शक्तिशाली सत्ता, निमुखा जनता

संकटको जीवन गुजारा गरेका सुकुमवासी बस्तीमाथि राज्यद्वारा जसरी डोजर चलाइयो, बन्दुकको बलमा आतंक मच्चाइयो, यो सामान्य बस्ती व्यवस्थापनको परिघटना मात्रै होइन ।

What you should know

• गरिबी र अभावमा बाँच्न कोही चाहँदैन, तर राज्यसत्ताको संरचनागत विभेद र शोषणका कारण समाजको ठूलो वर्ग जबर्जस्ती गरिबीमा धकेलिएको छ।
• सत्तासीन वर्गले श्रमजीवी, सुकुमवासी र सीमान्तीकृत समुदायमाथि दमन, अन्याय र आर्थिक–सामाजिक उत्पीडनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
• न्याय, समानता र आत्मसम्मानका लागि उत्पीडित वर्ग र समुदायले संगठित संघर्ष र प्रतिरोध गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

गरिबी कसैको रहर होइन । संसारमा कोही पनि अभाव, संकट र गरिबीको जीवन बाँच्न चाहँदैन । मानिसले गर्ने संघर्ष नै सहज जीवनका लागि हो । तर, सबै मानिसको सामाजिक–आर्थिक हैसियत उस्तै छैन । संसारका एक प्रतिशत धनीले करिब ४३ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै गरिबसँग २ प्रतिशत हाराहारी मात्रै सम्पत्तिको स्वामित्व छ । संसारको जस्तो तस्बिर छ, नेपालको पनि खासै फरक छैन । नेपालको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने विगतका सामन्त र अहिलेका पुँजीपति व्यक्ति र समूहसँग अथाह सम्पत्ति छ ।

कोही किन गरिब बन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने राज्यसत्ताले नै समाजको निश्चित वर्ग र समूहलाई जबर्जस्ती गरिबीको भासमा धकेलेको हो । राजा, पञ्च र राज्यसत्ताका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूले उत्पादनका स्रोत–साधन, पुँजी र शक्तिमाथि कब्जा जमाएको र राज्यसत्ताकै संरक्षणमा श्रमजीवी सीमान्तीकृत र उत्पीडित समुदायलाई सयौं वर्षसम्म भू–दास बनाएको तथ्य छर्लङ्ग छ । आदिवासीको जमिन कब्जा गरेर भूमिहीन बनाइएका कथा हुन् वा दलितलाई जमिन नै राख्न नदिएर सामन्ती शोषणको चक्रव्यूहमा बन्धक बनाइएका मार्मिक कथा हाम्रा यथार्थ हुन् । उत्पादनमा एक थोपा पसिना नबगाउने शासक वर्ग सयौं बिघा जमिनको मालिक छन् तर आजीवन जमिनमा रगत र पसिना बगाउने अहिले पनि भूमिहीन छन्, सुकुमवासी जीवन बाँच्न विवश छन् । सामन्ती, पुँजीपति र तिनलाई संरक्षण गर्ने राज्यसत्ताकै अकर्मण्यता गरिबीका कारण हुन् । 

सबै मानिस सम्पन्न र सहज जीवन बाँच्न चाहन्छन् । खोला किनारा र अप्ठ्यारोमा जोखिमपूर्ण जीवन बाँच्ने कसैको रहर हुँदैन । काठमाडौंको खोलाकिनाराका सुकुमवासी बाध्यताका उपज हुन् । संकटको जीवन गुजारा गरेका सुकुमवासी बस्तीमाथि राज्यद्वारा जसरी डोजर चलाइयो, बन्दुकको बलमा आतंक मच्चाइयो, यो सामान्य बस्ती व्यवस्थापनको परिघटना मात्रै होइन । बस्ती व्यवस्थापनका नाममा सुकुमवासी पहिचान र व्यवस्थापनको व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना राज्यले बस्तीमाथि गरेको हमला समस्या, अभाव र संकटबीच गुज्रिएका भूमिहीन, सुकुमवासीमाथिको ठूलो बज्रपात हो । यो केबल काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमाथिको मात्रै प्रहार होइन, गरिब, सुकुमवासी र मजदुर वर्गमाथिको चरम दमनको नमुना हो ।

अत्याचारी सत्ता 
वास्तवमा सबैभन्दा धेरै राज्य भएको अनुभूति गर्ने आकांक्षा गरिब, कमजोर र सीमान्त वर्ग तथा समुदायलाई छ । त्यस्तो राज्य जसले संकटपूर्ण जीवन बाँचिरहेका व्यक्तिलाई चिन्ने, हेर्ने र समस्या समाधान गर्ने पहल गरोस् । आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदेओस् र कम्तीमा न्याय र सम्मानसहित बाँच्ने आकांक्षा राज्यले पूरा गरोस् भन्ने अभिलासा सबैभन्दा धेरै यही वर्ग र समुदायलाई चाहिएको छ । सत्तासीनलाई थप बलियो बनाउन, धनीको धन संरक्षण गर्न, बिचौलिया र दलाललाई संरक्षण गर्न वा अत्याचारीलाई बल दिन राज्य चाहिएको होइन । तर, जस्तो राज्य गरिब, सुकुमवासी र सीमान्तीकृतलाई चाहिएको छ, राज्य त्यसको उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ ।

सहर धनीको मात्रै होइन, सहर सबैको हो । सहरको सुविधा जति धनीले अभ्यास गर्न पाउँछन्, गरिबले पनि आफ्नो हैसियतअनुसारको सुविधाको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । ‘सहर’लाई भव्य बनाउन सबैभन्दा धेरै रगत पसिना श्रमिक वर्गले नै बगाएका छन् । तर, शासक सहरको गरिबी घटाउन होइन, गरिब हटाउन उद्यत छ । भूमिहीन सुकुमवासीको पीडा सुन्न होइन, क्रूरतापूर्वक दमनमा तल्लीन छ । 

कोही किन गरिब बन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने राज्यसत्ताले नै समाजको निश्चित वर्ग र समूहलाई जबर्जस्ती गरिबीको भासमा धकेलेको हो । राजा, पञ्च र राज्यसत्ताका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूले उत्पादनका स्रोत–साधन, पुँजी र शक्तिमाथि कब्जा जमाएको र राज्यसत्ताकै संरक्षणमा श्रमजीवी सीमान्तीकृत र उत्पीडित समुदायलाई सयौं वर्षसम्म भू–दास बनाएको तथ्य छर्लङ्ग छ ।

देशमा लामो समय सामन्ती मनमौजी चल्यो । निरंकुश शासकहरूले आसेपासे, चाडक र भजनमण्डलीका लागि राज्यशक्ति र स्रोतको दोहन गर्ने छुट दिए । राजामहाराजा, सामन्त र बिचौलियाले सीमान्तीकृत समुदायलाई कहिल्यै उठ्न दिएनन् । शोषण र दमनको दुश्चक्रममा फसाइरहे । निरंकुश सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न र कम्तीमा आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिब, मजदुर, किसान, सुकुमवासी, उत्पीडित वर्ग र समुदाय ‘मुक्ति या मृत्यु’ रोजेर संघर्षको मोर्चामा आफूलाई बलिदानी दिन तयार भए । राज्य आतंक, दमन, यातना झेलेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेले । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन बलिदानी गरेको यही वर्ग र समुदायमाथि नै शासक दमनको हतियार लिएर लगार्दै छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जसले यो राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाका लागि कुनै योगदान पुर्‍याएनन्, तिनै शासकले यो व्यवस्थामा गरिब र श्रमजीवी वर्गमाथि फेरि दमनको डन्डा चलाइरहेको छ । 

देशका जनता अभाव, संकट, विभेद र अत्याचारका कारण आफैंलाई घाँटी थिचेर हत्या गर्न विवश पार्छ । तथ्यांकले भन्छ, विगत १० वर्षको आँकडा हेर्दा नेपालमा वार्षिक ६ हजार नेपाली आत्महत्या गर्न विवश छन्, अर्थात् दैनिक करिब १६ जना आफैंलाई पासोमा बेर्न वा विष खान वा नदीमा हेलिन तयार छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै गरिब, सीमान्तीकृत र कमजोर सामाजिक–आर्थिक हैसियत भएकै मानिस धेरै छन् । तर, राज्य न त कारण खोज्छ, न त समस्याको निदान नै । जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर राज्य केवल आत्महत्या गर्न विवश नागरिकको मृत्यु दर्ता गर्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन ।

समाजमा विभेद, हिंसा र अत्याचार छ । आत्मसम्मान र अस्तित्व गुमाएर बाँच्न विवश छन् । अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण हत्याको सिकार हुन बाध्य छन् । अपमान र अस्वीकारका कारण आत्महत्या गर्न विवश छन् । प्रहरी सुरक्षाभित्र जेलभित्रै मानिस मारिन्छन्, मर्न विवश पारिन्छन् । घरभित्र पसेकै कारण अञ्जान बालबालिकामाथि क्रूर यातना दिइन्छ । कलिला बालिकामाथि बलात्कार हुन्छ र हत्या गरिन्छ । राज्य पीडितको न्यायको पक्षमा उभिँदैन । लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ । तर उल्टै पीडितले ‘न्याय दे’ भन्दै सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ । जसले अन्याय खपिरहेको छ, तिनैले न्यायको भीख माग्दै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । न्यायको ढोका ढकढक्याउँदा पनि षड्यन्त्रपूर्वक शक्तिशाली वर्ग र समुदायको दबाब र प्रभावमा न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । राज्य यस्तो न्यायहीनताको बोझ जनतामाथि नै बोकाइरहेको छ । राज्य गरिब, श्रमिक र उत्पीडितको न्यायको पक्षमा भन्दा अन्यायको संरक्षणमा तल्लीन छ अर्थात् राज्य कमजोर वर्ग र समुदायमाथि नै अत्याचारी छ ।

गरिब जनताले खाडीमा पसिना बगाउँछन् र रेमिट्यान्स पठाउँछन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र बचाइरहेको छ । त्यही रेमिट्यान्सबाट सत्ता चलाइरहेका शासकहरू कफनमा फर्किन बाध्य श्रमिकबारे जवाफदेही छैनन् । उनीहरूका लागि खाडीमा श्रमिक मर्नु केवल नियमित प्रक्रिया मात्रै हो । गरिबले गाँस काटेर सहकारीमा बचत गरेका छन् । बनिबुतो र श्रम गरेर श्रमिकले गरेको बचत सहकारी ठगहरूको मनमौजी बन्न पुगेको छ । सहकारी ठगीबाट सबैभन्दा धेरै लुटिएका मजदुर, श्रमजीवी र सीमान्तीकृत वर्ग नै छ । तर, सहकारी गठीबाट लुटिएका व्यक्तिको रकम फिर्ताका लागि राज्य अझै तयार देखिँदैन । गरिबीका कारण मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य यही वर्ग र समुदाय छ ।

गरिब लुट्ने मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राज्यले कहिल्यै गर्दैन । मिटरब्याज पीडितमाथि पुगेको आर्थिक क्षति र परिपुरण राज्यको चासोका विषय बन्दैन । लघुवित्तको चरम वित्तीय उत्पीडनको सिकार हुनेमा सबैभन्दा धेरै श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदाय नै छन् । तर, यस्ता वित्तीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा राज्य एक पाइला अगाडि बढ्न चाहँदैन । राज्यको यो चरित्रले के देखाउँछ भने गरिब, मजदुर र श्रमजीवी वर्ग र सीमान्तीकृत समुदायको न्याय, समानता, आत्मसम्मान र आर्थिक–सामाजिक अधिकार तिनको प्राथमिकतामा छैनन्, अर्थात् यो वर्ग र समुदायमाथिको आर्थिक–सामाजिक दमनको निरन्तरता नै यो राज्यको मुख्य चरित्र हो ।

धोकाविरुद्ध संघर्ष 
समाजको जुन वर्ग र समुदाय राज्यसत्ताका कारण दमन, उत्पीडन, विभेद र संकटमा छ, त्यही वर्ग र समुदाय मुक्तिका लागि क्रान्ति, संघर्ष र बलिदानीका लागि तयार हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेर्ने हो भने यही वर्ग र समुदायले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा धेरै योगदान र बलिदानी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले गरेको निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा होस् वा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक मुक्तिको विचारसहित भएका कम्युनिस्ट क्रान्ति वा संघर्ष हुन्, सबैजसो संघर्षमा श्रमजीवी र उत्पीडित वर्गको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । संघीय लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ‘मृत्यु वा मुक्ति’ को कसम खाएर संघर्षमा होमिने भू–माफिया थिएनन्, सामन्त थिएनन्, न त पुँजीपति वर्ग नै थिए ।

चुनावी अभियानमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लाग्यो भने ‘छाती थाप्न म आउँछु’ भन्ने सत्तारूढ पार्टीका नेतालाई लागिरहेको छ कि हिजो बेठीक थियो, अहिले ठीकठाक छ, किनकि उनीहरू सत्ताका मालिक हुन् ।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि आँसुलाई ऊर्जामा र शोकलाई शक्तिमा बदलेर लोकतन्त्रका लागि लड्ने यो वर्ग र समुदायको आशा व्यवस्थासँगै रूपान्तरित हुन सकेनन् । अन्ततः सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले श्रमजीवी र उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि हुने गरेको राजनीतिक बेइमानी र धोकालाई निरन्तरता दियो । विगतमा सारभूत समानता र न्यायसहितको राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने र गरिब तथा श्रमजीवी वर्गको आधारभूत लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता ती पार्टीको सत्तारोहणसँगै धूलिसात् हुन पुग्यो । गरिबको आँसुलाई खुसीमा बदल्ने राजनीतिक आश्वासन केवल दस्तावेजमा सीमित हुन पुगे ।

यति मात्रै होइन, सुकुमवासी बस्तीमा डोजरको आतंक चलिरहँदा, गरिब र वास्तविक सुकुमवासीको आँसुको भेल बगिरहँदा लोकतन्त्र र वर्गीय मुक्तिको राजनीतिक रटान लगाउने पार्टी र तिनको नेतृत्व मौन छन् । यस्तो लाग्छ, सायद तिनलाई गरिब र मजदुरमाथि भएको दमन जायज लागिरहेको छ । चुनावी अभियानमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लाग्यो भने ‘छाती थाप्न म आउँछु’ भन्ने सत्तारूढ पार्टीका नेतालाई लागिरहेको छ कि हिजो बेठीक थियो, अहिले ठीकठाक छ, किनकि उनीहरू सत्ताका मालिक हुन् । 

दिनदिनै बलात्कार र हिंसाका घटना भइरहेका छन् । यातना र हत्याका घटना बढिरहेका छन् । विभेद र अत्याचारको शृंखला नियमित चलिरहेका छन् । शोषण, उत्पीडन र दमनले निरन्तरता पाइरहेको छ । भौतिक रूपमा मात्रै होइन, डिजिटल स्पेसमा घृणा र हिंसाले तीव्रता पाइरहेको छ । कमजोर सामाजिक हैसियत भएका वर्ग, लिंग र समुदाय नै यस्तो हिंसाको चरम सिकार हुन बाध्य छन् । तर, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व यस्ता गम्भीर सवालमा मौनता साँधिरहेका छन् । जनतामाथि दमन वा अत्याचार हुँदा मौन रहनु अत्याचारलाई नै समर्थन गर्नु हो । उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि राज्य वा समाजको दमन हुँदा मौनता साँध्नु जनतामाथिको राजनीतिक बेइमानी र धोका हो । अब उत्पीडित वर्ग र समुदायले यस्तो धोकाविरुद्ध मौनता साँध्ने होइन, विद्रोहको आवाज घन्काउन ढिला भइसक्यो ।

विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाले धनीलाई थप धनी र शक्तिशाली बनाउँदै लगिरहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट नभई कर्पोरेट पुँजीपतिको नियन्त्रणमा पुग्दै छ । अर्कोतिर दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँ राजनीतिमा हाबी हुँदै जाँदा गरिब, श्रमजीवी वर्ग र समुदामाथिको दमनले तीव्रता पाएको छ । दक्षिणपन्थी राजनीतिले फासीवादी यात्रा पक्रियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै ध्वस्त बनाइदिन सक्छ भने श्रमजीवी, गरिब र उत्पीडित समुदायलाई त्यसले झन् बढी संकटमा धकेल्छ । त्यसैले न्यायप्रेमी जनताले दमनकारी सत्ताको प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन । लामो समयदेखिको अत्याचारी शासनविरुद्ध संघर्ष नगर्दासम्म श्रमजीवी जनताले मुक्तिको श्वास फेर्ने अवस्था आउन कठिन छ । त्यसैले न्याय, समानता र आत्मसम्मानका लागि व्यवस्थित संघर्ष गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो ।

वैशाख १८, २०८३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/05/01/powerful-government-helpless-people-02-22.html