- नख्खु खोलाको जस्तै विपद् प्रभावित जनताले जीवनरक्षाका लागि गरिरहेको चिच्याहट, प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमण र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सम्मान थाप्दै गरेको दृश्यलाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने सरकारको जनताप्रति जवाफहीनताको स्पष्ट चित्र देखिन्छ ।
- राज्यसत्ता र राजनीतिक पार्टीमा पहुँच नहुने निमुखा, गरिब र सीमान्तीकृत जनता विपद्मा उद्धारबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन्
असोज ११ र १२ को भीषण वर्षा सुरु भएसँगै राजु साहको परिवार बस्ने ललितपुरको नख्खुस्थित टहरा पनि डुबानमा पर्दै गयो । त्यसपछि उनीहरू टहरामाथि चढ्छन् । चारैतिर ठूलो भेलबाढी भएकाले कतै भाग्ने उपाय नदेखेपछि जीवनरक्षाका लागि हारगुहार गर्छन् । तर, उनीहरूलाई उद्धार गरिदिने कोही उपलब्ध हुँदैन । हेर्दाहेर्दै बाढीले टहरा बगाउँछ र टहरामाथि बसेका साहका परिवारका सबै सदस्यलाई बाढीले लपेट्छ ।
तर, राज्यले यति कारुणिक दृश्य नदेखेझैं गर्छ । सरकार राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गरेर पनि गुहार मागिरहेका बाढीपीडितको ज्यान बचाउन कुनै प्रयत्न गर्दैन । बरु संयोगवश, चणिकलाल तामाङ बाढीमै हेलिएर बगेकामध्ये दुई जनाको उद्धार गर्छन् । राज्यले बचाउन नसकेका बाढी प्रभावितको ज्यान तामाङले बचाउँछन् । तर सपनाको गन्तव्य प्राप्तिका लागि गाडीको यात्रामा निस्किएका सयौं यात्रु पहिरोसँगै ढुंगामाटोभित्रै बिलाए । बाढीको वेगमा हेलिन पुगेका व्यक्ति त्यहीँ अलप भए । कतिले आफ्नै घरले च्यापिएर जीवनको अन्तिम श्वास लिए । यसरी बाढीपहिरोकै कारण २ सय ३२ भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । त्रासमय त्यस समयमा जीवनका लागि संघर्ष गरेका कति मानिस अझै बेपत्ता छन् । पहिरो, बाढी तथा डुबान छिचोल्न नसकेर अलपत्र परेका छन् ।
विपद्बाट संयोगले जीवन जोगाएकाहरू आफन्त गुमाएका वा बेपत्ता भएका कारण अझै पनि पीडामा छन् । बाटैमा अलपत्र परेका यात्रु जीवन जोखिममा राखेर पहिरो र बाढीलाई छिचोल्दै गन्तव्यतिरको यात्रामा निस्किएका छन् । श्रमजीवी वर्गका जनताहरू बाढीले डुबेपछि अभाव र बिचल्लीको जीवन बाँच्न विवश छन् । घर–आँगन नै पहिरोले बगाएका वा डुबानमा परेका जनताको कथा बग्रेल्ती छँदै छन् । भूमिहीन, गरिब तथा सुकुम्बासीहरू बेघरबार भएका छन् । जनताले यति ठूलो कहालीलाग्दो र कठिन परिस्थितिको सामना गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित इस्ट रिभर वा हड्सन रिभरको सुन्दरता अवलोकन गर्दै थिए । बाढीले देश बगाउँदै गरेको प्रतिछाया स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ थिएनन्, न त प्रधानमन्त्रीको मानसपटलमै । यस्तो लाग्थ्यो, बाढीपहिरोमा परेर यता जनता बेपत्ता छन् तर सरकार प्रमुख बेखबर छन् ।
बाढी र पहिरोले सडक बगाएपछि भोकतिर्खा खेप्दै र झरीमा रुझ्दै हजारौंले जोखिमपूर्ण यात्रा गरे । कतिले उद्धारको याचना गरे । केही ठाउँमा त राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखायो र उद्धार पनि गर्यो तर अति जोखिममै रहेका सर्वसाधारण जनताले सहजै सहयोग पाएनन् । तत्कालका लागि बाढीपहिरो रोकिएको भए पनि प्रभावित ठूलो जनसंख्याले राहत पाउन सकेका छैनन् । प्रभावित जनताले राज्य छ भन्ने अनुभूति राम्ररी गर्न पाएका छैनन् । तथापि उद्धारदेखि दैनिक जीविकोपार्जनका लागि जनताले नै हातेमालो गरिरहेका छन् । एकअर्काको दुःखमा सारथि बनेका छन् ।
चरम प्रभावमा गरिब र सीमान्तीकृत भनिन्छ, प्राकृतिक विपद्ले कुनै वर्ग र जातजाति चिन्दैन । सबैलाई यसले असर गर्छ । स्वाभाविक रूपमा विपद्ले सबैलाई असर गर्छ तर यस्ता विपद्को बहुआयामिक सिकार गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय नै हुने गर्छन् । भर्खरैको बाढी र पहिरोको प्रभावलाई हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा डुबानले सबैभन्दा धेरै क्षति खोला–नदी किनाराका बस्तीमा परेको छ । स–साना टहरामा बस्दै आएका धेरैको उठीबास लागेको छ । धेरै क्षति पुगेको सुनकोशी र तामाकोशीमा आएको बाढीले सयौं वर्षदेखि बस्दै आएका माझीबस्तीमा क्षति पुगेको छ । पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हुने खाने वर्ग प्रायजसोः सम्म जमिन वा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित जमिनमा बस्ने गरेका देखिन्छ ।
तर गरिब र सीमान्तीकृत समुदायको बसोबास जंगलको छेउ वा खोला किनार वा जोखिमपूर्ण भूगोलमा हुने गर्छ । गरिब र सीमान्तीकृत समुदायको भौतिक संरचना पनि कमजोर नै छन् । त्यसैले विपद्बाट सीमान्तीकृत बढी प्रभावित छन् । नेपालमा विपद्को बेला उद्धार गर्नका लागि पनि राजनीतिक पहुँच र शक्ति चाहिन्छ, जुन गरिब र सीमान्तीकृत वर्गसँग छैन । नख्खु खोलाले टहरासँगै परिवारै बगाउने परिस्थिति कुनै राजनीतिक पार्टीका नेता वा सरकारनिकट व्यक्ति हुन्थे भने छिट्टै उद्धार हुन सक्थ्यो । पहिरोले बाटोमै अलपत्र पर्ने जनताको राजनीतिक पहुँच हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई सहजै उद्धार गरिन्थ्यो । राज्यसत्ता र राजनीतिक पार्टीमा पहुँच नहुने निमुखा, गरिब र सीमान्तीकृत जनता विपद्मा उद्धारबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन् ।
अर्कोतिर, विपद्पछि दैनिक जीविकोपार्जनमा सबैभन्दा संकट मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायलाई हुने गरेको छ । श्रमजीवी वर्ग, मजदुर, किसान र गरिबको जीविकोपार्जनको स्रोत ज्यालादारी श्रम नै हो । यो वर्गसँग आर्थिक जोहो र खाद्यान्नको पर्याप्त मौज्दात हुँदैन । विपद्पछि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट यो वर्ग वञ्चित हुने गर्छ । यति मात्रै होइन, विपद्ले निम्त्याएको संकट र यसको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पनि गरिब र सीमान्तीकृत समुदायमा बढी पर्ने भएकाले उनीहरूलाई मनोसामाजिक रूपमा पनि विक्षिप्त बनाएको छ ।
विपद्पछि राज्य र गैरराज्य पक्षले प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विगतको अनुभव छ । २०७२ को भूकम्पपछि होस् वा कोरोना कहरको समयमा, राज्यका साथै अन्य निकायले पनि राहत वितरण गरे । यसरी वितरण हुने राहत पहुँचवाला र प्रभावशाली वर्ग र समुदायकै हातमा पुग्ने गरेको अनेक दृष्टान्त हाम्रै समाजमा छन् । राहत वितरण गर्ने जिल्ला वा स्थानीय संयन्त्र छन् तर तिनको चरित्र समावेशी छैन । त्यसैले तिनले न त विपद्को लैंगिक प्रभावलाई गम्भीर ढंगले हेर्छन्, न त सीमान्तीकृत समुदायको अवस्था र अपेक्षालाई मनन गर्छन् । बरु तिनले आ–आफ्नो पार्टीको राजनीतिक पहुँच भएको क्षेत्र र समुदाय केन्द्रित राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जहाँ गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
लाचार सरकार
नेपाली जनताका लागि भर्खरै गएको बाढीपहिरोको विपद् नयाँ होइन । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै हामीले निकै ठूला–ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरेका छौं । २०७२ को भूकम्प, जसका कारण नौ हजारभन्दा धेरैको ज्यान गयो । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए भने ६ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए । यति मात्रै होइन, २०७६ बाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणले १२ हजारभन्दा धेरैको ज्यान लियो ।
यति मात्रै होइन, बर्सेनि बाढीपहिरोका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य राज्यलाई जानकारी नभएको होइन । राज्यसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र नभएका पनि होइनन् । तर, बाढीपहिरोपीडित जनताले उद्धारका लागि राज्यसँग भिख मागेझैं उद्धारको माग गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था देखियो । नख्खु खोलाको जस्तै विपद् प्रभावित जनताले जीवनरक्षाका लागि गरिरहेको चिच्याहट, प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमण र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सम्मान थाप्दै गरेको दृश्यलाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने सरकारको जनताप्रति जवाफहीनताको स्पष्ट चित्र देखिन्छ । विपद्मा परेका जनताले अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्रीको ‘गैंडाज’ वाला भाषण होइन, समानुभूतिको सन्देश चाहन्थे । मुख्यसचिवको हातमा सम्मानको गुच्छा होइन, उद्धार र तत्काल राहतको काम हेर्न चाहन्थे । अन्नतः शासक शासक नै हो, ऐन–मौकामा आफ्नो चरित्र आफैं देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्किनासाथ आफू न्युयोर्क ‘भैंसी दुहुन नगएको’ बताए । वास्तवमा उनी बयलगाढा चढेर भैंसी दुहुन गएका पनि थिएनन् । सामान्य जनतालाई प्रधानमन्त्री किन अमेरिका गएको हो भन्ने सवालसँग कुनै चासो पनि छैन । कम्तीमा राज्य प्रमुखले विपद्मा परेर ज्यान गुमाउन बाध्य भएका परिवारप्रति सहानुभूति राख्न सक्थे, राज्यको कमजोरीका कारण विपद्मा परेका जनतालाई उद्धार गर्न नसकेकोमा माफी माग्न सक्थे र तुरुन्तै मृत्यु भएका, बेपत्ता अवस्थामा रहेका र प्रभावित परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमको घोषणा गर्न सक्थे । घोषणा मात्रै होइन, तुरुन्तै व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता गर्न सक्थे । जनताको अपेक्षा यस्तै थियो ।
अर्कोतिर, बाढीपहिरोले यति ठूलो क्षति हुनुको एउटा कारण जलवायु परिवर्तन होला । तर, राज्यको गैरजिम्मेवारीले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेलेको छ । सडक निर्माणलाई मात्रै विकास देख्ने सरकारले गाउँगाउँमा जथाभाबी डोजर चलाइएको छ । पहिरोको एउटा कारण यो पनि हो । सरकारकै मिलेमतोमा दलाल र बिचौलियाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । राज्य र यसको संयन्त्रले नै घूस र कमिसनमा हजारौं जनताको जीवन बेचिरहेको छ । उदाहरणका लागि चुरेको दोहनबाट हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन् ।
यो बाढीपहिरोले बीपी राजमार्गमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ । सरकारले रोशी खोलाको किनारमा अवैध ढुंगाखानी र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने छुट दिएको छ । कोशी किनारबाट अवैध गिट्टी/बालुवा झिक्ने अनुमति दिएको छ । यस्ता काममा राज्य संयन्त्र नै दलाली र कमिसनमा बिक्री भएको छ । राज्यकै संलग्नतामा जनतालाई विपद्मा पार्ने र उठीबास लगाउने काम भएको छ । सहरी क्षेत्रमा नदीको कब्जा गरेर बस्ती बसाल्न र जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा अव्यवस्थित बसोबासको अनुमति दिने राज्य नै हो । यसरी विपद्मा जनताको जीवनलाई जोखिम पर्ने अवस्था निर्माणमा राज्यको भूमिका छ । त्यसैले जनताको विपद्मा सरकार लाचार होइन, विगतमा भएका गैरजिम्मेवारी र कमजोरीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टीको भूमिका
राज्य संयन्त्रबाहेक जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने राजनीतिक पार्टी नै हुन् । प्राकृतिक विपद्का बेला जनतालाई सघाउने काममा पार्टीहरूले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्न सक्छन् । पार्टीका कार्यकर्ता, युवा, विद्यार्थीलगायत संगठनको परिचालन गरेर विपद्मा परेका जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने, दैनिक जीवनमा आइपरेका संकट र अप्ठ्यारा हल गर्न सघाउनेजस्ता काममा जनताले पार्टीसँग अपेक्षा राखेका हुन्छन् ।
तर, जनता बाढीपहिरोको यति ठूलो चपेटामा पर्दा कुनै पनि पार्टीले योजनाबद्ध उद्धार, राहत र सहयोग कार्यक्रमको घोषणा गरेका छैनन् । केही पार्टीले प्रभावितलक्षित राहत रकम सरकारलाई बुझाउन सुरु गरेका छन्, त्यो सकारात्मक हो । तर, प्रभावित जनताले भौतिक रूपमै सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीहरूले ठोस कार्यक्रम बनाएर प्रभावितका दैनिक जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने, राहत वितरणका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जनपरिचालन गर्न सक्छन् ।
यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय विपत्ति निम्त्याउने प्राकृतिक विपद्को कारण पहिचान गर्ने र राज्यले विपद् प्रवर्द्धनका लागि गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई रोक्ने निश्चित दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । यसका साथै यस्ता विपद् न्यूनीकरण गर्न र त्यसका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीतिका सन्दर्भमा पार्टीभित्र बहस चलाउने, दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र विपद्बाट प्रभावितलाई राहत, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम पार्टीहरूले गर्न सक्छन् ।
कुनै पनि पार्टीभित्र वा राजनीतिक नेतृत्वबीच यस्ता गम्भीर सवालबारे बहस र विमर्श छैन भन्नुको अर्थ पार्टीहरू यस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा जिम्मेवार र जवाफदेही छैनन् । विपद्बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न पार्टीहरू जवाफदेही र जिम्मेवार हुनै पर्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/10/04/disaster-people-helpless-government-13-37.html