौं व्यक्ति र परिवारको सरकारले सहजै व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ छ । पुनःस्थापनामा पनि पहुँचवाला, धनी र शक्तिशाली सदैव अगाडि हुन्छन्, गरिब र सीमान्तीकृत छुटाइन्छ । समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम पुनःस्थापना गरिएन भने कमजोर, पहुँचविहीन र गरिब वर्गमाथि अर्को अन्याय हुने खतरा छ ।

राज्यले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरिरहेको देखिन्छ । यसरी राहत वितरण गर्दा पहुँचवाला वर्ग र समूहले सहजै पाउने गरेको तर कमजोर वर्ग र समुदाय बेवास्तामा परेको हाम्रो अनुभव छ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जनताको हकमा पनि पहुँचवालाले राहतमा प्राथमिकता पाएको तर कमजोर वर्ग छुटेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले राज्यले राहत वितरण गर्दा समानता र न्यायमा आधारित वितरणलाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ र कुनै पनि सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय नछुट्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि राहत वितरणमा संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारलाई बढी भूमिका दिइनुपर्छ, किनकि स्थानीय अवस्था र आवश्यकताबारे स्थानीय सरकार बढी जानकार हुन्छन् । प्रभावितको पहुँच पनि सहज हुन्छ । 

आर्थिक रूपमा सबल परिवारसँग विपद्पछि पनि जीविकोपार्जनको विकल्प हुन्छ । पेसा व्यवसायका पनि विकल्प हुन सक्छन् । तर, गरिब र श्रमजीवी वर्गसँग विकल्प बाँकी हुँदैन । त्यसैले राज्यले सीमान्तकृत वर्गका मानिसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भने आर्थिक, शैक्षिक, जीविकोपार्जनलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले राज्यले राहत वितरण गर्दा होस् वा पुनःस्थापना गर्दा होस्, सबैभन्दा सीमान्तीकृत, गरिब र कमजोर वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उनीहरूको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न विशेष पुनःस्थापना प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका साथै देशका विभिन्न भागबाट मजदुरीका लागि हाइड्रो कम्पनीमा श्रम गर्न गएका श्रमिक पनि भोटेकोशीको बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । यस्तो परिवारको पहिचान गर्ने र ती परिवारलाई पनि राज्यले आवश्यक राहत र सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।  

भाद्र १८, २०८३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/09/03/multidimensional-crisis-in-disaster-31-32.html