संघीयता : भाष्य र भविष्य

जो संघीयताका लागि लड्यो, उनीहरू शक्तिबाहिर र जसको संघीयता ल्याउन खासै भूमिका थिएन, उनीहरू सत्तामा हुने परिस्थितिका कारण पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने र संघीयताको सबलीकरण गर्ने मुद्दा कमजोर भएको हो ।

What you should know :

• नेपालमा संघीयताको अभ्यास भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशको स्वायत्तता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
• प्रदेशहरू आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक रूपमा कमजोर रहँदा जनताको अपेक्षा अनुसार सेवा, पहिचान र न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन।
• संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच विस्तृत विमर्श, स्पष्ट कार्ययोजना र प्रदेशको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।

यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।

नेपालमा विकासको चर्चा हुँदा प्रायःजसो सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका अध्यक्ष प्रचण्डले सिंगापुर बनाउने उद्घोष गरे । स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यस्तै घोषणा गरे । तर, यी दुवै नेताले स्विट्जरल्यान्डको राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीको अध्ययनका आधारमा यस्तो घोषणा भने पक्कै गरेका थिएनन् ।

स्विट्जरल्यान्डको विकासको चर्चा नै नेताहरूका आधार थिए भन्ने बुझ्न कठिन छैन । करिब ९० लाख जनसंख्या रहेको यो देशले संघीयताको अभ्यास गरेको १७७ वर्ष भयो । २६ वटा प्रदेश (क्यान्टोन) र २ हजार १२१ जिल्ला (कमन्स) रहेको स्विट्जरल्यान्ड विश्व अर्थतन्त्रको २० औं स्थानमा छ ।

भ्रष्टाचार कम हुने देशको पाँचौं स्थानमा छ, त्यहाँको मानिसको औसत आयु ८४.२ वर्ष छ । विकासको मात्रै होइन, संघीयताको अभ्यासको अध्ययन र सिकाइका लागि स्विट्जरल्यान्ड एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो । संघीयताको अभ्यास गरिरहेको नेपालले नारामा होइन, विश्वमा भइरहेका संघीयताको असल अभ्यासको अध्ययन र विश्लेषणसहित यहाँको संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो । तर, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा न त सरकारको तदारुकता देखिन्छ, न त राजनीतिक पार्टीहरूकै ।

राज्य पुनःसंरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा संघीयता हो । केन्द्रीकृत र सामन्ती राज्य व्यवस्थाका कारण राज्यबाट बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदाय र क्षेत्रले संघीयताको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाएको हो । राणा शासनको अन्त्यलगत्तै तराई कांग्रेस र पछि सद्भावना पार्टीले स्वायत्त तराईसहितको एजेन्डा राजनीतिक रूपमा उठाउँदै आएका थिए ।

त्यस्तै, २०४७ पछि आदिवासी जनजाति, मधेशी र सीमान्तीकृत समुदायले स्वायत्तासहित संघीयताको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाएका हुन् । जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादीले नौ वटा जातीय–क्षेत्रीय प्रदेशको अभ्यास नै गर्‍यो । यसैगरी आदिवासी जनजाति, मधेशी र सीमान्तीकृत समुदायले गरेको सशक्त आन्दोलनकै प्रतिफल हो, संघीयता ।

राज्य पुनःसंरचनाको बहससँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले संघीयतालाई स्वीकार गरेका कारण नेपाल संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको हो । विगतमा राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरेका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संघीय व्यवस्थाको पक्षमा खुलेको छैन । संघीयताका पक्षमा नरहेका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले संघीयताको विरोध गर्नु त स्वाभाविकै हो तर संघीय पक्षधर पार्टीकै नेता/कार्यकर्ता संघीयताविरोधी भाष्य निर्माणमा संलग्न छन् ।

संघीयताबारे निर्मित भाष्य

संघीयताका सन्दर्भमा ‘प्रदेशको कामै छैन’ भन्ने भाष्य बलियो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । संघीय व्यवस्थाका पक्षमा निकै ठूलो संघर्ष गरेको मधेशी आन्दोलनबाटै जनता समाजवादी पार्टी स्थापित भयो । सोही पार्टीबाट निर्वाचित धनुषाका एक जना गाउँपालिकाका अध्यक्षले कुराकानीका क्रममा प्रदेशको आवश्यकता नरहेको विचार राखे । उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, अन्य जनप्रतिनिधि पनि यस्तो भाष्य निर्माणमा संलग्न छन् । राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको पक्षधर माओवादी पार्टीकै कतिपय नेता/कार्यकर्ताको ऐन मौकामा प्रदेशको काम छैन भन्न भ्याइहाल्छन् ।

यतिसम्म कि धेरैजसो प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले समेत प्रदेशलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा चासो राखेको देखिँदैन । मूलतः पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा रहेका परम्परागत वर्चस्वशाली वर्ग र समुदाय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा जिम्मेवार देखिँदैन । अर्कोतिर, मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायलाई संघीयता सोचेजस्तो बलियो र प्रभावकारी भएन भन्ने चिन्ता देखिन्छ । प्रदेशबिना संघीयता रहँदैन । संघीयता वा प्रदेशलाई अस्वीकार गर्नु पुरानै केन्द्रीकृत व्यवस्थामा फर्किनु हो, पश्चगामी कदम हो । त्यसैले संघीयताको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका आधारमा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रदेश पार्टीको नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने विधि मात्रै बन्यो भन्ने भाष्य पनि जबरजस्त निर्माण हुँदै छ । स्वाभाविक रूपमा सम्बन्धित प्रदेशस्तरको पार्टी नेतृत्वले अवसर पाउँछन् नै, जनताको पहुँच सहज हुने भएकाले प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने अवसर पाउँछन्, मुख्यमन्त्री र मन्त्री वा प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्ना सरोकार राख्न सक्छन्, जुन केन्द्रीकृत व्यवस्थामा त्यति सजिलो हुँदैन ।

यसैगरी सीमान्तीकृत समुदायले नेतृत्वको अवसर पाउँछन् । थारू, मुस्लिम, मधेशी, तामाङजस्ता उत्पीडित समुदायले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे, केन्द्रीकृत व्यवस्थामा उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति अहिले बनिसकेको छैन । यसले कम्तीमा सम्बन्धित समुदायको पहिचान र राज्यप्रतिको अपनत्वबोध बढाउन सहयोग गरेको छ ।

प्रदेशबारे निर्मित अर्को भाष्य हो, यति सानो देशमा सात वटा प्रदेश अति खर्चिलो भयो, यत्तिका धेरै नेता र मन्त्री पाल्न सकिँदैन । माथि चर्चा गरिएझैं स्विट्जरल्यान्ड धेरै जनसंख्या भएको ठूलो देश होइन तर २६ वटा प्रदेश छन् र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रगति गरेको छ । यसको अर्थ, जनसंख्या वा भूगोलभन्दा आवश्यकताले प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्ने हो । तर नेपालमा सात वटा प्रदेश बनाइनुको कारण र आधारबारे जनता जानकार छैनन् । पहिचान र सामर्थ्य प्रदेश निर्माणका आधार हुन् तर यी दुवै विषयलाई नजरअन्दाज गरेर प्रदेशको सीमांकन र नामांकन भएको यथार्थबारे सार्वजनिक विमर्शमै छैन ।

व्यवहारमा संघीयता

संसारभरि संघीयताको अभ्यास भएका देशहरूले सामाजिक–आर्थिक प्रगति गरेकै छन् । राज्यमा जनताको सहज पहुँच, सामाजिक विविधताको सम्मान, उत्पीडित समुदायको पहिचान र स्वायत्तताको अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्र, सबै किसिमको विभेदबाट मुक्ति र आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता भएको हो ।

तथापि, नेपालमा सैद्धान्तिक अवधारणाअनुरूप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उखु किसानदेखि दुग्ध व्यवसायीसम्म, मिटरब्याजपीडितदेखि सहकारीपीडितसम्म न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा जनताको पहुँच बढे पनि काठमाडौंमा आन्दोलन नगरेसम्म न्याय र अधिकार नपाइने परिवेश कायम रहँदासम्म संघीयता प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहिचानको सम्मान हुने र ऐतिहासिक उत्पीडनको अन्त्य हुने अपेक्षा जनतामा थियो । त्यसैले पहिचानसहितको स्वायत्तताको मुद्दा उत्पीडित समुदायले उठाएका थिए । तर, प्रदेशको गठनपछि कुनै पनि प्रदेशले त्यहाँका उत्पीडित समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेनन् । उदाहरणका लागि लिम्बू, राई, तामाङ, थारूका साथै दलित र मुस्लिमको पहिचान, सम्मान र ऐतिहासिक विभेद अन्त्यका लागि कुनै ठोस काम गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका लैंगिक, जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नेतर्फ प्रदेशको ठोस पहलकदमी हुन सकेको छैन । असमानता, विभेद र अन्यायको अन्त्य प्रदेशको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यसले एकातिर संघीयताको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्थामा परिवर्तन भएन’ भन्ने यथार्थलाई नै बल पुर्‍याइरहेको छ ।

प्रदेश आर्थिक रूपमा परनिर्भर अवस्थामा छन् । संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुने तर प्रदेशको आर्थिक विकासको कुनै योजना नबनाउने प्रवृत्तिले प्रदेशलाई बलियो बनाउँदैन । प्रदेशभित्रको आर्थिक विकासको सम्भावनाको पहिचान, स्रोत र साधनको परिचालन र आर्थिक उत्पादनमा प्रदेशले ध्यान नदिँदासम्म प्रदेश परनिर्भर र निरीह रहन्छन् ।

त्यस्तो प्रदेशले जनताको आवश्यकताअनुरूप सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सक्दैन । सुशासन संघीयता सफलताको अनिवार्य सर्त हो । तर संघीयताको अभ्यासपछि भ्रष्टाचार, दलालीतन्त्र, कुशासनले निरन्तरता पाइरहेको छ । प्रत्येक पाइलामा जनता ठगिन र लुटिन बाध्य छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार यस्तै व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । यस्तो परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

संघीयताको भविष्य

संघीयतासँग जनताको निकै ठूलो बलिदानी गाँसिएको छ । केन्द्रीकृत, एकात्मक र निश्चित जात र समुदायको एकाधिकारवादमा आधारित समग्र राज्य सत्ताको अझै पुनःसंरचना भइसकेको छैन । प्रदेशको स्वायत्तता, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता, आर्थिक विकास र आर्थिक रूपान्तरण र बलियो प्रदेश निर्माणको विकल्प छैन । संघीयता अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा, देखिएका जटिलता र चुनौतीको विश्लेषणका आधारमा आगामी कार्ययोजना निर्माणमा राजनीतिक तदरुकताको आवश्यकता छ ।

नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ हो । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास गर्दा सरकार र राजनीतिक पार्टीले यसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा विस्तृत योजना, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । बृहत् राजनीतिक संवाद र छलफलबाट प्रदेशको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अहिलेसम्म कुनै अग्रसरता लिएको छैन । प्रदेश संसद् र सरकार गठन गर्ने र शक्तिको दौडमा भाग लिनेबाहेक प्रदेशलाई बलियो बनाउन राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका रहेको देखिँदैन ।

सरकारले पनि संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारी मार्गचित्र निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेन भने संघीयता पक्षधरले सरकार र पार्टीहरूलाई पर्याप्त दबाब दिन सकेका छैनन् । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारको पहलकदमीमा राजनीतिक पार्टी र सरोकारवालाबीच विस्तृत विमर्श र बृहत् कार्ययोजना तयार गरिनुपर्छ । प्रदेशको स्वायत्तताको अधिकार, अन्तरप्रदेश परिषद्को भूमिका, कर्मचारी पुनर्रचना, प्रहरी र राज्य संयन्त्रलाई संघीयकरणजस्ता सवालमा राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्श अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

शक्ति संरचनाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघीयताका लागि संघर्ष, योगदान र बलिदानी गरेको विचार र नेतृत्व मुख्य प्रदेशको मुख्य भूमिका बाहिर छन् । जो संघीयताका लागि लड्यो, उनीहरू शक्तिबाहिर र जसको संघीयता ल्याउन खासै भूमिका थिएन, उनीहरू सत्तामा हुने परिस्थितिका कारण पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने र संघीयताको सबलीकरण गर्ने मुद्दा कमजोर भएको हो ।

तथापि संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सबै दल र नेतृत्वको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक छ । प्रदेशमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको हुँदा सबै प्रदेशले अहिलेसम्मको अभ्यास, उपलब्धि, समस्या र चुनौतीका सवालमा सर्वपक्षीय छलफल र विमर्श गर्न आवश्यक छ । प्रदेशलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने विधि, प्रक्रिया र भूमिकासहितको मार्गचित्र प्रदेशले बनाउनुपर्छ ।

संघीयताको प्रभावकारिताका लागि प्रदेशको स्वायत्तता अनिवार्य सर्त हो । तर नेपालमा प्रदेशलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिइएको छैन । एकातिर प्रदेश संघको अधीनस्थजस्तो बन्न पुगेको छ भने प्रदेशको विविधताका आधारमा जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि असफल छ । अर्कोतिर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा पनि निकै ठूलो समस्या छ । अझ स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वयमा निकै समस्या र जटिलता देखिएका छन् । यस्ता जटिलतालाई हल नगर्दासम्म प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन कठिन छ ।

प्रदेशको स्थापना र सञ्चालन सुरु भए पनि नेपालको निजामती सेवाको संघीयकरण गरिएको छैन । प्रदेशका लागि कर्मचारीको मुख्य नेतृत्व संघबाटै खटाइएका हुन्छन्, उनीहरू कुन बेला सरुवा हुन्छन्, त्यसको कुनै टुंगो छैन । प्रहरी प्रशासन संघीय गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, त्यसैले प्रदेशको आन्तरिक मामिला वा गृह मन्त्रालयको कमान्डमा प्रहरी परिचालित हुन सक्दैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा संघीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी आदि केन्द्रीकृत शक्ति अभ्यासमै रमाउन चाहन्छन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक पार्टीले संघीयताको प्रभावकारी अभ्यास गर्नुपर्छ । तर पार्टीको प्रदेश कमिटी स्वायत्त छैनन् । प्रदेश समितिले आफैं निर्णय गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । प्रदेशको उम्मेदवार बनाउनेदेखि मन्त्री बनाउने काम पनि पार्टी केन्द्रको नियन्त्रण र प्रभुत्व रहन्छ । त्यसैले संघमा हुने गठबन्धनको फेरबदलले सबै प्रदेशको असर पर्ने गरेको छ । त्यसैले पार्टीहरूले संघीयता कार्यान्वयनको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित योजना बनाउनुपर्छ ।

सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गचित्र, राष्ट्रिय कार्ययोजना र रणनीति निर्माण गर्न सरकारले बृहत् राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलन गर्न आवश्यक छ भने प्रदेशले अहिलेसम्मको अभ्यासको समीक्षा गरी बलियो र प्रभावकारी प्रदेश सञ्चालनको मार्गचित्र निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/09/05/federalism-commentary-and-future-30-37.html