अपूरो तथ्यांकले भ्रमित राजनीति

राज्य सामुदायिक तथ्यांकलाई लुकाएर उत्पीडित समुदायको मागदाबीलाई कमजोर पार्ने राजनीति गरिरहेको छ । यो उत्पीडित समुदायलाई जनसंख्याकै अस्पष्टतामा रुमलिराख्ने र समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो हुन नदिने गलत राजनीतिक अभ्यास हो, जुन समग्र उत्पीडित समुदायको विरुद्धमा छ ।

तथ्यांक मूलतः तथ्यहरूको संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण वा व्याख्या गर्ने वैज्ञानिक विधि हो । यसले वस्तुगत परिस्थितिको तथ्यलाई अंकमा प्रस्तुत गर्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार नेपालका २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । यसले नेपालमा गरिबीको अवस्थाको तथ्यलाई तथ्यांकमा प्रस्तुत गरेको छ । 

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार आव. २०८०/८१ मा ७ हजार २ सय २३ जना अर्थात् दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी, नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार आव. २०८०/८१ मा २ हजार ५ सय ७ बलात्कारका घटना भएको र ४ सय ६० बलात्कार प्रयास भएको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको थियो । यी तथ्यांकले नेपालको गरिबी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या र बलात्कारको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्छन् ।

तथ्यांकले चित्रित गरेको परिस्तिथिको गहिरो विश्लेषण गर्न, समस्याका कारण पहिचान गर्न र आवश्यक कानुन, नीति, रणनीति र कार्यक्रम तय गर्नका लागि तथ्यांक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसरी तथ्य र तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा निर्माण गरिने नीति र कार्यक्रमले मात्रै जनताले भोगिरहेका समस्या समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्न सम्भव हुन्छ ।

तथ्यांक र विश्लेषणबिनाको नीति वा कार्यक्रमले जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको समस्या हल हुन सक्दैन भने अर्कोतिर यिनै तथ्यांकका आधारमा सरोकारवालाले राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन वकालत र पैरवी गर्न सक्छन् । तथापि राज्य जनताका सरोकारका तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र सार्वजनिक गर्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

तथ्यांकको राजनीति

सूचना र तथ्यांक शक्तिको स्रोत हो । त्यसैले कस्तो तथ्यांक निर्माण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र व्याख्या गर्ने भन्ने सवाल पनि शक्ति–अभ्यासकै राजनीति हो । यसको एउटा उदाहरण राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक हो । राष्ट्रिय जनगणनामा देशको जनसंख्याको अवस्था, जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, समुदाय आदिको जनसंख्या समावेश हुन्छ । यति मात्रै होइन, पारिवारिक विवरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवश्यक सुविधामाथिको पहुँच, बसाइँसराइ, आर्थिक गतिविधिमा संलग्नता आदि तथ्यांक समेटिएको हुन्छ । त्यसैले देशको ऐन, कानुन, नीति र कार्यक्रम निर्माणमा यस्तो तथ्यांकको अत्यन्तै धेरै महत्त्व हुन्छ ।

नेपाली समाजको शक्ति–सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार यहाँको सामाजिक विविधता हो । विविधतालाई सम्बोधन गर्न जातजाति, लिंग, समुदायको खण्डीकृत तथ्यांक निर्माण अनिवार्य हुन्छ । तर राज्यले राष्ट्रिय जनगणनाजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमा जातजाति, लिंग र समुदायको स्पष्ट तस्बिर देखिने खण्डीकृत तथ्यांक निर्माण गरेको छैन ।

उदाहरणका लागि यो प्रतिवेदनले नेपालमा आदिवासी जनजातिको कुल जनसंख्या कति हो ? दलितको जनसंख्या कति प्रतिशत छ ? प्रदेशस्तरमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी आदिको जनसंख्याको अनुपात कति हो ? यति महत्त्वपूर्ण तथ्यांक राज्यले सार्वजनिक गरेको छैन ।

सामुदायिक खण्डीकृत तथ्यांक पाउनु समुदाय र नागरिक दुवैको अधिकार हो । तर, राज्य सामुदायिक तथ्यांकलाई लुकाएर उत्पीडित समुदायको मागदाबीलाई कमजोर पार्ने राजनीति गरिरहेको छ । यो उत्पीडित समुदायलाई जनसंख्याकै अस्पष्टतामा रुमलिराख्ने र समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो हुन नदिने गलत राजनीतिक अभ्यास हो, जुन समग्र उत्पीडित समुदायको विरुद्धमा छ ।

हुन त राष्ट्रिय जनगणनामा आउने तथ्यांकलाई उत्पीडित समुदायले मिथ्यांकका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेका छन् । विगतदेखि नै दलितले आफ्नो जनसंख्या कम्तीमा २० प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । आदिवासी जनजातिले पनि जनगणनामा समेटिएको भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

राज्यले समावेशी अभ्यासलाई बलियो बनाउने र तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र वितरण प्रक्रियालाई नै समावेशी बनाउने रुचि नराखेकै कारण नागरिकले स्पष्ट तथ्यांक पाउन सक्दैनन् । एक हदसम्मको मिथ्यांक नै भए पनि जनसंख्याका खण्डीकृत तथ्यांक नभएको अवस्थामा उत्पीडित समुदायले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा अधिकारको दाबी गर्ने परिस्थिति बन्दैन । तर, राज्य सबै तथ्यांक सार्वजनिक नगरेर उत्पीडित समुदायलाई गुमराहमा राख्ने राजनीति गरिरहेको छ ।

सन् २०२१ मा योजना आयोगको बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबारेको प्रतिवेदनले १७.४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ । तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) प्रतिवेदनले नेपालमा २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । तर, गरिबीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने यो प्रतिवेदनमा पनि जातजातिका आधारमा खण्डीकृत तथ्यांक समावेश गरिएको छैन ।

ऐतिहासिक रूपमा को गरिबीको रेखामुनि रहँदै आएका छन् ? जातजातिका आधारमा गरिबीको अवस्था कस्तो छ ? कुन समुदायको घटिरहेको छ ? कुन जातजातिको गरिबीको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ ? यो परिस्थिति विश्लेषणका लागि गरिबीको जातजाति र समुदाय केन्द्रित विस्तृत र खण्डीकृत तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । गरिबीको स्रोत नै जात व्यवस्था भएको समाजमा जातजातिको गरिबीको गहन विश्लेषण नगरी गरिबी निवारणका प्रभावकारी रणनीति, योजना र कार्यक्रम नै बन्न सक्दैनन् । त्यसैले बहुआयामिक गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदनमै जातजातिको तथ्यांक समावेश नगरिनु उत्पीडित समुदायमाथिको तथ्यांक राजनीति नै हो ।

नेपालीका लागि भूमि जीविकोपार्जन मात्रै होइन, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान पनि हो । तर, नेपालमा भूमिमै श्रम पसिना बगाउने निकै ठूलो समूहलाई भूमिमाथिको स्वामित्व राख्न दिइएन । यति मात्रै होइन, शासनसत्तावरिपरि रहने वर्ग र समूहले उत्पीडित समुदायको भूमि षड्यन्त्रपूर्वक लुटेका हजारौं उदाहरण छन् । राज्य संरचनाकै कारण भूमिहीन बनाइएका वर्ग र समुदायको सही खण्डकृत तथ्यांक अहिले पनि उपलब्ध छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म २२ ओटा भूमिसुधारसम्बन्धी आयोग गठन गरिसक्यो । तर, वास्तविक भूमिहीन कति छन् ? ती भूमिहीन को हुन्, कुन समुदायका हुन् र कसरी भूमिहीन बनाइए भन्ने तथ्यांक राज्यसँग छैन । जातजातिका आधारमा भूमिहीनताको प्रकृति र अवस्थाको स्पष्ट चित्र देखिने खण्डीकृत तथ्यांक नभईकन भूमिसुधारबाट वास्तविक भूमिहीन लाभान्वित हुन सक्दैनन् । यस्तो खण्डीकृत तथ्यांक निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, राज्य यस्तो तथ्यांक निर्माण गर्न र वास्तविक भूमिहीनका समस्या हल गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

आत्महत्या न्यूनीकरण गर्ने नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्ने हो भने आत्महत्या गर्ने व्यक्ति कुन वर्ग र समुदायका छन् भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूपको नीति र कार्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ । अर्कोतिर नेपालमा महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याका थुप्रै घटना भइरहेका छन् । गत वर्ष २ हजार ५ सय ७ बलात्कारका घटना भएको तथ्यांक नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो ।

गत माघको अन्तिममा सिरहाको नवराजपुर–१ की रिंकुकुमारी सदाको सामूहिक बलात्कारपछि शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । देशैभरि हुने हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनामा सीमान्तीकृत समुदायका महिला र बालिका बढी पर्ने गरेका छन् । सीमान्तीकृत समुदायका महिलामाथि यस्तो हिंसा हुनुका पछाडि आर्थिक–राजनीतिक कारण छन् । कमजोर आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएका महिलामाथि हुने हिंसा र हिंस्रकबारे विश्लेषणका लागि पनि खण्डीकृत तथ्यांक हुनुपर्छ । तर, राज्य यस्तो तथ्यांक बनाउन प्रयत्नशील नै देखिँदैन ।

समाजमा दिनदिनै जातीय विभेदका घटना भइरहन्छन् । अत्यन्तै थोरै घटना मात्रै प्रहरीमा पुग्छन् तर ती पनि सहजै दर्ता हुँदैनन् । अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्ध र विवाहका कारण हत्या, यातना र धम्कीका घटना बारम्बार भइरहेका छन् । जातका आधारमा हुने हिंसा, न्यायिक प्रक्रियाका जटिलता र न्याय प्राप्तिजस्ता विषयमा राज्यले तथ्यांक निर्माण गर्ने कुनै प्रयत्न गरेको देखिँदैन ।

जातका आधारमा हुने यस्तो हिंसा र विभेदको न्यूनीकरणका लागि राज्यसँग त्यस्ता घटना, घटनाबाट प्रभावित र विभेदमा संलग्न व्यक्तिको विवरणसहितको तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषणबाट जातका आधारमा हुने हिंसा अन्त्यको रणनीति र कार्यक्रम बनाउन सक्छ, तर राज्य यो दिशातिर एक कदम पनि अगाडि बढ्न खोजेको छैन ।

यस्ता धेरै तथ्यांक राज्यले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकार सामाजिक समावेशीकरण, न्याय र समानता प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण सवालमा तथ्यांक नै तयार गर्न चाहिरहेको छैन भने अर्कोतिर उपलब्ध हुन सक्ने तथ्यांकसमेत सार्वजनिक नगर्ने राजनीति गरिरहेको छ । राज्यबाट आवश्यक तथ्यांक प्राप्त गर्नु नागरिक र सरोकारवाला समुदायको अधिकार हो, राज्यले यस्तो अधिकारको हनन गर्न पाउँदैन ।

लोकतन्त्र र तथ्यांक

समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने समाजमा आधारभूत समस्या हल गर्नुपर्छ । समस्याको स्रोतको पहिचान नगरी ती समस्या हल हुँदैनन् । नेपालमा राज्यले सैद्धान्तिक रूपमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैले राज्य संरचनालाई समावेशी बनाउन, गरिबी, असमानता र विभेदको अवस्थाको चित्रण र विश्लेषण गर्दै आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन आदिका लागि खण्डीकृत तथ्यांक अनिवार्य आवश्यकता हो ।

खण्डीकृत तथ्यांकको अभाव र तथ्यांकमाथिको गलत राजनीतिकै कारण समावेशी आयोगले २०९१ सम्ममा निजामती क्षेत्रमा समावेशी लक्ष्य हासिल हुने र आरक्षणको व्यवस्था अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावमा निजामती सेवामा दलितको जम्माजम्मी २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको र २०९१ सम्म कसरी जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व पुग्छ भन्ने कुनै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छैन ।

यसरी वास्तविकतालाई तोडमोड गर्ने र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकारविरोधी तथ्यांकको निर्माणले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो हुन दिँदैन । त्यसैले नेपालको सामाजिक वस्तुगत आवश्यकताअनुकूलको तथ्यांक निर्माणका लागि समग्र तथ्यांक प्रणालीकै पुनःसंरचना गरिनुपर्छ र समावेशी चरित्रको बनाइनुपर्छ ।

राज्यसत्तामा निरन्तर एकाधिकार जमाइरहेको वर्ग एवं समुदाय राज्यमा आफ्नो वर्चस्व ढाकछोप गर्न खण्डीकृत तथ्यांक निर्माण र सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । सत्ताको दोहनको तथ्य बाहिर नआओस् र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिरोध नहोस् भन्नका लागि पनि यस्तो तथ्यांक निर्माण गरिँदैन । यति मात्रै होइन, एकाधिकारवादी ढंगबाट प्राप्त र उपभोग गरिरहेको अवसरबाट वञ्चितीकरण हुनुपर्ने त्रासका कारण पनि सम्भ्रान्त वर्ग खण्डीकृत तथ्यांक निर्माण र सार्वजनिक गर्न दिँदैनन् ।

तर, समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र सामाजिक विकासलाई अग्रगति दिने हो भने यस्तो खण्डीकृत तथ्यांक अनिवार्य रूपमा निर्माण र सार्वजनिक गरिनुपर्छ । राज्यले यो दिशामा गम्भीरता नदेखाएमा उत्पीडित समुदायले नै यस्तो अभ्यास गर्न सक्छन् । भारतको केन्द्र सरकारले जातजातिका आधारमा आवश्यक जनगणना नगरेका कारण बिहारले छुट्टै अभ्यास सुरु गरेको छ । भारतको बिहारमा सन् २०२३ मा पहिलो पटक जातमा आधारित जनगणना (कास्ट सेन्सस) गरेको छ ।

भारतको केन्द्रीय तथ्यांक प्रणालीले जातको विशिष्टता र आवश्यक तथ्यांक प्रस्तुत नगरेकै कारण बिहारमा यस्तो अभ्यास भएको थियो । उक्त तथ्यांकले बिहारमा १५.५ प्रतिशत प्रभुत्वशाली जातको बसोबास रहेको र ८४ प्रतिशतभन्दा बढी सीमान्तीकृत समुदाय रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो तथ्यांकले भारतीय राजनीति र आरक्षणको नीतिमा निकै ठूलो बहस निर्माण गरेको थियो । यसको अर्थ, जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा जातजाति र समुदाय केन्द्रित स्पष्ट र तथ्यपूर्ण जनगणना गरिनुपर्छ । यसका लागि समग्र तथ्यांक प्रणाली र प्रक्रियालाई समावेशी बनाइनुपर्छ । तथ्यांकमा हुन सक्ने गलत राजनीतिलाई रोक्नुपर्छ । नत्र जातजाति वा समुदाय केन्द्रित जनगणनाको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/03/07/politics-confused-by-incomplete-data-22-57.html