विश्वविद्यालयमा सत्ताग्रहण !

- लोकरञ्‍जन पराजुली | 2021-09-24

by लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — नेकपाका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भइसकेपछि गतवर्ष कुलपतिका हैसियतमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा सामेल भए  । समाचारमा जनाइए अनुसार, उनले सो बैठकमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको कुलपति प्रधानमन्त्रीजस्तो राजनीतिक व्यक्ति हुने प्रावधानलाई अनुपयुक्त मात्र भनेनन्, त्यसका ठाउँमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालय हाँक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याउनसमेत भने  ।

विश्वविद्यालयको क्षयीकरण र नेतृत्व चयनमा भएको चरम दलीय हस्तक्षेपलाई नजिकबाट नियालिरहेका यो पंक्तिकारजस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ सुखद आश्चर्य लागेको थियो । आश्चर्य यस मानेमा, एउटा यस्तो दल र सो दलका नेता जसले सार्वजनिक जीवनका सबै पक्षर संस्थालाई दलीय पकडबाहिर जान नदिन योजनाबद्ध ढंगले लगानी गरेको छ, उनी स्वयं सो कार्य गलत भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै थिए । ‘उच्चशिक्षाको दुरवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री साँच्ची नै चिन्तित पो भए कि त?’मेरो मनको एक कुनामा लागेको थियो ।

यो तेह्रमहिने अवधिमा न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वचनमा अमल गरे न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सिनेट सदस्यहरूले नै त्यसलाई गाम्भीर्यपूर्वक लिए र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका लागि पहल गरे । दुईतिहाइ सांसद सहितको संयुक्त सरकारले चाहेमा संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्छ र सक्थ्यो भने यो त सामान्य ऐन परिवर्तन गर्ने, अनि प्रधानमन्क्री स्वयंको अलिकति इच्छाशक्तिको मात्र कुरा थियो ।

विडम्बना, यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीका अन्य घोषणा (यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य गरिने, ट्याक्क लाइटर बालेर घर–घरमा पाइपबाट आउने ग्यास बाल्न पाइने, एक वर्षभित्रै ट्रेन चढेर पोखरा जान पाइने, २०७५ पुसभित्रै पानीजहाज चढेर कोलकाता जान पाइने) जस्तै यो घोषणा पनि फगत परिहाससाबित भयो । अझ प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेकाभन्दा ठ्याक्कै विपरीत हुनेगरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोसिँदै गयो । र कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई थप मजबुत पार्न खोजिँदैछ ।

शृंखलाबद्ध आक्रमण ?गतवर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरू मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । यी विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीका अनुसार, त्यस्ता ‘सम्पर्क कार्यालयहरूको खास भूमिका र प्रभाव नरहेकोले हटाउने निर्णय भएको’ हो । र ‘उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट तत्काल हटाउन निर्देशन’ समेत उनले दिएका थिए ।

उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ती विश्वविद्यालय रहेका स्थानमा नगई काठमाडौंमै डेराडन्डा जमाई बसेकाले यो सरकारी निर्णय गरिएको बुझिन्छ ।यो निर्णय राम्रो–नराम्रो भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । यी विश्वविद्यालयका ऐनमै प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान रहेकाले वैधानिक हिसाबले मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ भन्ने पनि तर्क रहला । तथापि यसले हाम्रा विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’को स्तर उजागर गर्छ । कुनै विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय ‘यो ठाउँमा राखरनराख वा फलानोलाई सम्बन्धन देऊरनदेऊ’ भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद हो ।

गतवर्ष नै संस्कृत विश्वविद्यालका उपकुलपतिको विदेश भ्रमण रोकेर यो सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायक्ततामाथि अर्को संगीन आत्रमण गरेको थियो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुन्दा यी विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनलायक थिएनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यदि उनी लायक हुन्थे, उपकुलपति पदको गरिमाप्रति सचेत हुन्थे भने उपकुलपतिको त्यो हदको बेइज्जती हुँदा उनी एक मिनेट पनि सो पदमा टिकिरहन्थेनन्, राजीनामा दिन्थे । यहाँ सवाल व्यक्तिको होइन, उनी त्यो पदका लागि योग्य हुन् वा होइनन् भन्नेमात्र होइन । उनी अन्य उपकुलपति जस्तैगरी छनोट भएर आएका अर्का एक उपकुलपति हुन्, एउटा विश्वविद्यालयको ।

अत्यन्त गम्भीर आरोप लागेको अभियुक्त या अपराधीलाई मात्र विमानस्थलमा प्रहरी तैनाथ गरेर मुलुकबाट बाहिर जान रोकिन्छ । यहाँ त एउटा विश्वविद्यालयको मुख्य व्यक्ति (उपकुलपति) लाई कुनै प्राज्ञिक कार्यक्रममा विदेश जानलाग्दा प्रहरी लगाएर विमानस्थलबाट घोक्र्याएर प्रधानमन्त्रीको निवास पुर्‍याइन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ’ भन्दै । केही समय बेवारिसे राखेर बिनाभेटघाट उनलाई फर्काइन्छ । यो अकल्पनीय एवं लज्जास्पद घटनामा प्रधानमन्त्री स्वयं मुछिनु अत्यन्तै उदेकलाग्दो कुरा हो । अन्य मुलुकमा यस्ता घटना विरलै भएका होलान् ।

एकातर्फ पञ्चायतकालीन ‘माथिको आदेश’लाई पुनर्जागृत गर्दै कुनै उपकुलपतिलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ, अर्कातर्फ दोषी ठहरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले काखी च्यापिरहेको छ । स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पूर्ववर्ती सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटासमिति बनाएको थियो ।

सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा दोषी करार गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लगायत ४२ जनालाई कुनै कारबाही गर्नु त परै जाओस्, स्पष्टीकरणधरि मागिएन । बर्खास्तगीको कारबाही गरिनुपर्ने भनेर सिफारिस गरिएकामध्ये मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको त बौद्धिक चोरी प्रमाणितसमेत भैसकेको छ ।

स्वायत्तता खोस्न ऐन संशोधन ?ओलीसरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयहरूका आआफ्ना छुट्टै ‘सेवा आयोग’ खारेज गरी लोकसेवा जस्तो एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्न सुझाइएको छ । आयोगमा बसेर प्रतिवेदन लेख्नेहरूको विश्वविद्यालयप्रतिको बुझाइलाई प्रस्ट्याउन यो एउटै सुझाव पर्याप्त छ । यद्यपि यस्तो सुझाव दिइएको यो पहिलो पटक होइन ।

अहिले सबै विश्वविद्यालयमा आआफ्नै सेवा आयोग छन्, जसले विश्वविद्यालयलाई चाहिने जनशक्ति चयन गर्छन् । ती विश्वविद्यालयका अहिलेकै व्यवस्था पुराना र मक्किएका छन् तथा तिनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । तिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने निहुँमा विश्वविद्यालयबाहिर रहेर ‘एकीकृत सेवा आयोग’को परिकल्पना गर्नुचाहिँ बौद्धिक दिवालियापनबाहेक केही होइन । यो विश्वविद्यालयको ‘इसेन्स’ भन्दा बाहिरको कुरा हो । प्रत्येक विश्वविद्यालयका आआफ्ना विशेषता र आवश्यकता हुन्छन् र सोही अनुरूप आफूलाई चाहिने जनशक्ति विभागीय प्रमुख र प्राज्ञिक डिनको तहबाटै नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

सरकारले भर्खरै ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’को विधेयक तयार गरेको छ । झट्ट हेर्दा यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य पुराना ऐनमा रहेका ‘शिक्षा मन्त्रालय’को नाम हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सच्याउनु हो कि जस्तो देखिन्छ । तर यो संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयउपर प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को पकड बढाउन खोजिएको प्रस्टछ । ऐन संशोधन गर्दा पहिले नभएको धारा ‘सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने थपिएको छ । अर्थात शिक्षामन्त्रीले अब विश्वविद्यालयमा सीधै हस्तक्षेप गर्न कानुनी बाटो खोलिन लागेको छ ।

विश्वविद्यालय र सोको नेतृत्वलाई नेताको कब्जामा राख्न अर्को प्रावधान पनि थपिएको छ । यो नयाँ ‘पदबाट हटाउन सकिने’ दफा अनुसार यदि कुलपतिरसहकुलपतिले चाहे भने कुनै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तत्काल हटाउन सकिन्छ । यो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्वतहलाई हटाउन जम्मा २५ प्रतिशत सभा सदस्यको उजुरी काफी हुन्छ । उजुरी पाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन् । छानबिन समिति गठन भैसकेपछि सो पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ ।

यो प्रावधान भनेको राजनीतिक नेताले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको घाँटीमा ‘मैले भनेको मान्छस् कि हटाइदिऊँ’ भनेर तरबार झुन्ड्याउनुसरह हो । अहिले यही प्रावधान प्रयोग गरेर सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । उनीहरूमाथि गरिएको ‘छानबिन’ समितिलाई नियमबमोजिम तोकिएको समय घर्किसकेको छ । स्रोतका अनुसार, कुनै ‘अनियमितता’ या ‘विश्वविद्यालयको स्वार्थ विपरीत काम गरेको’ भेटिएको छैन । उनीहरू अब कहिले पुनःस्थापन हुन्छन् या हुन्नन् भन्नेचाहिँ कसैलाई थाहा छैन ।विश्वविद्यालय अहिले अस्तव्यस्त छ । त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पनि यसरी नै निलम्बनमा परेका छन् ।यी सबै पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुको पछाडि दलीय आग्रहले काम गरेको देखिन्छ ।

यी उदाहरणले नेकपाको सरकार र उसका सेनामेना विश्वविद्यालयहरूलाई निकम्मा बनाएर शनैःशनैः आफ्नो मुठीमा पार्न उद्यत रहेको प्रस्ट्याउँछन् । सो पकडलाई थप मजबुत बनाउने क्रममा सरकारले उच्चशिक्षा सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई मनमौजी तरिकाले चलाउने प्रावधान घुसाएको छ । यो संशोधनले विश्वविद्यालयको रहेसहेको स्वायत्तता खोस्नेछ । विश्वविद्यालयको गरिमा र मर्यादालाई धूलिसात्‌ पार्नेछ एवं राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको मनोमानी स्थापित गराउनेछ ।

स्रोतः https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/04/02/155417242949748676.html


About the Author