प्रभुत्वशाली पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ

जबसम्म राजनीतिक–प्रशासनिक सत्तामा पुरुष सर्वसत्तावाद हाबी रहन्छ, तिनले लैंगिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, सकारात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई निस्तेज पार्ने र महिलालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहन्छन् ।

What you should know :

• पितृसत्ता महिलामाथि शोषण र उत्पीडनको शासकीय हतियार हो।
• महिलाको अधिकार र पहिचानको लडाइँमा पितृसत्ताविरुद्ध संघर्ष आवश्यक छ।
• समानता र न्यायका लागि महिलाबीचको विविधता र एकता महत्त्वपूर्ण छ।

सैद्धान्तिक रूपमा पितृसत्ता महिलामाथिको सदाबहार शोषण, उत्पीडन र दमनका लागि निर्मित शासकीय हतियार हो । यसले पुरुषलाई संरचनात्मक रूपमा शक्तिशाली बनाउँछ, महिलालाई नियोजित रूपमा शक्तिहीन र कमजोर बनाउँछ । परिवार, समाज र राज्यमा पुरुष प्रभुत्वलाई बलियो बनाउँछ, महिलालाई पुरुषको अधीनस्त वा आश्रित बनाउँछ ।

महिलालाई शासकीय सत्ता मात्रै होइन, आर्थिक स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्छ । पुरुष र महिलाबीच मालिक र श्रमिकको सम्बन्ध स्थापित गर्छ । यति मात्रै होइन, अनेकौं किसिमका सामाजिक–सांस्कृतिक बन्देज लगाउँछ, धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताका बहानामा अन्याय, विभेद र अत्याचार सहन बाध्य बनाउँछ । महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि हुने कठोर पितृसत्ता लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थातिरको यात्रासँगै केही हदसम्म कमजोर हुँदै गएको छ । व्यवस्था परिवर्तन, मानिसमा विकास भएको सचेतना, विज्ञान प्रविधिको विकास आदिका कारण पितृसत्तालाई चुनौती दिने काम हुँदै आएको छ । तथापि, परिवर्तित परिवेशसँगै पितृसत्ताले पनि स्वरूप परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ ।

पितृसत्ताले पुरुषलाई मात्रै अंश र वंश हकदार बनाउँछ । पैतृक र आर्जित सम्पत्तिबाट महिलालाई वञ्चित गर्छ । जब शक्ति र सम्पत्तिमा पुरुषको मात्रै एकाधिकार र नियन्त्रण रहन्छ, स्वाभाविक रूपमा महिलालाई निरीह बनाइदिन्छ । पितृसत्तामा वंश परम्परामा पुरुषको वैधता हुन्छ । महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिँदैन, विवाहपछि त महिलालाई जन्मसँग जोडिएको वंश परम्परा वा पहिचानबाट विमुख पारिन्छ । पितृसत्ता हाबी भएको ठाउँमा महिलालाई निर्णयमा स्वतन्त्रता दिइँदैन वा छनोटको अधिकार पनि हुँदैन । इच्छा, चाहना र आवश्यकतामाथि विभिन्न किसिमका बन्देज लगाइन्छ । महिला कहाँ जान हुने वा नहुने ? कोसँग बोल्न मिल्ने वा नमिल्ने ? के गर्न हुने वा नहुने ? जस्ता विषयको निर्णायक पुरुष हुन्छन् । उदाहरणका लागि कोसँग विवाह गर्ने भन्ने छनोटको अधिकार पनि महिलालाई दिइँदैन ।

पितृसत्ताले लैंगिक समानता, न्याय र महिला तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सार्वभौम अस्तित्वलाई स्विकार्दैन । सहजै राजनीतिक नेतृत्व स्विकार्दैन, महिला क्षमतावान् हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई मान्दैन । यति मात्रै होइन, पितृसत्ता जातिवादी र शुद्धतावादी संस्कृतिको रक्षाकवज हुने गर्दछ । जात व्यवस्थाका आधारमा स्थापित विभेदको पर्खाललाई यसले अझ बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ भने शृंखलाबद्ध विभेदलाई वैधानिकता दिन्छ र सोहीअनुरूपको संस्कृति निर्माण गर्छ ।

अर्कोतिर, धार्मिक र जातीय शुद्धतावादी दृष्टिकोण पितृसत्तामा अन्तरनिहीत रहने गर्छ । महिनावारी, सुत्केरी, विधवा, पुनःविवाह आदिलाई अशुद्ध मानी ब्राह्मणवादी कथित शुद्धतावादको रक्षा पनि पितृसत्ताले गर्दै आइरहेको छ । महिलालाई अंश र वंशको स्वामित्व नदिने पितृसत्ताले परिवार र वंशको इज्जत जोगाइ दिनुपर्ने भार महिलाकै काँधमा थोपरिदिन्छ । यसरी पितृसत्ताले पुरुष वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न र निरन्तरता दिन समग्र राज्य र सामाजिक–राजनीतिक संरचना सञ्चालन गर्छ । यसले महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि निरन्तर हिंसा, विभेद र बहिस्करणलाई निरन्तरता दिन्छ । सामन्तवादी वा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि समानता, न्याय र आत्मसम्मानसहितको जीवनबिना समुन्नत समाज निर्माण हुन सक्दैन ।

विवाह र पितृसत्ता

हिन्दु धर्ममा विवाहलाई मानव जीवनलाई आदर्शपूर्वक र सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्ने प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ । पारिवारिक संस्कार र परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि विवाहलाई अनिवार्य मान्छ । तर, यस्ता धार्मिक मान्यता पितृसत्तालाई बलियो बनाउने र महिलामाथिको हिंसालाई निरन्तरता दिने किसिमका छन् । रामायणमा रामले सीताको पवित्रताको परीक्षण गरेको सवाल होस् वा छोरीलाई दान दिने परम्परा होस्, यसैका उदाहरण हुन् । मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट विवाहलाई निजी सम्पत्तिको वैध उत्तराधिकारीको आवश्यकताले स्थापित गरेको संस्थाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले विवाहमार्फत महिलाले सम्पत्तिको उत्तराधिकारी जन्माइ दिनुपर्ने तर महिला कहिल्यै सम्पत्तिको हकदार नहुने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नेपाली समाजमा व्यक्ति वा परिवारको आर्थिक अवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा, जात र वर्गका आधारमा विवाह हुने प्रचलन छ । विवाहलाई भावनात्मक सम्बन्ध वा मानवीय आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने यस्ता आधार गौण हुनुपर्ने हो । गरिब र धनी व्यक्तिबीच भावनात्मक सम्बन्ध नहुने होइन, फरक–फरक समुदायबीचको प्रेम अस्वाभाविक होइन । तर, धर्म, संस्कृति वा परम्पराका नाममा यस्तो विवाहलाई अस्वीकृत गरिन्छ । समान वा असमान सामाजिक–आर्थिक हैसियत भएका बीच विवाह भएको परिवारमा पुरुष नै निर्णायक हुन्छ, यसले पितृसत्तालाई नै बलियो बनाउँछ ।

महिलाको सार्वभौम पहिचानलाई विवाहले सदैव चुनौती दिने गरेको छ । आफ्नै सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिनका लागि कैयौं वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको छ, जुन पितृसत्तासँगको पहिचान र अस्तित्वको लडाइँ हो । यति मात्रै होइन, महिला विवाहपछि हुने निगरानीका कारण श्रम वा व्यवसायको छनोट, हिँडडुलजस्ता गतिविधिलाई सीमित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्छन् अर्थात् प्रायः विवाहले महिलाको सार्वभौम पहिचान र गतिविधिलाई समेत संकुचित र नियन्त्रित बनाउने गर्छ । यसको मूल कारण समाजमा भएको पितृसत्तात्मक शक्ति–संरचना नै हो ।

पितृसत्तात्मक असमान शक्ति–सम्बन्धको अन्त्य गर्ने हो भने विवाह सहजीवनमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा परिवार र समाजमा महिलाको पहिचान र अस्तित्वलाई समान रूपमा स्वीकार गरिन्छ । पारस्पारिक निर्णयका आधारमा परिवार सञ्चालित हुन्छ । आर्थिक स्रोतमाथिको एकाधिकारको अन्त्य गरेर पुरुषसँगको आर्थिक परनिर्भरता अन्त्य हुन पुग्छ । महिलामाथि हुने धार्मिक–सांस्कृतिक दासता र विभेदको अन्त्य हुन्छ र समानता र सम्मानसहितको परिवार बन्न सक्छ । यसले विभेदकारी पितृसत्ताको अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न सक्छ ।

राज्यसत्ताको चरित्र

पितृसत्ता एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो जसले कुनै सवाललाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने निश्चित दृष्टिकोण दिन्छ । तिनै दृष्टिकोणका आधारमा सामाजिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, नीति र कानुन निर्माण गरिन्छ । विशेषगरी राज्यसत्ताको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पितृसत्तात्मक सोच, दृष्टिकोण र मनोविज्ञानबाट निर्देशित जमात बलियो भएको हुँदा यही व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउने संरचना, कानुन र नीति बनाउने सवालमा राज्यसत्ताको बढी जोड हुने गर्दछ ।

नेपाली समाजमा महिलामाथिको बहिस्करण, विभेद र हिंसाविरुद्ध निकै लामो समयदेखि संघर्ष हुँदै आएको छ । विसं. १९७० को दशकदेखि योगमाया न्यौपानेले गरेको संघर्ष होस् वा लोकतान्तिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि भएका सबैजसो आन्दोलन हुन्, महिलाले न्याय, समानता र अधिकारका लागि गरेको संघर्षकै परिणाम एक हदसम्म संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्त भएको छ । महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिंसाविरुद्धको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अधिकारजस्ता सवाललाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको छ ।

पितृसत्ताले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको थियो । भनिन्छ, जंगबहादुर राणाले ४२ जनासँग विवाह गरेका थिए । शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिको बागडोर सम्हालेर बसेका पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने छुट दिइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाका कारण महिलामाथिको हिंसा, अपहेलना र अत्याचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने बहुविवाहको अन्त्यका लागि भएका आन्दोलन र अभियानकै परिणामस्वरूप २०७५ मा मुलुकी अपराध संहितामा पुरुषले बहुविवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो विवाह गर्ने वा गराउने दुवैलाई फौजदारी कसुरमा दण्डसजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, सरकारले विवाहित पुरुषको अन्य महिलासँगको सम्बन्धका कारण बच्चा जन्मिएको अवस्थामा दोस्रो विवाह कायम हुने गरी अपराध संहितामा संशोधन गर्न लागिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । विशेषगरी जन्मिएको बच्चाको अधिकारका लागि यस्तो विवाहलाई मान्यता दिने आशय देखिन्छ । यो ऐतिहासिक रूपमा महिला समानताका पक्षमा भएको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको बर्खिलाप हो । किनभने यस्तो कानुनी व्यवस्थाले पितृसत्तालाई नै मलजल गर्छ भने महिलामाथिको हिंसा र अपहेलनालाई निरन्तरता दिन्छ । कानुनले नै दोस्रो विवाहलाई वर्जित गरेको अवस्थामा पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने निर्बाध छुट दिइने कानुन प्रतिगमनतर्फको यात्रा हो । यसले पुरुषको एकाधिकार र सर्वोच्चतालाई बलियो बनाउँछ भने शक्ति र सम्पत्तिको आडमा पुरुषले कमजोर आर्थिक हैसियत भएका महिलामाथिको अत्याचारलाई झन् बढाउँछ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार, आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, सम्पत्तिमा समान अधिकार, प्रजनन अधिकारमाथि हिंसा र विभेदविरुद्ध भएका सशक्त आन्दोलनले लैंगिक समानता र न्यायतर्फको यात्रा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले महिला अधिकारका सवालमा भइरहेका आन्दोलन त्यति सशक्त बनिरहेको छैन । त्यसैले आन्दोलनको गति कमजोर भएको वा सशक्त आन्दोलन र प्रतिरोध नभएको अवस्थामा राज्यले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका ऐन र नीति ल्याउने प्रयत्न गर्छ । बहुविवाहसम्बन्धी यो प्रयत्न पनि त्यसैको उपज हो । जबसम्म राजनीतिक–प्रशासनिक सत्तामा पुरुष सर्वसत्तावाद हाबी रहन्छ, तिनले लैंगिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने, सकारात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई निस्तेज पार्ने र महिलालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहन्छन् । त्यसैले पितृसत्ताविरुद्धको संघर्षलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।

विभेद र हिंसाविरुद्ध प्रतिरोध

संसारभरि सामाजिक न्याय र समानताका लागि आन्दोलन चलिरहेकै छन् । श्रमिक महिलाको अधिकारबाट सुरु भएको महिला आन्दोलनले महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारका साथै हिंसाविरुद्धको अधिकारको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपालमा पनि सतीप्रथाको अन्त्यदेखि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण र लैंगिक समानताको आन्दोलन जारी छ । सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारको लडाइँ कायमै छ । विभेदकारी लैंगिक मूल्य मान्यता र हिंसाविरुद्धको आन्दोलन पनि जारी छ । बहुविवाहलाई वैधता दिने सरकारी प्रयत्नविरुद्ध पनि सशक्त प्रतिरोधको आवश्यकता छ ।

पितृसत्ता अन्त्य राजनीतिक एजेन्डा हो । राजनीतिक पार्टीले नै राज्यसत्ता सञ्चालन गर्छन् । त्यसैले पितृसत्ता अन्त्यको राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र रणनीति राजनीतिक पार्टीसँग हुन जरुरी छ । जबसम्म पितृसत्ताको राजनीतिक वैचारिकी पार्टीसँग हुँदैन तबसम्म पितृसत्ता अन्त्यको राजनीतिक आन्दोलन पूर्ण हुँदैन । यसैगरी नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीमा महिला नेतृत्वको सहभागिता छ भने महिला अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि महिला संगठन पनि छन् । महिला अधिकारका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक विमर्श गर्ने, सम्बन्धित पार्टीलाई लैंगिकमैत्री नीति निर्माण गर्न लगाउने र पार्टीकै तर्फबाट महिला अधिकारका पक्षमा सशक्त रूपमा लाग्नका लागि यस्ता संगठन निर्माण भएका हुन् । तर, राजनीतिक पार्टी निकटका महिला संगठनले सशक्त रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पार्टीलाई महिलामैत्री बनाउने र हिंसाविरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील महिला संगठनहरूले पनि एकीकृत र सशक्त प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमा महिला आन्दोलनको वैचारिकी, रणनीति र राजनीतिक कार्ययोजनासहितको एकीकृत आन्दोलन निर्माण गर्न जरुरी छ ताकि त्यसले पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा रहेका पितृसत्तालाई चुनौती दिन सकोस् । नेपाली महिलाभित्र पनि विविधता छ । जातजाति, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र शक्ति–सम्बन्धका हिसाबले विविधता छ ।

आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तीकृत समुदायको मुद्दा, चासो र सरोकार महिला आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा नबन्दासम्म एकीकृत र सशक्त महिला आन्दोलन निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले महिलाभित्रको विविधता र समाजका प्रगतिशील, लैंगिक समानता र न्यायका पक्षधरलाई पनि आन्दोलनको हिस्सा बनाएर पितृसत्ताविरुद्ध संघर्षलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । महिलाले समानता, न्याय र स्वतन्त्रता नपाउँदासम्म न त लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न त न्यायपूर्ण समाजको निर्माण नै हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/08/08/the-fight-against-the-dominant-patriarchy-52-33.html