रंगभेद र जात व्यवस्था अन्त्यको सरोकार

मानवलाई मानवीय व्यवहार गर्न नदिने, समाजलाई अग्रगतिमा बढ्न नदिने र मानवतामाथिकै गम्भीर अपराधको रूपमा रहेको जात व्यवस्थाको अन्त्य नेपाली समाज रूपान्तरणको पहिलो सर्त हो । जबसम्म जात व्यवस्था जीवित रहन्छ, तबसम्म नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण हुन सक्दैन ।

संसारभरि नै रङका आधारमा हुने विभेद अहिले पनि जर्जर अवस्थामा छ । मूलतः अफ्रिकन देशका मानिसमाथि रङका आधारमा हुने रंगभेदको इतिहास निकै लामो छ । दक्षिण अफ्रिका त्यस्तो देश हो जहाँ १६ औं शताब्दीको मध्यतिर युरोपियन प्रवेश गरेका थिए । सन् १८०६ मा त बेलायतले केपटाउन कब्जा गर्‍यो र करिब डेढ सय वर्ष उपनिवेशवादी शासन चलायो । यसरी उपनिवेशको विस्तारसँगै एकातिर दक्षिण अफ्रिकी नागरिकलाई दासदासी बनाइयो भने त्यहाँका सबैजसो स्रोतसाधनमाथि चरम लुट मच्चाइयो । 

दक्षिण अफ्रिकामाथि भएको अत्याचारबारे जानकारी दिन केही वर्ष अगाडि त्यहाँका रंगभेदविरोधी युवा अभियन्ताले एउटा मार्मिक भिडियो पठाएका थिए । भिडियोमा एक अफ्रिकन महिलाले अक्रोशभावमा पश्चिमा देशहरूलाई इंगित गर्दै भनेकी थिइन्, ‘अहिले तिमीसँग जुन टिम्बा, सुन, हीरा, प्लाटिनमजस्ता सम्पत्ति छन्, ती हाम्रा हुन् । तिमीहरूले हाम्रो स्रोतसाधन, श्रम र सम्पत्ति सबै लुट्यौ । तर, त्यसको बदला हामीले केही पाएनौं । बरु उल्टै हामीलाई दानवीकरण गर्‍यौ, घृणा र अपमान दियौ ।’ यति मात्रै होइन, चरम रंगभेदका कारण अफ्रिकन नागरिकले प्रत्येक पाइलामा भेदभाव, अपमान र बहिष्करणको सिकार हुनुपरेको छ । सन् १९६१ मा दक्षिण अफ्रिका बेलायती पञ्जाबाट मुक्त भयो तर आन्तरिक औपनिवेशीकरण र रंगभेदी शासनबाट मुक्त हुन सन् १९९४ सम्म संघर्ष गर्नुपरेको थियो । रंगभेदविरोधी संघर्षका क्रममा नेल्सन मण्डेलाले २७ वर्ष जेल जीवन बिताउनुपरेको थियो भने धेरै मानिसले संघर्षका क्रममा बलिदानी दिएका थिए ।

१६ औं शताब्दीतिर ठूलो संख्यामा अफ्रिकन जनतालाई शक्तिशाली देशहरूले दासको रूपमा किनबेच वा व्यापार गर्थे । संसारकै शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउसको प्रांगण जहाँ अफ्रिकन जनतालाई बाँधेर लाइनमा राखिन्थ्यो । उनीहरूलाई धनी र शक्तिशाली व्यक्तिले भेडाबाख्राझैं छानेर किन्थे र दास बनाउँथे । तिनै अफ्रिकन जनताको श्रम, पसिना र रगतले सिँचिएर सन् १७९२ मा ह्वाइट हाउस बनेको हो । अमेरिकामा भएको चरम रंगभेदविरुद्ध अफ्रिकन–अमेरिकन जनताले निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । पहिलो विश्ययुद्धपछि सन् १९१९ मा अमेरिकाका तीन दर्जनभन्दा धेरै सहरमा गोरा र अफ्रिकन–अमेरिकनबीच एकअर्कामाथि आक्रमण गर्ने संघर्ष नै चलेको थियो । ‘रेड समर’ का रूपमा चिनिने ती भिडन्तमा सयौंको ज्यान गएको थियो ।

रंगभेदको अन्त्य र अफ्रिकन–अमेरिकन जनताको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको माग गर्दै सन् १९४६ देखि भएको मार्टिन लुथर किङ, जेम्स लुइस आदिको नेतृत्वमा भएको बृहत् नागरिक अधिकार आन्दोलनका कारण अमेरिका रङका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गर्न सहमत भएको थियो । वैधानिक रूपमा रंगभेदको अन्त्य गरिए पनि व्यवहारमा अहिले पनि अमेरिकामा अफ्रिकन–अमेरिकन र अन्य आप्रवासीमाथि हुने रंगभेद कायमै छ । संसारभर हेर्ने हो भने रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा अश्वेत समुदायले निकै ठूलो बलिदानी गर्नुपरेको छ । अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता माल्कोल्म एक्सको सन् १९६५ फेब्रुअरी २१ मा रंगभेदविरोधी र्‍यालीकै क्रममा हत्या गरियो । सन् १९६८ अप्रिल ४ मा बसिरहेको होटलमै मार्टिन लुथर किङ जुनियरको हत्या भयो । रंगभेदविरुद्ध लड्ने नेतृत्वमाथि आक्रमणले निरन्तरता पाइरहेको छ, तथापि न्यायको आन्दोलन संसारभरि नै जारी छ ।

सार्पभिल्लेको सन्देश

दक्षिण–अफ्रिकामा ८० प्रतिशत स्थानीय अश्वेत समुदायको बसोबास थियो तर राज्यमाथि गोराको नियन्त्रण थियो । उनीहरूमाथि यति ठूलो दमन गरिएको थियो कि गोराबाहेक अरूलाई यात्रा गर्न वा कुनै काम गर्न छुट्टै पास दिइएको थियो । सोही आधारमा उनीहरू कुन ठाउँमा जान पाउने वा नपाउने निर्धारण हुन्थ्यो । यस्तो पास कुनै पनि बेला प्रहरी वा प्रशासनले जाँच गर्न सक्थ्यो । यदि पास नभए वा उल्लंघन गरिएमा उनीहरूलाई अपहरण गर्ने र जेल हाल्ने काम गरिन्थ्यो । यस्तो रंगभेदी ज्यादती र पास कानुनको विरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा हजारौं मानिस जम्मा भए, प्रहरीका अगाडि प्रदर्शन गरेर पास अस्वीकारको नाराबाजी गरे । प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्ने योजनासहित त्यहाँको सरकारले प्रहरी संख्या बढायो, दमनका लागि हवाईजहाज उडाउन थाल्यो । प्रहरीले बिनाचेतावनी प्रदर्शनकारीमाथि गोली वर्षाउन थाल्यो र ६९ जनाको हत्या गर्‍यो । सयौं घाइते भए ।

त्यसको विरोधमा नेल्सन मण्डेलासहित अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसको नेतृत्वमा सार्वजनिक रूपमा पास जलाइयो । मार्च ३० मा ३० हजारभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीले प्रहरीको दमन र हत्याविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । रंगभेदी शासकको दमनविरुद्ध बलिदानी दिएका ६९ जना प्रदर्शनकारीको सम्झनामा सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्‍यो । नेपालले पनि १९७१ मा यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

संसारभरि नै बसाइँसराइको गति तीव्र बढेको छ, रङका आधारमा गरिने विभदेमा पनि व्यापकता आएको छ । रंगभेद अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले महासन्धि नै जारी गरेको छ र ८८ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । मूलतः व्यापक रंगभेद रहेका मुलुकमा यस्तो विभेदको अन्त्यका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएका छन् । तथापि, विश्वभरि नै रंगभेद कायम छ । दक्षिण एसियाली समाजमा ३५ सय वर्षदेखि रंगभेदभन्दा पनि क्रूर किसिमको जात व्यवस्थामा आधारित विभेदकारी व्यवस्था अभ्यासमा छ । भारतीय उपमहाद्वीपको हिन्दु समाजमा सुरु भएको जात व्यवस्थाबाट करिब २२ करोडभन्दा ठूलो जनसंख्या राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक शोषण र वञ्चितीकरण, सामाजिक–सांस्कृतिक र धार्मिक उत्पीडनमा पारिएका छन् । जात व्यवस्थाका कारण दैनिक रूपमा दलितमाथि अन्याय, अत्याचार, विभेद र उत्पीडन हुँदै आएको छ । जसरी भूमण्डलीकरण र आप्रवासनका कारण रंगभेद संसारभरि फैलिएको छ, त्यसैगरी जात व्यवस्थामा आधारित विभेद, बहिष्करण र उत्पीडन पनि संसारभरि व्याप्त छ । त्यसैले जात व्यवस्थाको अन्त्यको सवाल केबल दक्षिण एसियाली समाजको मात्रै होइन, सिंगो विश्वकै सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ । त्यसैले जात व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर, संगठित र एकीकृत संघर्षलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सार्पभिल्ले विद्रोहको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेदविरुद्धको दिवसलाई दक्षिण एसियाली देशमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । तर, दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक बहिष्करण र विभेदको अन्त्यका लागि जातीय उत्पीडनबाट प्रभावित देशमा त आन्दोलन र संघर्ष भइरहेकै छन् । भूमण्डलीकरणसँगै दलित मुक्तिको सरोकार पनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेको छ । ती समस्या सम्बोधन गर्न, दलितको राजनीतिक र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल, भारतलगायत देशमा थोरै भए पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएका छन् । तर, ती पर्याप्त छैनन् भने प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेका छैनन् । दलितले जात व्यवस्थाका कारण भोग्नुपरेको अत्याचार, विभेद र बहिष्करणबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । तथापि, संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाले एक हदसम्म अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण भने निर्माण हुँदै गएको छ ।

सार्पभिल्लेको रंगभेदविरोधी संघर्षको एउटा सन्देश दलितमाथि भइरहेको ऐतिहासिक विभेद अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायले जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । किनभने जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले कम्तीमा पक्ष राष्ट्रलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ भन्ने पाठ रंगभेदविरोधी संघर्षबाट लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रसंघको भूमिका

भारतीय सत्ता र हिन्दु समाजले जात व्यवस्थाको विकास र विस्तारमा अत्यन्तै धेरै भूमिका खेलेको छ । मनुस्मृतिदेखि विकास भएको विभेदकारी जात व्यवस्थाको दमन अहिले पनि जारी छ । हुन त भीमराव अम्बेडकरका साथै ज्योतिबा फुले, राममनोहर लोहिया आदिले दलित अधिकारका लागि निकै ठूलो संघर्ष गरे । भारतीय संविधानले दलितलाई सूचीकृत जातिका रूपमा समावेश गरेको छ । अर्थात्, जात व्यवस्थाविरोधी प्रतिरोधी राजनीतिक शक्तिका रूपमा पहिचान दिँदैन । दलित जात व्यवस्था अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायसहितको प्रगतिशील राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने आन्दोलन हो तर भारतीय सत्ता यस्तो पहिचान दिन चाहँदैन । दलितमाथिको उत्पीडन वैश्विक सरोकारको विषय बनिसक्यो तर भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतको मञ्चमा जातीय हिंसा आन्तरिक मामलाका आन्तरिक सरोकारको विषयवस्तु भएकाले यो एजेन्डालाई ती मञ्चमा प्रवेश हुनसमेत दिँदैन ।

गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा सम्पन्न भयो । धेरै देशका राष्ट्रप्रमुख सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । महासभाको समयमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघकै पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा पनि केही मञ्चमा छलफल भए । त्यतिबेला उठेको मुख्य प्रश्न थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघ कसको हो ? मूलतः संयुक्त राष्ट्रसंघ संसारभरिका सरकारको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जहाँ सरकारकै प्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्छन् । ती सरकारले वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले अफ्रिकन–अमेरिकन, आदिवासी जनजाति समुदाय, दक्षिण एसियाली समाजका दलित आदिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघकै भूमिका अपूर्ण छ ।

गठन भएदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवमा ८ जना निर्वाचित भए । तर, तीमध्ये एक जना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेका छैनन् भने कोफी अन्नानबाहेक अफ्रिकन पनि निर्वाचित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सदस्य राष्ट्रको सरकारको मात्रै होइन, उत्पीडित लिंग, वर्ग र समुदायको आवाज मुखरित हुनुपर्छ भन्ने आवाज ती छलफलमा उठेका थिए ।

दलित अधिकारका सन्दर्भमा त अझ संयुक्त राष्ट्रसंघले ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । करिब २२ करोडभन्दा धेरै जनसंख्या विभेद, अपमान र बहिष्करणको जीवन बाँच्न बाध्य छ । तर, यति ठूलो जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने एउटा महासन्धि पारित हुन सकेको छैन । बरु दलित समुदायको विशिष्ट समस्या हल गर्ने विषयलाई ‘काम र वंशका आधारमा विभेदमा परेका समुदाय’ का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न भएका छन् । यसले जात व्यवस्था सिर्जित दलित अधिकारको ठोस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन । आन्दोलनले स्थापित गरेको सामुदायिक पहिचानको खारेजी गर्ने वा जात व्यवस्थाको सट्टा वंश र कामका आधारमा भएको विभेदका रूपमा दलितलाई परिभाषित गरिनु सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायले यस्ता पदावलीलाई वैधता दिन मिल्दैन । त्यसैले दलित आन्दोलनले निर्माण गरेको पहिचालाई निःसर्त स्वीकार गर्नुपर्छ र सोहीअनुरूपका नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जात व्यवस्थाले मूलतः दलितमाथि उत्पीडन र दमन गरेको छ । तर, यस्तो व्यवस्थाले एकातिर समाजको प्रगतिमै अवरोध खडा गरेको छ भने विभेदकारी आपराधिक मनोविज्ञानलाई निरन्तरता दिएको छ । जात व्यवस्था निर्मित संस्कृतिले शृङ्खलाबद्ध भेदभाव, अपराध र अमानवीयकरणकै प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । नेपाली समाजमा वर्ण व्यवस्थामै नभएका आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तीकृत समुदायलाई जात व्यवस्थाको संरचनामा हालिदिएको छ ।

मानवलाई मानवीय व्यवहार गर्न नदिने, समाजलाई अग्रगतिमा बढ्न नदिने र मानवतामाथिकै गम्भीर अपराधका रूपमा रहेको जात व्यवस्थाको अन्त्य नेपाली समाज रूपान्तरणको पहिलो सर्त हो । जबसम्म जात व्यवस्था जीवित रहन्छ, तबसम्म नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण हुन सक्दैन । त्यसैले जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने सवाल बौद्धिक वर्ग, शिक्षित र सचेत वर्ग र समुदायका साथै राज्य र राजनीतिक पार्टी सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/03/22/regarding-the-end-of-apartheid-and-the-caste-system-09-00.html