अलमलमा समाजवादको रिले दौड

- मधुसूदन सुवेदी | 2021-12-01

madhusudhan subedi vDyVHqaZL3


‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्दै छन् पटकपटक फेरिने सरकारहरूले, पार्टीका नेताहरूले । नेपाली जनताको इच्छा र चाहना पनि त्यही हो । तर, समृद्धि केलाई भन्ने र सुख के हो ? कसरी प्राप्त गर्ने ? यो विषय धेरै गहन, समय र परिस्थिति सापेक्षित हुन्छ तर केही मुलभूत मुद्दामा सहमति पनि । आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, नागरिक हक तथा अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुलभूत मुद्दामा सहमतिका विषय यिनै हुन् ।

नेपालका नेताहरू अलि बढी अलमलमा छ । सत्ता प्राप्त गर्न जति सजिलो छ सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका साथ सञ्चालन गर्न र समृद्धि र सुखको जग बसाल्न निकै सुझबुझको आवश्यकता पर्छ । माक्र्स, लेनिन, माओ, बीपी, पुष्पलाल वा मदन भण्डारीका भनाइले मात्र समृद्धि र सुखको आधार खडा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन योजनासहितको इच्छाशक्ति र इमानदारी हुनैपर्छ । अरुलाई गालीगलौज गरेर समृद्धि र सुख आउने भए नेपालले अन्य मुलुकलाई निकै पछाडि छोडिसकेको हुन्थ्यो ।

नेपालका सबैजसो राजनैतिक पार्टीहरूको घोषणापत्रमा समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवाद उल्लेख छ । ‘समाजवाद’ शब्द पुँजीवादको विकल्पका रूपमा व्याख्या गरेको अवधारणा भए पनि पुँजीवादबारे जति स्पष्टता छ, त्यत्तिकै स्पष्टता समाजवादबारे छैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू र प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरूबीच समाजवादको आ–आफ्नै व्याख्या र त्यो नै ‘वास्तविक समाजवाद’ हो भन्ने दाबी गरेका छन् । कुनै देश साँच्चैको समाजवादी हो कि होइन भनेर नाप्ने कुनै सर्वस्वीकार्य मापदण्ड पनि छैन । समाजवाद शब्दले मात्र नपुगेर कतिपय राजनैतिक पार्टीहरूले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ तथा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’जस्ता शब्दावलीसमेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो सबै बुझ्दा–बुझ्दै पनि नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा अघि बढाउने जमर्को गरे । कतिपय राजनैतिक पार्टीहरूले यसलाई जित महसुस गरे होलान् त कतिपय सशंकित पनि ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादको व्याख्या आर्थिक पाटोसँग जोडेर गर्छन् । उनीहरूका अनुसार समाजवाद त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण वस्तुको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनको स्वामित्व सरकारमा निहित हुन्छ । यस्तो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अंगिकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ । यो परिभाषाबाट हेर्ने हो भने संसारको कुनै मुलुकमा समाजवाद छैन । गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादलाई आर्थिक असमानता कम भएको लोकतन्त्रका रूपमा बुझ्ने तथा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा मानव विकास सूचकांकसमेत अन्य देशको भन्दा निकै भएका देशहरू नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, आयरल्यान्डलाई लिन सकिन्छ । उत्तर कोरिया, चीन, क्युबा, चिली जस्ता देशहरूको अँगालेको अर्थराजनीति समाजवादी हो कि हैन भन्नेबारे नेपालका राजनैतिक पार्टी तथा व्यक्तिहरूको फरक फरक दृष्टिकोणहरू छन् ।

नेपालको संविधान र समाजवाद
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतका अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । वास्तवमा यो संकल्प निकै महत्वपूर्ण छ तर कागजमा लेखेर पूरा हुन सक्दैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित यो संविधान जारी गरिएको हो ।’ समाजवादप्रति प्रतिबद्ध मात्र हैन, लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य तथा मान्यतासहितको समाजवादको कल्पना प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्दै गरेको समाजवादको आर्थिक पाटोको व्याख्या मात्र हैन, यसले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव अधिकारको समेत स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । साथै उदारवादको नाम खुला अर्थ व्यवस्थासहितको राज्य व्यवस्थाभन्दा परिष्कृत, समुन्नत र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । निकै दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ कि नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले आफूले हस्ताक्षर गरेको संविधान पढ्ने, बुझ्ने र यथासम्भव लागू गर्न किन तत्पर नभएको ? ‘दुनियाँको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, मुख्य कुरा यसलाई बदल्ने हो’ भन्नेहरूले आफूलाई किन बदलेनन् ? आत्मकेन्द्रित किन भए ? अरुलाई ‘अध्ययनमा सुधार गर’, ‘कार्यशैलीमा सुधार गर’ भन्नेहरूले आफूलाई देवत्वकरण गर्नेतर्फ किन लागे ? पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण हुनुको सट्टा देवत्वकरण गर्ने प्रयास किन भयो ? लोकतन्त्रका लागि बारम्बार उठाउनुपर्ने प्रश्न यही हो ।

२१औं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, रोजगारी तथा खाद्य सुरक्षा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकहरूले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवस्था र सामाजिक न्याय कस्तो हुनुपर्छ र गन्तव्यको बाटो कुन हो भन्ने बहस गर्नैपर्छ । नेपाली कांग्रेस आफूलाई समाजवादी–लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका रूपमा चिनाउँदै आएको छ । समाजवादी–लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा कतै छलफल र बहसको विषय नै बन्दैन । पुरानो नेतृत्वले नगरे पनि यी विषयबारे छलफल गर्न नयाँ नेतृत्व किन तयार छैन ?

नेपाल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सामन्तवाद, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनबाट नेपाली जनता तथा नेपाल राष्ट्रलाई मुक्त गर्न र समाजवाद स्थापनाद्वारा न्यायपूर्ण, समानतायुक्त र समृद्ध नेपाल स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । तर उनीहरूले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनबाट कसरी छुट्कारा पाउने भन्नेबारे कहिल्लै छलफल र बहस गर्दैनन् । छलफल र बहसको केन्द्रबिन्दु आर्थिकलाभको पद सत्ता सौदाबाजी मात्र । कतै आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै दलाल पुँजीवाद र कमिसनखोर मतियार भए कि ? आत्मसमीक्षा गर्ने कि ?
अन्य राजनैतिक पार्टीहरूले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतासहितको प्रतिस्पर्धामा आधारित राज्य व्यवस्था नै नेपालको समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवादको आधार उल्लेख गरेका छन् । केही परम्परागत राजतन्त्रको खोजमै आफ्नो फाइदा देख्दै छन् । उनीहरूले राजतन्त्र र लोकतन्त्रसँगै अगाडि बढ्न नसक्नुका कारण खोज्न जमर्को गर्दैनन् । आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक अभियन्ता ठान्नेहरूको वैचारिकरूपमा कन्तबिजोग छ भन्दा अन्यथा नहोला । कतिपय व्यक्तिहरूले आर्थिक अवस्थाको सुधार भैसकेको र जीवनको उत्तरार्धमा राजनीतिलाई रमाइलोका रूपमा बुझेको देखिन्छ । कहिले निकै चर्को र अव्यावहारिक विषयहरूको उठान गर्छन् त कहिले विगतमा जनताले अस्वीकार गरेको विचार र राज्य व्यवस्था ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने मौका नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकारका लागि ठूलो अवसर थियो । अन्तरपार्टी लोकतन्त्र बलियो भयो कि भएन, राज्यसत्ता सही ढंगले चल्यो कि चलेन ? आत्मसमीक्षा गर्ने कि ? आगामी दिनमा आफू र आफ्नो पार्टीलाई सच्चाएर जाने कि नजाने ? नेपालमा यति बेलाको मूल वैचारिक, सांगठानिक र व्यावहारिक मुद्दा यही नै हो ।

के भ्युटावरले समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवादको ढोका खोल्छ ?
नेकपाको बहुमतको सरकारले भ्युटावरलाई समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवादको ढोका खोल्ने, पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने देख्यो । भ्युटावरमा पुग्ने पर्यटकले स्वर्ग नै पुगेको अनुभूति गर्न सक्ने ठान्यो । स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायांकन गर्नसमेत सजिलो हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै देशका विभिन्न भागमा अर्बौंको बजेट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमार्फत खर्चिने गरी भ्युटावरमा बजेट खर्च जुटायो ।

के भ्युटावर समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवादको ढोका खोल्ने साँचो हो ? यो महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा सैद्धान्तिक प्रश्न हो । यस्ता प्रश्नहरूबारे वैचारिक छलफल कहिले पनि भएन । स्मरण होस् नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरू यहाँको मौलिक र प्राकृतिक सम्पदा हेर्न आउने हुन्, भ्युटावर हेर्न होइन । समृद्धिका लागि आधारभूत आवश्यकताको न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादनमा जोड, रोजगारीको अवसर, दिगोपन तथा शान्तिसुरक्षा पूर्वसर्त हो । भ्युटावरको संख्या थप्दैमा, क्यासिनोमा लगानी र विस्तारले समृद्धि र समाजवादको ढोका फराकिलो हुँदैन ।

विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढल निकास लगायतका विभागले आपसी समन्वय नहुँदा जनताले समस्या भोगिरहेका छन् । खेतीपाती गर्ने जमिनमा दलालहरूले राजनैतिक पार्टीको संरक्षणमा योजनाबिहीन बस्ती बसाइरहेका छन् । कृषि तथा पशुपालन गर्नेले आफ्नो मूल्य पाउन सकेका छैनन् । भारतमा रोजगारी गरी चाडबाडमा फर्किनेहरू भन्सारमा लुटिएछन् । सिन्डीगेटमा चलेका सार्वजनिक यातायातका साधन, खराब सडक तथा निममन निकाय निकम्मा हुँदा सडक दुर्घटनाको कारणले दैनिक रूपमा निर्दोष व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने कैयौं घाइते हुनुपरेको छ । यी यावत् गम्भीर विषयबारे छलफल नै हुँदैन ।

के गाँजा बेचेर समृद्धि आउँछ ?
नेताहरू भन्दै छन्, गाँजा खेतीका लागि नेपालमा उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण छ । रोजगारीको अभावमा लाखौँ नेपाली विदेशमा छन् । विदेशको ४४ डिग्री गर्मीमा काम गर्दा पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिएन । तर, यहाँ खेतबारी बाँझो छन् । त्यसैले नेपालीको आर्थिक स्थिति सुधार्न र रोजगारीको सम्भावनालाई बढाएर परिवारसँग छुट्टिएर बसेका नेपालीलाई परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउन गाँजाको खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

हाम्रा मन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा सांसद भन्दै छन्, ‘अरू गाँजा बेचेर धनी हुने, गरिब नेपालीले चाहिँ खेती गर्न पनि नपाउने भन्ने हुँदैन । यो त सामाजिक न्याय भएन ! गाँजा खेती खुला नगरी नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।’ उनीहरूले चीन, जर्मन, युरोपका अरू देशहरू, क्यानडादेखि अमेरिकासम्म गाँजा खेती गरेर, बेचेर धनी भएकोसम्म भन्दै छन् । सत्य, तथ्य र प्रमाणले उनीहरूका तर्कलाई पुष्टि गर्दैनन् ।

कम्युनिस्ट नेताहरू भन्दैछन्, पश्चिमाहरू हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको उत्पादन आफैँले गरिरहेका छन् । यसरी हामी गरिब र उनीहरू धनी भइरहेका छन् । उनीहरू गाँजामाथि प्रतिबन्ध फुकुवामा अभियानमै लागिपरेका छन् । उनीहरूको विचारमा नेपालमा धनी बनाउने अचुक उपाय भनेको गाँजाको खेती गर्ने, विदेशमा लगेर बेच्ने र डलर कमाउने हो ।’ प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेको छ । यो विधेयकले कानुनी रूपले लिए नेपाली अर्थतन्त्रमा ५०/६० खर्बभन्दा बढीको योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

सांसदहरू तथा राजनीतिक नेतृत्व भनेको देशलाई कुन दिशामा डोहोर्‍याउने र कहाँ पुर्‍याउने भन्ने ज्ञान भएका पाइलट हुनुपर्ने हो । नेपाललाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्रीहरू र सांसदको लर्कोले सफल, सक्षम र न्यायपूर्ण समाजको बाटोमा हिँड्दै र हिँडाउँदै हो ? के कालिकोट, मुगु, बझाङ, बाजुरामा भोकमरीको समस्या हुनु, तराईका दलितहरूको आर्थिक विपन्नता हुनु, छुवाछूत हुनु, वा लैंगिक असमानता हुनु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दैनिक रूपमा समस्या भोग्नु पनि गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लागेर हो ? विषयलाई अलि गम्भीरतापूर्वक सोचौं ।

नेपाल गाँजा बेच्नै नपाएर गरिब भएको हो वा हाम्रो गरिबी गलत आर्थिक नीतिको नतिजा हो ? झट्ट सुन्दा र गरिबीको चपेटामा परेका नेपालीलाई ‘गाँजा खेती गरेर, लाखौँ डलरको कमाइले जिन्दगी सुखद हुन्छ र परिवारको भविष्य चम्काइदिन्छ, गाँजा खेती नगरेर नै नेपालको विकास नभएको हो’ भन्ने आभास दिलाउन खोजिँदै छ । उनीहरूको तर्क छ, ‘गाँजालाई फुकुवा गरेमा नेपालको अर्थतन्त्रको कायापलट हुने निश्चित छ । यहाँको अर्गानिक गाँजाको माग विश्वबजारमा अरूभन्दा उच्च छ । के नेपालमा मात्र गाँजा खेती गर्नका लागि उचित हावापानी छ ? के नेपाल गरिब भएको गाँजा प्रतिबन्ध लगाएर हो ?

नेताहरूलाई लाग्दो हो, गाँजालाई कानुनी बनाएपछि धमाधम खेती गरेर निर्यात गर्न पाइन्छ र त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ हुनेछ । तर त्यस्तो हुँदैन । यो पनि भुल्नु हुँदैन कि हामीले गाँजा खेती गर्‍यौँ भने पनि प्रतिबन्धित देशमा गाँजा बेच्न पाइने छैन । दलालहरूको दुष्चक्रमा परेर प्रतिबन्धित देशमा गाँजा बेचेर धन कमाउने लोभमा कलिला युवायुवती जेलमा हुनेछन् । के गाँजा खेतीबाट हाम्रो देशका परिश्रमी किसान पनि करोडपति बन्न सक्छन् ? गाँजा वैध भएको मुलुकमा समेत यसबाट लाभ लिने केही माफिया मात्र भएको र मुठीभरले मात्र फाइदा लिइरहेका अनगन्ती लेखहरू सार्वजनिक छन् ।

नेपालमा कदाचित गाँजाले वैधानिकता पाएमा पनि नेपाली किसान होइन, तस्कर, दलाल र माफियाहरू र रातारात करोडपति हुनेछन् । गाँजाको नाममा अन्य दुर्व्यसनीसमेत बढ्ने र आतंकवाद, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराधले प्रश्रय पाउन सक्छ । त्यसलाई रोक्ने तयारी पनि छ कि ? आर्थिक असमानता झन् बढ्नेछ । यसको उदाहरण ‘हिमालको हीरा’ भनिने यार्सागुम्बाको व्यापार हो । गाँजा बेचेर धनी बन्ने गजडी गफ हो ।

विचार र राजनीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर
नेताहरू र कार्यकर्ताहरूलाई राजनीति पनि गर्नु छ र सुख, सुविधा, प्रविधि, आराम, धन–दौलत, मान, इज्जत सबै चाहिएको छ । फेसबुकमा र टिकटकममा लाइक र सकारात्मक कमेन्ट पनि बढी नै चाहिएको छ । फेसबुकमा मार्फत अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई स्वागत गरेको प्रचार पनि गर्नु छ । आफ्नो पार्टी छोड्नेलाई गालीगलौज र व्यक्तिगत रूपमै चरित्र हत्या गर्न त छोड्नै भएन ।

आफ्नो पार्टी गतिलो, अनुशासनपूर्ण बनाउनुपर्नेमा अर्को पार्टीमा कसरी विग्रह ल्याउनमा समय र दिमागको खर्च गर्नमा पार्टी नेतृत्व लागिरहेको सजिलै महसुस गर्न सकिन्छ । यो प्रवृत्ति वैचारिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोणमा खोट हो कि हैन ?

पञ्चायतमा गीत नै बनाएका थिए, ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली । मुकुटको छत्र छायाँमा एकत्र हामी नेपाली ।’ न पञ्चायत टिक्यो, न राजतन्त्र । घर–घरमा पार्टी सदस्यता बनाउँदै हिँड्दा एकै व्यक्तिले ४–५ वटा पार्टीहरूको सदस्यता लिएमा अन्यथा किन ठान्ने ? पार्टी अदल–बदललाई प्रोत्साहन दिने काम नेताले गरे कि जनताले ?

बिरामी पर्दा सकभर सरकारी खर्चमा विदेशका ठूलाठूला अस्पतालमा उपचार गर्ने । त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारी संस्थालाई नपत्याउने । आफू, आफ्नो परिवार र नातेदार देशकै महँगो निजी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्ने, व्यक्तिगत वा राजनैतिक भनसुन गरेर छुट लिने । निजीकरणको विरोध गर्न नछोड्ने ।

महँगो स्कुलमा राजनैतिक दबाब वा अन्य तरिकाले छुट लिदै छोरा–छोरी पढाउने र निजीक्षेत्रको उछितो काट्ने । छोरा–छोरीलाई अमेरिका, बेलायत तथा युरोपमा अन्य मुलुक र अस्ट्रेलियामा उच्चशिक्षाको लागि पठाउने । उनीहरूले पढेर, आर्थिक आर्जन गरेर उतै घरजम गरुन भन्ने चाहना पनि राख्ने, र कहिलेकाहीँ २–४ महिना उतै घुम्न जाने । छोरा–छोरी अमेरिका र बेलायत छन् भनेर फुर्ति लगाउने । जिन्दगीको अर्को पक्ष हो पार्टी राजनीति र क्रान्तिकारी कुरा । त्यो त झन् चर्को ढंगले गर्नैपर्ने । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको नक्कली विरोध गरेर सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका पक्षधर पनि हुनु नै छ । राष्ट्रवादी र देशभक्तिले ओतप्रोत व्यक्तित्व पनि । अनि आफू अप्ठेरोमा पर्दा उनैसँग रोइकराई र शरणम् पनि ।

आफू रूपान्तरण नहुने, अरुलाई रूपान्तरणको अर्ति दिने । आफू भ्रष्ट हुने, अरुलाई औँला देखाउने । बोक्सी आरोपमा मलमूत्र खुवाउन दबाब दिने वा जातीय हिंसामा सहभागी हुने वा प्रेरित गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने र पार्टीले संरक्षण गर्ने । आफू सत्तामा हुँदा नेतृत्वको रक्षाका कुरा गर्ने, सत्ता स्वाद बाहिर हुँदा अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रीकरणको आवाज उठाउने । आफू नांगै हिँडेर अरुलाई नांगै देख्ने नेता तथा कार्यकर्ताबाट कस्तो समाजको कल्पना गर्ने हो ?

साइत जुरेको हेराएर छोरा–छोरी जन्माउन डाक्टरलाई अनुरोध गर्ने । मन्दिरमा पुगेर हाँस, कुखुरा तथा बोकाको बलि दिने, स्तुतिगान गर्ने तर भाषणमा बलिप्रथाको चर्को विरोध गर्ने । पार्टीको भेला र मिटिङमा दर्शनशास्त्र र भौतिकवादी विचारको धारा प्रवाह भाषण जोडदारका साथ गर्ने । आफू, आफ्नो काम र क्षमतामाथि विश्वास नगर्ने, नेताको ढोका ढोकामा चहार्ने । भागबन्डाको राजनीतिमा लागेर पद पड्काउने र पद सकिएको भोलिपल्ट भागबण्डाको राजनीतिले देश बिग्रियो भन्ने । नेता–नेताका घर–घरमा पुगेर टिका ग्रहण गर्दै पद प्राप्तिको आशीर्वाद लिने र आफूले कहिल्लै चाकरी तथा चाप्लुसी नगर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्दै हिँड्ने । किनकि समाजवादको रिले दौडमा अरुभन्दा एक कदम अगाडि पुग्नु छ ।

अन्त्यमा,
मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्ने वातावरण सिर्जनात्मक सोचको विकास गरौँ । पार्टीभित्र मान्छेलाई देवता वा राक्षस बनाउने कोसिस नगरौं । रिले दौडमा खेलाडीहरूलाई दौड्न, सोच्न र समूहप्रति उत्प्रेरित गरेर मात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । खेलाडीहरू लाई स्पष्ट देखिने बाटोमा दौडिन निर्देशन गरिन्छ । हरेक समूहको पहिलो खेलाडीले खेलको सुरुवात गर्छ र उसले त्यहाँ अंकित बाटो पार गरिसकेपछि अर्को साथीलाई नियम संगत रूपमा जिम्मेवारी दिन्छ र दौडिन लगाउँछ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै जसको टिममा एक माना एकता र आपसमा विश्वास हुन्छ, त्यो टोलीले नै सफलता हासिल गर्छ । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण लोकतान्त्रिक समाजवादको यात्रा पनि लामो र दूरदर्शीपूर्ण रिलेदौड नै हो । एक जनाको इच्छा र चाहनाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवस्था स्थापना गर्न सकिँदैन । यो दीर्घकालीन यात्रामा समन्वय नगरेर, एक्लै हिँड्छु भनेर समाजवादको रिलेदौडमा सफल हुन सकिँदैन ।

एकांकी खालको गालीगलौज र तालीले समाजवादको रिलेदौडमा अगाडि हैन पछाडि परिन्छ । कुनै नेता वा पार्टीले जित्लान्, अर्को नेता र पार्टीको हार होला । बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई कहाँ पुग्ने भन्ने थाहा नहुँदा र रिङरोडमा चल्ने गाडीमा चढेको यात्रीलाई कहाँ उत्रिने भन्ने थाहा भएन भने अवस्था कस्तो होला ? समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवादको रिले दौडमा गन्तव्यको पहिचान र त्यहाँ पुग्न आवश्यक तयारीबिना कतै पुगिँदैन । केवल एकले अर्कोलाई होच्याउने, खिसिट्युरी गर्ने र अवमूल्यन गर्नमै सीमित हुन्छ । समृद्धि, लोकतन्त्र र समाजवादको रिलेदौडमा महत्वपूर्ण सहमति ल्याउन जनताले रोकेका छैनन्, सधैँ साथ दिएका छन् । गरिबको परिचयपत्र मात्र बाँड्ने कि गरिबी घटाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउने ? संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सहभागितासहितको सामाजिक न्यायसहितको रिलेदौडमा एक्लाएक्लै अगाडि बढ्न सकिँदैन, नीति र विचार मिल्नेहरू जुट्दै, आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हरेक व्यक्ति, राजनैतिक पार्टी, सरकारका अंगहरू, गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रसमेत रूपान्तरण हुँदै समतामूलक नेपालको स्थापनार्थ अघि बढ्ने हो ।

सुवेदी चिकित्सा समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री हुन् ।

अलमलमा समाजवादको रिले दौड

स्रोत : https://ekagaj.com/article/thought/28508/


About the Author

More Blogs