नेपाली नागरिकतासम्बन्धी राणाकालीन व्यवस्था 

१९८४ सालमा काठमाडौंको गुजेश्वरीमा सामुहिक तस्बिर खिचाउँदै मास्के परिवार।
तस्बिर: नरेन्द्रमान मास्केको संकलन/ नेपाल पिक्चर लाइब्रेरी

त्यति बेला नेपाली सरहदभित्र जन्मेको व्यक्ति स्वतः नेपाली रैती (नागरिक) मानिन्थ्यो। साथै, नेपालमा एक वर्ष निरन्तर बसिसकेको कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक हुन चाहँदा निवदेन दिई हुन पाउने व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ।
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने सबैजसोले २००९ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २००९ लाई आधारभूमि बनाएको पाइन्छ। राणाकालमा भएका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानबारे ती अध्ययनमा खासै चर्चा गरिएको हुँदैन।

राणाकालको अन्तिमअन्तिमतिर (२००४ सालमा) नेपालमा एउटा संविधान बनाइएको थियो। त्यसअघिको मूल कानून मुलुकी ऐन थियो। १९१० सालमा बनाइएको यो मुलुकी ऐनमा पटक-पटक संशोधन हुँदै आएको पाइन्छ। तर राणाकालको मुलुकी ऐन र २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानूनमा समेत “नागरिकता” सम्बन्धी छुट्टै प्रावधान समेटिएको पाइँदैन। सम्भवतः सोही कारण नेपालको नागरिकताको इतिहासबारे चर्चा गर्नेहरू २००७ सालअघि अर्थात् राणाकालीन नेपाली नागरिकताको प्रावधानबारे मौनप्रायः देखिन्छन्।

त्यसो हो भने राणाकालमा नागरिकतासम्बन्धी के-कस्ता प्रावधान थिए भन्ने प्रश्न उठ्छ। मुलुकी ऐनबाहेक राणा शासकहरूले आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा सवाल-सनद आदि जारी गर्दथे र तिनको ओज पनि ऐन-कानुनसरह नै रहन्थ्यो। तर त्यस्ता सवाल-सनदको एकीकृत सङ्ग्रह उपलब्ध नभएकाले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी राणाकालीन प्रबन्धबारे चर्चा हुन सकेको थिएन। तर, भारत सरकारको अभिलेखालयमा रहेको तात्कालिक राणा सरकार र भारत सरकारबीच कात्तिक/मङ्सिर २००४ (नोभेम्बर १९४७) मा भएको लेखापढीबाट नेपालको नागरिकतासम्बन्धी तात्कालिक व्यवस्थाबारे केही जान्न-बुझ्न सकिने भएकाले यहाँ त्यसैबारे चर्चा गरिएको छ।

राणाकालको पछिल्लो पाउमा जब यताबाट लखेटिएकाहरूका साथै भारतमा विभिन्न हिसाबले बसेका नेपालीहरू राणाविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन थाले तब राणाहरूले ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा त्यस्ता “षडयन्त्रकारी”हरूलाई कारबाही गर्न चाह्यो। त्यसका लागि ब्रिटिस सरकारलाई विभिन्न व्यक्तिको नाम पठाएर निजहरू राणा सरकारविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न रहेकाले पक्राउ गरी सुपुर्दगी गर्न अनुरोध पनि गर्‍यो। यस्ता नाममा बीपी कोइराला, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, हरिप्रसाद प्रधान, सन्तवीर लामा, अग्निप्रसाद शर्मा, डिल्लीरमण रेग्मी, गणेशमान सिंह आदि थिए। 

नेपाल सरकारद्वारा अनुरोध आइसकेपछि ब्रिटिश सरकारले आफ्नो गृह-संयन्त्र परिचालन गरी सोधखोज गर्ने नै भयो। तर, सरकारले चाह्यो भन्दैमा सबै त्यस्ता मान्छे उसले त्यतिकै पठाइ पनि हाल्दैनथ्यो, किनभने विगतमा उसले कारवाही गर्न चाहेका ब्रिटिश भारतीय फौजका भगौडा गोर्खाली सिपाही, अपराधमा संलग्न अन्य नेपाली लगायत भारतमा चोरी डाँकामा संलग्न अपराधीहरूलाई समेत सुपुर्दगी गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दथ्यो। 

ब्रिटिस सरकारका गृह-संयन्त्रहरूले तयार गरेका त्यस्ता रिपोर्ट हेर्दा भारतमा तात्कालिक समय विभिन्न हिसाबले बसोबास गरेका नेपालीलाई समग्रमा दुई भागमा बाँडेको पाइन्छ: आफ्ना रैती र विदेशी नागरिक। नेपाली मूलकै भए पनि ब्रिटिस भारतमा जन्म भएकाहरूलाई आफ्नो देशको रैती (ब्रिटिस सब्जेक्ट्स) रूपमा लिई सोही अनुरूप व्यवहार गरेको पाइन्छ। नेपाली सरहदभित्र जन्म भई भारतमा बसिरहेकाहरूलाई भने विदेशी नागरिकको रूपमा। यसले तात्कालिक ब्रिटिस भारतमा जन्मसिद्ध नागरिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको देखाउँछ।

नेपाली मूलकै भए पनि यदि उनीहरूको जन्म ब्रिटिश भारतमा भएको रहेछ भने उनीहरूलाई आफ्नो देशको रैती (ब्रिटिश सब्जेक्ट्स) रूपमा लिई सोही अनुरूप व्यवहार गरेको पाइन्छ, अनि नेपाली सरहदभित्र जन्म भएकालाई विदेशी नागरिकको रूपमा। यसले तात्कालिक ब्रिटिश भारतमा जन्मसिद्ध नागरिकतालाई ग्रहण गरिएको देखाउँछ।

नेपालतर्फको व्यवस्था पनि उताको भन्दा खासै भिन्न देखिन्न। नेपालमा जायजन्म भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले आफ्नो रैतीको रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ। त्यसबाहेक उसले नेपाली (मूलतः पहाडी) मूलका आप्रवासी र विभिन्न हिसाबले भारतमा रहिरहेका नेपाली मूलका रैतीमा समेत आफ्नो सोभेरेन्टी (आधिपत्य) अभ्यास गर्न खोजेका विभिन्न उदाहरण उपलब्ध छन्। यसले खास गरी पहाडी मूलको र नेपाली सरहदमा जन्मेको व्यक्ति नेपाली नागरिकको रूपमा ग्रहण गरिने कुरा बुझाउँछ। तर, त्यसबाहेक विभिन्न हिसाबले अन्यत्र मुलुकबाट नेपाल आएर बसेका व्यक्तिहरूको हैसियत के हो भन्ने कुरा ती सामग्रीहरूबाट प्रष्ट हुन्न। माथि उल्लिखित २००४ सालमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई सोधेका प्रश्नको जवाफबाट भने हामीले सोबारे जानकारी पाउँछौँ।

साउन २००४ साउन (अगष्ट १९४७) मा ब्रिटिसहरूको कब्जाबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि संविधानसभामार्फत संविधान लेख्न थालियो। त्यसका लागि विभिन्न समितिहरू बनाई कामको बाँडचुँड गरियो। भारतमै जन्म भई त्यहीँ बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई त भारतीय मान्न सकियो तर भारतको सरहद बाहिर रहेका भारतीयहरूको हैसियत के हुने भन्नेबारे छलफल हुने नै भयो। यसका लागि सरहद बाहिर कति भारतीय छन् भन्ने चासो पनि संविधानसभाका बैठकमा उठे। सरकारलाई यसबारे सोधियो। तात्कालिक सरकारलाई पनि यससम्बन्धी खासै जानकारी भएको बुझिँदैन। त्यसपछि सरकारले विदेशस्थित आफ्ना दूतावासमार्फत नेपाल, सिक्किम, चीनलगायतका देशमा रहेका भारतीयबारे सोधखोज गरेको देखिन्छ। 

यसै क्रममा कात्तिक २००४ मा भारत सरकारले नेपालस्थित आफ्नो दूतावासमा टेलिग्राम पठाएर निम्न दुई जानकारी तुरुन्त उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो –
(१) नेपालमा तात्कालिक समय कति भारतीय रहेका छन्?

(२) उनीहरू नेपाली नागरिकता पाउनका लागि योग्य छन् वा छैनन्? 

आफ्नो सरकारलाई तत्काल पठाएको जवाफमा भारतीय दूतावासले नेपालमा करिब एक हजार भारतीय रहेको अनुमान गरिएको तर उनीहरूको नागरिकताको स्थितिबारे तत्काल थाहा नभएको उल्लेख गरेको थियो र सो जानकारी उपलब्ध गराउन समय चाहिने उसले बताएको थियो। 

यससँगै भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारका मीरसुब्बा प्रकटमान सिंहलाई एउटा चिठी लेखी ती दुवै प्रश्नको जवाफ मागेको देखिन्छ। संविधानसभाको बैठकमा यस सम्बन्धमा छलफल हुँदा यो प्रश्न आउन सक्ने ठानी आफ्नो सरकारले यसबारे जानकारी मागेकोले यथाशक्य चाँडो यसबारे तपाईंको जवाफ खोजेको छु भनी उनले आफ्नो चिठीमा लेखेका छन्। उक्त पत्रमा भारतीय अधिकारी (नाम अनुल्लिखित (यतिखेरसम्म भारतीय राजदूत नेपालमा नियुक्त भैसकेका थिएनन्) ले सिंहलाई नेपालमा अवस्थित भारतीयको संख्या ठ्याक्कै भन्न नसकिएला तैपनि अनुमानित संख्या बताइदिनुहोला भन्दै दोस्रो प्रश्नका हकमा विद्यमान कानुनी प्रावधानबारे त तपाईं जानकार नै हुनुहुन्छ भनेका छन्। 

सिंहले एक हप्तापछि ती अधिकारीलाई प्रत्युत्तर पठाए जसमा उनले पछिल्लो (सन् १९४१ को) जनगणनाको विवरण र विदेशी व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानुनको “रेलिभेन्ट सेक्सन” का साथै सोको स्वतन्त्र अंग्रेजी अनुवादसमेत उपलब्ध गराएका छन्। जनगणनालाई उद्धृत गर्दै सिंहले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा सन् १९४१ मा १० हजार चार सय ४१ जना “भारतीय” बसोबास गरिरहेका थिए। यीमध्ये ६६२ जना काठमाडौं उपत्यकामा, सात हजार दुई सय १२ जना तराईमा र बाँकी पहाड तथा भित्री तराईमा बसिरहेको देखिन्छ। 

साथै, नेपालको नागरिक हुनु त्यतिखेर अहिलेको जस्तो कठिन नभएको मीरसुब्बा प्रकटमान सिंहले उपलब्ध गराएको लिखतले बताउँछ। त्यति बेला नेपाली सरहदभित्र जन्मेको व्यक्ति स्वतः नेपाली रैती (नागरिक) मानिन्थ्यो। साथै, नेपालमा एक वर्ष निरन्तर बसिसकेको कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक हुन चाहँदा निवदेन दिई हुन पाउने व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ। विदेशी मुलुकका रैती नेपाल आई यहाँको रैती बन्छु र जग्गा आवाद गराई खान्छु भनेमा सो गर्न पाउने व्यवस्था त्यहाँ भएको देखिन्छ। उक्त व्यक्तिले पाँच वर्षपछि अन्य जमिनसमेत हासिल गर्न र किनबेच गर्न सक्ने प्रावधान पनि त्यहाँ छ। तर, निजलाई जिमिदारी वा तालुकदारी दिन नमिल्ने देखिन्छ। यस्तो बार-बन्देजको अवधि तोकिएको देखिँदैन। 

तात्कालिक समयमा विदेशी नागरिक नेपालमा आई व्यापार-व्यवसाय गर्न र त्यसका लागि आवश्यक जग्गा-जमिन किन्न (दुई बिघासम्म) पनि सहजै भएको देखिन्छ। उनीहरूले बेचबिखन गर्दा नेपालभित्र बसोबास गरेकालाई सहजै गर्न सक्ने र बाहिरीयालाई गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस हिसाबले “अङ्गीकृत नागरिक”लाई नेपालमा केही बार-बन्देज (जस्तै जिमिदारी वा तालुकदारी नपाउने) पहिलेदेखि नै रहेको बुझिन्छ। 

नेपाली नागरिकताको इतिहाससम्बन्धी यो चर्चालाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै अब मीरसुब्बा प्रकटमान सिंहले भारतीय अधिकारीलाई बुझाएको नेपाली नागरिकता र जग्गाजमिन प्राप्तिसम्बन्धी नेपालको तात्कालिक समयको कानुनी प्रबन्धको “रेलिभेन्ट सेक्सन” पढौँ। 

***

बीराना मुलुकका (?)नि रैतिहरूले नेपाल सरकार
को रैयत भई जग्गा आवाद गर्छु भनी घर द्वार गरी
बस्न आउँछ भने, सो घर द्वार गरी बस्न आउनेले
जग्गा अवाद गरी नम्बरी दर्ता गराई नेपाल सरका
रको रैति भई खान पाउँछन्; अवाद गराउनेले वंदो
वस्त गरी दिई आवाद गराउन पनि हुन्छ. तेस्ता
रैतिले ५ वर्ष वाद, अरू अवादी जमीन समेत
आफ्ना नाउँमा नम्बरी दर्ता गराई खान पनि
हुन्छ. त्यो नाताले जिमीदारी तालुकदारी समेत
पाउँ भन्न भने पाउँदैन, दिन पनी हुँदैन, दिए
दिने हाकीमलाई समेत बात लाग्दछ. _____१

विदेशी मानिसहरूले यहाँ सरहदमा आई सर
कारले बजार बसाएका ठाउँमा कोठी बनाई दोका
न थापी व्यापार गर्छु भनी दरखास्त दिन आए
भने कोठी वनाइ व्यापार गर्नको निमित्त को
ठी बनाउनलाई चाहिने जग्गा र संधिसर्पन
लाई कोठी हेरी चाहिने मनासीव माफिक २ वि
गहासम्म, वजारका सनद सवालले लाग्ने वहाल
विटौरी समेत लिने गरी, वडा हाकीमले जाँची,
जग्गा दिन हुन्छ. वजारमा घर बनाउनलाई रै
तिको नम्बरी पर्ने रहेछ भने २ विगहासम्म ख
रिद गरी लिन र दिन हुन्छ, त्यस देखि बढी लि
न दिन हुँदैन. तेस्ताले विक्री गर्दा भने एकदफा(?) 
मा लेखिएका र सरहदीयालाइ विक्री गर्न हुंछ.
तेस्ता मानिस नपाई अरू विराना मुलुकका 
मानिसलाई विक्री गर्नु पर्‍यो भने सरकार सा
क्षी(??) निकासा बक्से वमोजीं गर्नू _______२

विदेशी मानिसहरूले हाम्रो सरहदमा
आई वर्ष दिन वसे पछि, नेपाल सरकारका
वासिन्दा भइ घर द्वार गरी रैति भई वस्न पाउँ
भनी जाहेर गर्दा, वस्न पाउने ईजाजत पाए
काले पनि विर्ता रैकर जग्गा जमीन, घर
पसल जिमीदारी तालुकदारी किन्न लिन
हुन्छ. तिनले पनि वेच्न दिन पर्दा, यसै मह
ल्का २ दफामा लेखिए बमोजिं गर्नुपर्छ. ____३

प्रकाशित मिति : 7 November 2025
स्रोत : https://commons-nepal.com/rana-era-provisions-regarding-nepali-citizenship/