विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको कहानी
ईश्वर बराल (अनुवाद : लोकरञ्जन पराजुली)
(डिसेम्बर ३०, १९७६ देखि मे १५, १९७७ सम्म)
भारतमा निरन्तर आठ वर्ष निर्वासनपछि डिसेम्बर ३०, १९७६ का दिन नेपाली कांग्रेसका मूर्धन्य नेताद्वय विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला तथा गणेशमान सिंह आफ्ना दलका कार्यकर्तासँग पटनाबाट शाही नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा काठमाण्डू आइपुगे। त्यही विमानमा नेपालको गुप्तचर विभागका डीएसपी पनि फोकटमा गुप्त-यात्रा गरिरहेका थिए। त्यस दिन बिहानैदेखि पूरै काठमाण्डू उपत्यका कुहिरोले ढाकिएको थियो, र निकै जाडो थियो। खराब मौसमका कारण विमान अवतरण गर्नेमा आशंका थियो। जहाज फर्केर पटना नै त जाँदैन ? अथवा, नेपालकै कुनै अरू विमानस्थलमा पो ओरालिन्छ कि ? यी प्रश्नका उत्तर पाउन सहज थिएन। बीपी र गणेशमानलाई हेर्न-देख्न आएकाहरू जाडोले काँप्दै घरिघरि आकाशतर्फ नजर दौडाइरहन्थे। सशस्त्र प्रहरी र सेनाका जवानहरू चनाखो हुँदै पहलकदमी बढाइरहेका थिए।
समरप्रांगण : बिहान १० बजेतिर बिस्तारै कुहिरो र बादल फाट्न लाग्यो। आसपासका चीजबीज क्रमशः देखिन थाले। जहाज अवतरण हुने सम्भावना बढेर गयो। अन्ततः साढे ११ बजे जहाज ओर्लियो। तर, जहाज नियमित रोकिने ठाउँमा रोकिएन। विमानस्थलका अधिकारीहरूले जहाजलाई मैदानको दक्षिणी कुनोमा, आयल निगमको कार्यालय नजिक रोक्न लगाए। त्यहाँ सेना र प्रहरीका दर्जनौं उच्च अधिकारीहरू पहिलेदेखि नै तैनाथ थिए। बीपी र गणेशमान दुवैलाई विमानबाट ओर्लनुअघि नै हिरासतमा लिएर सुरक्षाकर्मीले एउटा कार्यालय लगे, जहाँ उनीहरूलाई करिब दुई घण्टा राखियो। पटनाबाट सोही विमानमा बीपी-गणेशमानसँगै आएका अरू ६ जना कार्यकर्तालाई पनि पक्राउ गरियो र उनीहरूलाई काठमाण्डूका विभिन्न कारागारमा चलान गरियो।
तर, बीपी र गणेशमानलाई देख्न-हेर्न आएकाहरूलाई भित्र के भइरहेको छ भन्ने थाहा पत्तै भएन। हवाई मैदानजस्तो नभएर युद्ध क्षेत्रजस्तो देखिन्थ्यो, विमानस्थल। सेना र प्रहरीका अधिकारीहरू केही नबोली यताउति गस्ती गरिरहेका थिए। बीपी र गणेशमान आए-आएनन् कसैले केही बताएन। भन्सार चेकजाँच गर्नेहरूलाई ती दुई नेताका सामान चेकजाँच गर्न दिइएन। शानेवानिका अधिकारीहरू यात्रुसूची देखाउन मानिरहेका थिएनन्।
तयार थियो टेप : हिरासतमा लिएका नेताद्वयलाई प्रहरीले केही समय विमानस्थलमा राखेर बाग्मती अञ्चलाधीशकहाँ बुझाइदिए। अञ्चलाधीशले उनीहरूलाई सुरक्षा कानुनअन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको बताए। नेताद्वयको बयान लिइयो, जसलाई टेपमा रेकर्डसमेत गरिएको थियो। बीपी र गणेशमानसँग गरिएको सवालजवाफको टेप किन तयार गरियो, यो आफैंमा एउटा प्रश्न हो।
भारतमा निर्वासनमा रहँदा सञ्चालन गरिएका प्रतिपक्षीय गतिविधिहरूबारे स्पष्टीकरण लिँदा गरिएका प्रश्नका उत्तर भविष्यमा उनीहरूविरुद्ध चलाइने मुद्दामा उपयोग गर्ने इच्छा सेना, प्रहरी तथा बाग्मती अञ्चलाधीश एवं अन्य स्थानीय प्रशासनको हुनसक्छ। सो टेपको एक प्रति नेपालका राजा वीरेन्द्रसामु पनि पुर्याइएको अनुमान गरिन्छ। तत् समय उनी देश विकास कार्यक्रमको नाउँमा गरिने निजी भ्रमणको सिलसिलामा पोखरा मुकाममा थिए। राजाले बीपी र गणेशमानका विचार जान्न चाहेका हुन् भने सो अस्वाभाविक होइन।
लुकेको खबर : विमानस्थलका प्रहरी अधिकारीहरूले अन्ततः बीपी र गणेशमानलाई शाही सेनाकहाँ बुझाए। शाही सेनाले उनीहरूलाई कहाँ पुर्यायो कसैले पत्तो पाएन। त्यस दिन रेडियो नेपालबाट दिउँसो साढे २ बजे प्रसारित समाचारमा यी नेताहरूको नेपाल फिर्ती र तत्पश्चात्को गिरफ्तारीबारे केही उल्लेख गरिएन। तर त्यसै रात राष्ट्रिय समाचार समितिको बुलेटिनमा बीपी र गणेशमानलाई आवश्यक कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासनले हिरासतमा लिएको छोटो समाचार थियो। दोस्रो दिन डिसेम्बर ३१ मा सरकारी दैनिक गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा सानो महत्वहीन समाचारका रूपमा पछिल्लो पातामा यसले ठाउँ पायो। बीपी र गणेशमानलाई गिरफ्तार गरिएको छ र उनीहरू अधिराज्यका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप तथा हिंसात्मक गतिविधिलाई उक्साउँदै आएका थिए भन्ने ती समाचारमा जनाइएको थियो।
सुन्दरी खोपी : गएको तीन-चार महिनादेखि ‘हल्लाको सहर’ भनिने काठमाण्डूमा बीपी कोइरालाको स्वदेश फिर्ती हुने हल्ला तीव्र थियो। हल्ला सत्य साबित भएमा त्यसलाई सामना गर्न सरकार तयारी गरिरहेको थियो। काठमाण्डूको पूर्वोत्तर भागको पहाडी क्षेत्रमा एउटा निजी आराम गर्ने विहार छ- सुन्दरीजल बंगला। डिसेम्बर १९६० देखि अक्टोबर १९६८ सम्म बीपी र गणेशमान यही बंगलामा बन्दी बनाएर राखिएका थिए।
यसपटक पनि यी दुई नेतालाई यहीँ राखिएको होला भन्ने मानिसले अनुमान लगाएका थिए। सन् १९६०-१९६८ को अवधिमा यो बंगलालाई हरसम्भव उपाय अपनाएर अभेद्य दुर्गमा परिणत गरिएको थियो। सुन्दरीजलजस्तो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर मनोरम स्थललाई, जसको महिमा महाकवि देवकोटाले आफ्नो कवितामा गाएका छन्, एउटा डरलाग्दो दैत्यागारजस्तो तुल्याइयो। बीपी साँच्चै नै नेपाल फर्किए भने कैद गर्नुपर्छ भनेर केही समय अघिदेखि त्यहाँ जोडतोडले काम हुँदै थियो। सोही कारण यो दुर्गलाई यथासम्भव बलियो, अभेद्य बनाइसकिएको थियो। अन्ततः यस पटक पनि बीपी र गणेशमानलाई यहीँ राखिएको छ भन्ने समाचार फैलन कुनै समय लागेन। यद्यपि, सरकारी तवरबाट यो कुरा कहिल्यै पुष्टि गरिएन।
फिर्ताको कारण
भारतमा निरन्तर आठ वर्ष निर्वासनमा बिताएका बीपी-गणेशमानहरू अन्ततः किन नेपाल फर्के भन्नेबारे चर्चा गर्नु अप्रासंगिक हुँदैन। राजा वीरेन्द्रसँग बीपीको गोप्य सम्झौता भएकाले उनीहरू फर्केका हुन् भनेर कसैकसैले भनेका छन्। त्यसो भए उनीहरूलाई किन बन्दी तुल्याएर सेनालाई सुम्पिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफचाहिँ ‘उनीहरूकै सुरक्षाका लागि’ भनेर दिइन्छ।
बीपी स्वयंले डिसेम्बर २८ मा पटनामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरू स्वदेश फर्कन लाग्नुको कारण बताएका थिए। भारतमा शनैःशनैः मर्नुभन्दा नेपालमा पुग्नेबित्तिकै मर्नु श्रेययुक्त हुने उनको कथन थियो। आफू भारतमा शरणार्थीको रूपमा जीवन जिउन नभई जनतन्त्रको उन्नयनका लागि आएको बीपीले बताएका थिए।
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रियतापूर्वक भाग लिएका कारण भारतका अनेक नेताहरूसँग बीपीको परिचय र नजिकको सम्बन्ध छ। त्यसैले भारतीय नेता तथा जनताबाट नेपालमा संसदीय जनतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने काममा उनले सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो। हुन पनि उनी निर्वासनमा जाँदा भारतीय सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको नेपाली कांग्रेसतर्फ सहानुभूति थियो।
तर जुन १९७५ देखि भारतमा सुरु भएको आपत् काल (इमर्जेन्सी)का कारण त्यहाँ जनपक्षीय राजनीति समाप्त भयो, र राजनीतिमा केवल सरकार-पक्षको एकाधिपत्य स्थापित भयो। यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसको राजनीति पनि अवरुद्ध भयो। यसबाहेक दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हुँदै गयो। भारतमा लगाइएको आपत् काल त्यसैको द्योतक हो। नेपालमा पनि राजाको निरंकुश शासनबाट स्थायित्वलाई उहिल्यै तिलाञ्जली दिइसकिएको छ। अतः नेपालमा प्रजातन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रियता पनि संकटमा छ। यस्तो परिस्थितिमा ‘स्वदेश फर्कनु नै मलाई श्रेयस्कर लाग्यो र यसै कारण म डिसेम्बर ३० मा काठमाण्डू जाँदैछु। काठमाण्डूमा वर्तमान सरकार र प्रशासनबाट मैले जे-जस्तो भोग्न पर्ला सो-का लागि म तयार छु’, बीपीले काठमाण्डू जानुअघि भने।
सरकारी व्यवहार
बीपीप्रति सरकारी व्यवहार कस्तो होला भन्ने थाहा पाउन साधारणजनलाई खासै कठिन भएन। नेपालका प्रधानमन्त्री, गृह तथा पञ्चायत मन्त्री र गाउँफर्क केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, सरकार अधीनस्थ राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले पोखराको एउटा पञ्च-सभामा दिएका भाषणबाट वर्तमान सरकार बीपीलाई कठोरभन्दा कठोर दण्ड दिन कटिबद्ध छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले भने, ‘राष्ट्रविरोधी तथा विध्वंशको अपराधमा गिरफ्तार बीपी र उनका अन्य सहयोगीविरुद्ध उचित कारबाही गरिनेछ। पञ्चायत व्यवस्था तथा राजाविरुद्ध काम गर्नेहरू जो भए पनि उनीहरूलाई उचित कानुनी कारबाही गर्नका लागि गिरफ्तार गरिनेछ। देशको कानुनको सबैले सम्मान गर्नैपर्छ। जो-कुनै अपराधीले पनि कानुनले तोकेको दण्डसजायबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन्। राष्ट्रियता तथा सम्प्रभुतालाई जोखिममा राख्ने उद्देश्यले देशविरुद्ध हतियार उठाउनु जघन्य अपराध हो। बीपी पञ्चायतविरोधी तत्व हुन् र पञ्च कार्यकर्ताहरूले त्यस्ता विरोधी तत्वहरूसँग जुध्न आफ्नो सामथ्र्य विकास गर्न जरुरी छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समर्थकहरूलाई सावधान गराउँदै अगाडि भने, ‘पञ्चायत व्यवस्थाको ढोका ती सबैलाई खुला छ जो यसको मूलभूत सिद्धान्तलाई मान्छन् र राष्ट्र विकासमा उद्यत छन्।’ राष्ट्रियता खतरामा छ भन्नेहरूको भत्र्सना गर्दै उनले थपे, ‘दुई विशाल देशबीच अवस्थित नेपालको राष्ट्रहित फगत निजी स्वार्थका लागि अरूसँग निर्भर रहने र आफ्नो स्वार्थका खातिर देशै बेच्नसमेत पछि नपर्नेहरूबाट मुलुक सुरक्षित हुन सक्दैन। यी तिनै तत्व हुन् जो पञ्चायतको शैशवकालमा यसको घाँटी निमोठ्न चाहन्थे, र अहिले अब अर्को भ्रमात्मक नारा लगाउन थालेका छन्- राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने नारा।’ प्रधानमन्त्री विष्टले अगाडि भने, ‘बीपीले एकपटक भनेका थिए, चीनले नेपाललाई निल्छ। आज उनै व्यक्ति अर्को दिन उठेर दावा गर्दैछन् कि नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन उद्यत छ।’ विष्टले थपे, ‘बीपी र उनका मतियारहरूले आफूले जनतासामु गरेका अपराधहरू कबुल गर्नुपर्छ र राजासामु क्षमा माग्नुपर्छ।
राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षले भने, ‘आत्म निर्वासनमा गएका केही तत्वहरू स्वदेश फर्कंदाको बखत राष्ट्रियता खतरामा छ, विपद्मा छ भनेर झुटा प्रभाव फैलाउँदै छन्। तर यस्ता तत्वहरू विगतमा के-कस्ता गतिविधिमा संलग्न थिए र उनीहरूको मनोरथ के हो भन्नेबारे नेपाली जनता पहिलेबाटै जानकार छन्।’
गृह तथा पञ्चायत मन्त्रीले अत्यन्तै उग्र भाषण गर्दै भने, ‘नयाँ मुकुण्डो पहिरेका केही तत्वहरू निराधार प्रचार गर्दैछन्। हामीहरू तिनै कार्यकर्ता हौं जो सन् १९६० मा राजाका लागि समर्पित भएका थियौं र पञ्चायत व्यवस्थाको संरक्षण मात्रै होइन त्यसलाई संवर्धन गर्न आज पनि दृढप्रतिज्ञ छौं। सन् १९६० को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बन्दुकले नेपाली जनतालाई आहत गर्ने र राजामाथि पनि बम फ्याँक्नेहरूका काला कर्तुत आज पनि हाम्रो दिल-दिमागमा ताजै छ। तिनै तत्व आज निर्लज्ज भएर जनतालाई गुमराह गर्न प्रयत्नरत छन्। यी तिनै तत्व हुन् जसले जनताले कठिन परि श्रमबाट तिरेको राजस्व विमान अपहरण गरेर लुटेका थिए र सोही राजस्वलाई दिल खोलेर उपभोग गर्दै भोग विलास गरे, अन्तिम भोज गरे। अब जनता यस्ता तत्वहरूलाई सफाया गर्न दृढनिश्चय छन्।’
केही दिनपछि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि एक वक्तव्य प्रकाशन गर्दै भने, ‘राष्ट्र तथा राजनीतिको समस्याको समाधान केवल राजाको क्रियाशील, गतिशील र सर्वोच्च नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ। विदेशी भूमिबाट राष्ट्रविरोधी हर्कत गर्नेहरूलाई पनि यो कुरा झनै स्पष्ट भएको छ।’
अखबार
भन्न परोइन, नेपालका प्रायः सबै पत्रपत्रिकाले बीपीको भत्र्सना गरे। यी पत्रिकाहरू यथास्थितिवादी हुन् र यथास्थितिले नै उनीहरूलाई पोषण गरिरहेको छ भन्ने कुरा तिनमा प्रयुक्त भत्र्सनाका शब्दावली दोहोरिएबाट प्रस्ट हुन्थ्यो। दैनिक स्वतन्त्र समाचार (३ जनवरी)ले बीपीको राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने नारा ‘काल्पनिक, विनाशकारी र राष्ट्रविरोधी’ छ भन्न भ्यायो। बीपीलाई उपदेश दिँदै सो पत्रिकाले लेख्यो, ‘बीपीले आफ्नो लाजमर्दो विध्वंशात्मक घटनाबारे राजासँग क्षमा माग्नुपर्छ।’ उसले थप लेख्यो, ‘आजसम्म हामीहरू गरिबी, अज्ञान र रोगव्याधीलाई प्रधान शत्रु मान्दै आएका थियौं। तर अब एउटा अर्को शत्रु थपिएको छ, र त्यो हो नेपाली राष्ट्रियता खतरामा छ भन्नेवाला। यो नयाँ शत्रु अझै खतरनाक छ। त्यसैले यो शत्रुविरुद्ध हामीले पूरै उत्साहका साथ लड्नुपर्छ।’
साप्ताहिक जागृति (६ जनवरी)ले भन्यो, ‘राजा र जनताको हित र अभिलाषा अवहेलना गर्नेले अब देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्छु भनेर गुमराह गर्न सक्ने छैनन्। नेपालमा पहिलेदेखि नै प्रजातन्त्र छ, र त्यसको सुरुआत खुद राजाले गरेका हुन्।’ साप्ताहिक प्रतिध्वनि (७ जनवरी)ले छाप्यो, ‘भारतमा टिक्न नसक्ने भएपछि अब बीपी नेपाल छिरेका छन्। बीपी नै राष्ट्रविरोधी तत्वका नेता हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। ती तत्वहरूलाई यिनैले बन्दुक र बम दिएर नेपाल र नेपाली जनतालाई समाप्त पार्न पठाएका थिए, र उनै आज स्वदेश फर्केका छन्।’
साप्ताहिक नयाँ सन्देश (७ जनवरी) ले लेख्यो, ‘विगत आठ वर्षमा नेपालविरुद्ध गरिएका फौजी कारबाहीका लागि बीपीहरूउपर मुद्दा लगाइनेछ। उनी र उनका अनुयायीको अनुपस्थितिमा यी मुद्दा मुल्तवीमा राखिएका थिए। अब जिल्ला अदालत र अन्य सरकारी निकायहरूले उनीहरूउपर कारबाही चलाउन विधिवत् तयारी गरिरहेका छन्।’ यो साप्ताहिकले थप्यो, ‘जुन व्यक्तिले नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनमा विघ्नवाधा हाल्यो, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वउपर कलुषपूर्ण वक्तव्यबाजी गर्यो, जसले नेपाललाई आफ्नो राज्यमा मिलाउन एउटा विदेशी राष्ट्रलाई निम्ता दियो, जो विदेशीहरूको संरक्षणमा बस्न पाउँदा गौरवान्वित हुन्थ्यो र जसले विदेशी परिपत्र लिएर युरोप यात्रामा गएको थियो, उही अब राष्ट्रियताको नारा दिइरहेको छ।’
रहस्य खुल्यो
बीपी र उनका अनुयायीलाई सरकार के गर्न गइरहेको छ भन्ने कुराको रहस्यको पर्दा तब मात्र खुल्यो जब कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले जनवरी २३ मा उनीहरू सबैविरुद्ध राजकाज कानुनअन्तर्गत मुद्दाको सुनुवाइका निम्ति एक सदस्यीय विशेष अदालत गठन गरेको जानकारी दियो। यो मुद्दा हालसम्म चलाउन सकिएको थिएन किनभने बीपी र उनका अनुयायीहरू ‘फरार’ थिए। उनीहरू सबैलाई गिरफ्तार गरिएकाले अब यो तत्काल गठित विशेष अदालतले यो मुद्दा र उनीहरूसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरूको छानबिन गरी फैसला गर्नेछ।
वीरगन्ज निवासी गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा यो एक सदस्यीय अदालत गठन भएको हो। उनी यसअघि जनकपुर अञ्चल अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। बीपी र उनका अनुयायीउपर राजालाई पदच्यूत गर्ने, राजतन्त्रको तख्ता पल्टाउने, जनतालाई भड्काएर वर्तमान पञ्चायती व्यवस्थालाई सशस्त्र क्रान्तिद्वारा अपदस्थ गर्ने र प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने, देशका कतिपय भागमा अशान्ति तथा गडबडी फैलाउने, बाहिरबाट अवैध बम र बिनालाइसेन्स अन्य हतियार र अन्य वस्तु ल्याउने, अवैध सामग्री र पत्रपत्रिकाहरू वितरण गर्ने, कतिपय प्रहरीको आवासमा हथगोला र बम फ्याँक्ने आदि अभियोग सरकारले लगाएको छ।
भारत बोल्यो
बीपी आफ्ना अनुयायीका साथ काठमाण्डू फर्कंदाको समय र पहिलेदेखि नै सरकारले उनीहरूमाथि लगाइराखेका अभियोगबाट बीपी अन्धकारमा हामफालेका हुन् भन्ने प्रस्टै थियो। अलिअघि नेपाल फर्केका केहीलाई राजा वीरेन्द्रले एक हिसाबले अभयदान दिएका थिए। त्यस्तै बीपीका साथी भद्रकाली मि श्रलाई लगाइएका सबै अभियोगउपर माफी दिइएको थियो। त्यसैले भारतमा संसदीय निर्वाचनको घोषणा र जनता पार्टीतर्फ बहेको लहरले गर्दा नेपाली जनताहरू बीपीको भविष्य अन्धकारपूर्ण त नहोला कि भन्ने ठान्दछन्।
बीपीको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जनता पार्टीले मार्च ५ मा निकालेको एक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बीपी कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन र अहिलेसम्म पनि उनका नातेदार र मित्रहरूलाई उनीसँग भेट्न दिइएको छैन। गिरफ्तार गरिनुपूर्व नै उनको स्वास्थ्यस्थिति ठीक थिएन। तर उनलाई स्वास्थ्योपचारको सुविधा दिइएको छ छैन, सो पनि अझैसम्म अज्ञात छ।’ बीपी र अन्य राजनीतिक बन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहा गरियोस् भनी सो पार्टीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
जनता पार्टीको जितको असर
भारतको संसदीय निर्वाचनमा बीपीका अनेक मित्र तथा शुभचिन्तकहरू विजयी हुनुका साथै जनता पार्टीको सरकार बन्यो। भारत सरकार र शासकीय दलका नेताहरूको ‘रूख’ बीपीप्रति सहानुभूतिपूर्ण र सद्भावपूर्ण हुने लक्षण स्पष्ट हुँदैछ। सायद यसैबाट विचलित भएर नेपालका प्रधानमन्त्री विष्टले मार्च ३० मा काठमाण्डूमा आयोजित एक सार्वजनिक सभामा भने, ‘भौगोलिक अवस्थितिका कारण दुई विशाल देशबीचको नेपाल उत्तिकै विशाल समस्याबाट ग्रस्त छ। कसैलाई गर्मी हुँदा हामी पग्लिने र फैलने र कसैलाई जाडो हुँदा हामी खुम्चने स्थितिबाट हामी माथि उठ्नु छ। यो भूभागको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व नभएमा नेपालीहरूको जिजीविषाको गौरव लुप्त हुनेछ। सन् १९६० मा नेपाल यस्तै एउटा पार्टी बीपीको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो, जसको झुकाव आफ्नो देशतर्फ भन्दा ‘दक्षिण’तर्फ ज्यादा थियो। यस्तो झुकाव खतरापूर्ण थियो। यो कुरा उनीहरूको बोलीबाट प्रमाणित भएको छ।
बाहिरी शक्तिको भरोसामा आफूलाई बलवान् बलियो सम्झने व्यक्ति आज बाह्य परिवर्तनबाट हौसिएका देखिन्छन्। यो उनको दुर्भाग्य हो। भारतमा हालै भएको परिवर्तन व्यवस्थामा आएको परिवर्तन होइन, फगत सरकार परिवर्तन भएको हो। यस्तो खाले परिवर्तनले नेपालमा केही फरक पर्दैन। स्वदेशभन्दा विदेश तर्फबाट परिवर्तन होला भनेर दंग पर्नेहरू आलोचनाका पात्र हुन्। भारतमा वा अन्यत्र कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन भएछन् भने पनि तीसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। तर बाहिरी हस्तक्षेपको प्रयासको नेपाल विरोध गरी नै रहनेछ। नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश हो। हाम्रो सामान एकातिर पठाउन नसकिने र अर्कोतिर पठाउन कठिनाइ उत्पन्न गरिन्छ। यही भूराजनीतिको प्रभावका कारण छिमेकी देशका घटनाहरूको हामीकहाँ पनि प्रभाव पर्छ। यही आशंकाले हामीमध्येका केही त्रस्त भएका छौं।’
नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे कुरा भने, सो केही अर्थमा शुतुरमुर्ग-प्रवृत्तिको द्योतक थियो। भारतमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई लिएर नेपालीहरू आआफ्नो अनुमानका आधारमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैछन्। यसै कारण राजा वीरेन्द्रले भारतको मदुराईमा विश्व धर्म दर्शन संस्कृति सम्मेलनको उद्घाटन गरेपछि तुरुन्तै नफर्किएर भारतका नयाँ सरकारका नयाँ प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्रीसँग अप्रिल २ मा दिल्ली पुगेर भेटघाट गर्न मनासिब सम्झिए। मदुराई आसपासका केही तीर्थस्थलको दर्शन गरेर काठमाण्डू फर्कने आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा परिवर्तन गरेर उनी दिल्ली लागेका हुन्। दिल्लीमा उनले प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई, विदेशमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीका अलावा कार्यकारी राष्ट्रपति जत्ती, पूर्वराष्ट्रपति बराहगिरि वेंकटगिरि, पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी आदिसँग भेटघाट गरे।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने कुराबाहेक देसाई र वाजपेयीसँग उनको के-के कुराकानी भयो बाहिर आएको छैन। तर विश्वस्त सूत्रहरूका अनुसार कानुनी कारबाहीको दौरान बीपी र उनका अनुयायीहरूलाई मृत्यदण्ड नै दिने फैसला आएछ भने आफ्नो विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर राजाले उनीहरूलाई क्षमादान दिन अवश्य सक्छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले बताए। बीपी र उनका साथीहरूलाई छाड्न नै श्रेयस्कर होला भन्ने सुझाव उनीहरूले दिएको बताइन्छ।
जयप्रकाशको वाणी
जयप्रकाश नारायणले बीपी र उनका साथीलाई रिहाइ गरेर अधिराज्यमा लोकतान्त्रिक पद्दति तुरुन्तै लागू गरियोस् भनी राजा वीरेन्द्रसँग अभ्यर्थना गरे। अप्रिल ११ मा प्रकाशित उनको विज्ञप्तिको मजबुन यस्तो थियो- बीपी आफ्नो देशका लोकतान्त्रिक शक्तिका प्रतीक हुन् र उनको रिहाइ राजनीतिक सम्झौताको दिशामा राजाको शुभ प्रयत्नको संकेत हुनेछ। कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मेरो कुनै इच्छा छैन, तर नेपालमा जे भइरहेछ त्यसबाट मेरो दिल उदास छ। करिब तीन दशकदेखि राजाको स्वेच्छाचारी शासनविरुद्ध नेपालका जनता मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ लडिरहेका छन्। नेपालमा जनता आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् भन्ने कुरा नेपालबारे सामान्य जानकारी राख्ने जोसुकैलाई थाहा छ।
ती आधारभूत अधिकारहरूको पुनः प्राप्तिका लागि अपिल गर्नुलाई एक मुलुकले अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्नु हुँदैन। जुनसुकै भूभागका व्यक्ति भए पनि उनीहरूले आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु मौलिक अधिकार हो भन्ने म ठान्छु। राजतन्त्र होस् कि उपनिवेशवाद या अधिनायकवाद होस्, अन्ततः जनप्रतिनिधित्वमूलक शासन व्यवस्थालाई ठाउँ छोड्न एक दिन ऊ बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा संसारको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। हाम्रै मुलुकको हालैको घटनाबाट पनि यो कुरा सिद्ध भइसकेको छ। प्राधिकारी व्यवस्थालाई भारतीय जनताले अपदस्थ गरिदिए। जनताले नागरिक अधिकार खोसेर फिर्ता लिएरै छाडे।
अर्का नेता राजनारायणसँग एक नेपाली सम्पादकको भेट हुँदा उनले सोधेका थिए रे, ‘तपाईंका तानाशाहको हालखबर के छ ? ’ यो खबर नेपालमा पुग्नेबित्तिकै भारतका लागि नेपाली राजदूत कृष्णबम मल्लले राजनारायणसँग भेटेर बीपीलाई समर्थन जनता पार्टीको नीति हो कि केही समाचारमा उद्धृत व्यक्तिहरूको आफ्नो मत हो भनेर सोधे। यो सुन्नेबित्तिकै राजनारायणले भने, ‘भारत सरकारको नीतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् तर मेरो व्यक्तिगत कुरा के हो भने कोइरालालाई छुटाउन म जुलुस लिएर जानु परे पनि तयार छु।’
पञ्चायत व्यवस्थासँग सम्बद्ध केही व्यक्ति तथा नेपाल सरकारका प्रचार निकायहरूले जनता पार्टीका नेताहरूको भरपूर र कटु आलोचना गरे। अप्रिलको प्रारम्भबाट जुन प्रकारको राजनीतिक कानाखुसी काठमाण्डूमा सुनियो, त्यो भारतमा भएका हालैका परिवर्तनको प्रभावस्वरूप भएको थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन।
परिवर्तित परिदृश्य
बीपीको मामला अब केही स्पष्ट हुन थालेको देखिन्थ्यो। अप्रिल १३ मा बीपीका भाइ स्वर्गीय तारिणीप्रसाद कोइरालाको काठमाण्डूस्थित घरमा अचानक सैनिक मुख्यालयबाट टेलिफोन आयो। बीपी पत्नी सुशीलालाई जहाँकहीँ भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो बोलाउन भनियो। सुशीला कोइराला अप्रिल १५ मा बनारसबाट काठमाण्डू आइन् र दोस्रो दिन आफ्ना पतिलाई सुन्दरीजल बंगलामा भेट गरिन्। [...] बीपी स्वस्थ र प्रसन्नचित्त भएको कुरा सुशीलामार्फत काठमाण्डूमा फैलियो। आफ्नी पत्नीलाई कोइरालाले वकिलहरूको प्रबन्ध गर्न भने, र वकिलहरूसँग कोइरालाको लामो कुराकानी हुन थाल्यो। कुराकानीमा प्रहरीहरूको उपस्थिति रहने गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई रोक्ने हिम्मत गरेका छैनन्।
यसअघि कोइराला परिवारका सदस्यहरूले विभिन्न सरकारी विभागमा गुहारेर बीपीसँग भेटघाटका लागि निरन्तर प्रयास गरेका थिए। तर ती विभागका अधिकारीहरूले आफूहरू सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकारसम्पन्न व्यक्ति नभएको बताउँदै आएका थिए। एक विभागले अर्को विभागलाई अनि सो विभागले अर्कोलाई दायित्व पन्छाउँदै जाने क्रम जारी रह्यो। बीपी र गणेशमानलाई के-कस्तो सुविधा दिइएको छ अथवा उनीहरूलाई के-के असुविधा छ, सोको जानकारी उनीहरूका परिवार कसैलाई पनि दिइएन। उनीहरूलाई परिवारले पठाएका न्याना कपडा, खाद्यवस्तु सबै फिर्ता गरिदिइन्थ्यो। एकपटक बीपीले आफ्नो खल्तीबाट सिक्का निकालेर पहरा दिइरहेका कप्तानलाई हवाना चुरोट किनेर ल्याइदेऊ भन्दा सो कप्तानले तिनै सिक्काले बीपीको मुखमा हिर्काएर उनको अवहेलना गरेका थिए। तर अप्रिल १३ देखि उनलाई सबै सुविधा मिल्न थालेको छ।
बीपी र गणेशमानलाई सुरक्षा कानुनअन्तर्गत बन्दी बनाइएको छ। यद्यपि, यो कानुनको पूर्णतः अवहेलना गरिएको थियो। अब उनीहरूलाई एउटा अर्कै कानुन (राजकाज)अन्तर्गत अभियोग लगाइएको छ। यसै अनियमिततालाई लिएर बीपीका वकिलहरूले अप्रिल २६ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दर्ता गरे। बीपीको नजरबन्दी यो दोस्रो कानुनअन्तर्गत गैरकानुनी हुन्छ। [...] हुन त यो कानुनको अन्तर्गत पनि मृत्युदण्ड सुनाउन सकिन्छ तर यसमा अरू कम सजायका पनि प्रावधान छन्, जुन देशद्रोह कानुनमा छैन। अन्ततः अप्रिल २८ मा बीपीलाई सर्वोच्च अदालतको एक दुई सदस्यीय डिभिजन बेन्चमा पेस गरियो।
बीपीले लिखित बयान पेस गरे। तर न्यायाधीशहरूले मौखिक बयान दिन भने। सायद उनको मुखबाट कुनै यस्तो वाक्य निस्कोस् जसलाई पक्डन सकियोस् भनेर यस्तो गरियो। बीपीले आफ्नो लिखित बयानमा भने- एउटा निरंकुश तानाशाही व्यवस्थालाई फ्याँक्नका लागि जुनसुकै साधन अपनाइए पनि सो जायज हुन्छ। जहाँसम्म मेरो निजी मामला हो म राजतन्त्रको खिलाफ छैन। तर, म निरंकुश राजतन्त्रको, जुन अहिले नेपालमा छ, को घोर विरोधी हुँ। मलाई जुन-जुन मुद्दा या घटनामा संश्लिष्ट गरिएको छ, तिनको जिम्मेवारी मेरो हो। म सरकारद्वारा उल्लिखित विध्वंसात्मक, हिंसात्मक, राजतन्त्रलाई अपदस्थ गर्ने, पञ्चायत व्यवस्थालाई उल्ट्याउने कार्यमा स्वयं सामेल भएको छैन। तर वक्तव्य, भाषण या विचारधाराहरूमार्फत मैले त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई अवश्य प्रेरणा दिएको छु। र, उनीहरूको प्रेरणास्रोत हुनुको नाताले आफूलाई अवश्य दोषी मान्छु। अब सरकारले आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यो गरोस्। म त्यसका लागि तयार छु।
मुद्दा चलिरहेको बेला (अप्रिल २७-२९) जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा लोकप्रिय युवा नेता चन्द्रशेखर नेपालमा थिए। उनको उपस्थितिको प्रभाव नेपाली युवाहरूको मानसमा कति साहसोत्पादक भयो होला, त्यो भन्नै पर्दैन।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको याचिकाले सरकारलाई आफ्नो गल्ती महसुस भयो। उसले हतारहतार बीपी र गणेशमानसँग एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरायो जसमा लेखिएको थियो कि अब हामी सार्वजनिक सुरक्षा कानुनअन्तर्गत बन्दी छैनौं। तर उनीहरूले सो कागजमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै उनीहरूलाई अर्को वारेन्ट जारी गरिएको कागज देखाइयो, जसमा उनीहरूलाई राजकाज अपराधसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत गिरफ्तार पक्राउ गरियो। यो त्यही कानुन हो, जसबारे पहिले उल्लेख भइसकेको छ। त्यति बेलादेखि बीपी र गणेशमान राजकाज अपराधको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा छन्। दुवै जना सुन्दरीजलमा राखिएका छन्।
अहिले कुराकानी गर्दा सेनाको जवानको ठाउँमा प्रहरीले पहरा दिन्छ। कुराकानी गर्दाखेरि आपत्तिजनक शब्द बोल्यो भनेर प्रहरीले टिप्पणी गर्यो भने बीपीबाट उसले खप्की खानुपर्छ। यति बेलासम्म जनता पार्टीको विजय भइसकेको थियो र भारतीय जनता बीपीका पक्षमा छन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको धारणा बनिसकेको थियो।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाका अनुसार बीपी र गणेशमान सिंहलाई मे ५ मा सर्वोच्चमा पुनः पेस गरियो। सो दिन अदालतमा कति भीड थियो भने अर्को पेसीमा अर्थात् मे १५ मा मुद्दाको फैसला गर्ने घोषणा गरियो। मे १५ को पेसीमा अदालतले [...] बीपीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखिनु र उनलाई बन्दी बनाइनुलाई भेदहीन, न्यायसंगत र जायज मानेर फैसला गरिदियो।
यी सबै कुराबाट यति स्पष्ट हुन्छ कि कोइरालालाई मृत्युदण्ड दिने साहस अब नेपाल सरकारमा, भारतको राजनीतिक क्रान्तिको कारण, सम्भव छैन। राजकाजसम्बन्धी कानुनका आधारमा उनलाई सजाय मिल्न सक्छ, तर त्यो कडा हुने छैन र रद्द पनि हुन सक्छ।
(साप्ताहिक ‘दिनमान’को मे २२-२८, १९७७ को अंकमा पृष्ठ २५-३० मा प्रकाशित)
-ईश्वर बराल, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा नेपाली अध्ययनका सहप्राध्यापक थिए । यसलाई लोकरञ्जन पराजुली @parajulilr ले अनुवाद गरेका हुन् ।