दक्षिणपन्थ-एमालेको मूल बाटो

जेन–जी विद्रोहले दिएको अर्को सन्देश हो- नातावाद, कृपावाद, चाकडी, दलालीको अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्छ । यो जेन–जीको मात्रै माग होइन, समग्र नेपाली जनताको सरोकारको विषय हो ।

What you should know :

• एमालेको महाधिवेशन सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसभन्दा नेतृत्व चयन र कर्मकाण्डमा सीमित हुँदै गएको छ।
• पार्टीले श्रमिक, गरिब, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति लगायत उत्पीडित वर्गको मुद्दा र समावेशी नेतृत्वलाई बेवास्ता गर्दै दक्षिणपन्थी अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
• निरंकुश र दम्भी नेतृत्वलाई वैधता दिने प्रवृत्तिले एमालेमा कम्युनिस्ट पार्टीको मौलिक चरित्र समाप्त भइसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।

एमालेको एघारौं अधिवेशनमा सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस र छलफल नहुने निश्चित छ । महाधिवेशन भनेको सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि राजनीतिक–वैचारिक दृष्टिकोणको समीक्षा गर्ने, देशको आर्थिक–राजनीतिक परिवेशको विश्लेषण गर्दै नयाँ विचार निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा लिइन्छ । पार्टीले लिएको विचारको अभ्यास, परिणाम र कमजोरीबीच सैद्धान्तिक बहसमार्फत आवश्यक वैचारिकी र रणनीति निर्माण गर्ने थलो महाधिवेशन नै हो ।

तर, नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीमा महाधिवेशन कर्मकाण्डी र नेतृत्व छनोटमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । विगतका महाधिवेशनको समीक्षा गर्ने हो भने देशको जटिल संकट समाधानका ठोस विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना निर्माण एमालेको चासो र प्राथमिकताको विषय बनेको छैन । हुन पनि कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दै आएको श्रमजीवी, गरिब, मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्ग–समुदायको मुक्तिका पक्षमा केही नगर्ने अनि सत्तादेखि सत्तासम्मको दौडका लागि एमालेको शीर्षस्थ नेतृत्वले विचार वा दृष्टिकोण निर्माणमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन । यसैको उपज हो, ‘म बोल्छु, अधिवेशन सकिन्छ’ भन्ने ओली वाणी । यति मात्रै होइन, ईश्वर पोखरेलको फरक राजनीतिक प्रस्ताव महाधिवेशनमा छलफल प्रवेश निषेध गर्ने प्रयत्न । हुन त राज्यसत्ताको भर्‍याङ चढ्न, पार्टीभित्रको फरक मत राख्ने समूहलाई ‘साइज’ मा राख्न कुनै विचार र दृष्टिकोणको जरुरी हुँदैन । त्यसका लागि केवल षड्यन्त्र, खुराफात र दमनको हतियार काफी छ । यस्तो शक्ति अभ्यासमा अहिलेको पार्टी नेतृत्व अब्बल छ ।

एमालेको दक्षिणपन्थी वेग

नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक विरासत हेर्दा कम्युनिस्ट आदर्श, विचार, सिद्धान्त र संघर्षबाटै आएको देखिन्छ । तर, एमाले कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता, वैचारिक दृष्टिकोण र कार्यक्रमबाट सयौं कोस टाढा पुगिसकेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत मान्यता वर्गसंघर्ष हो । श्रमिक, मजदुर, किसान र ऐतिहासिक उत्पीडन, शोषण र दमनमा पारिएका वर्ग पक्षधरता कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र हुनुपर्ने हो । पुँजीवादी अभ्याससँगै नेपालका गरिब वर्ग झन्–झन् गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन् । निकै ठूलो जनसंख्या अहिले पनि भूमिहीन अवस्थामा छन् । दैनिक रोजीरोटीका लागि नेपालबाट दैनिक २५ सय हाराहारी श्रमजीवी वर्ग विदेशमा सस्तो श्रम गर्न बाध्य छन् । हजारौं मानिस आर्थिक अभावकै कारण उपचार नपाएर मर्न विवश छन् । धनी र गरिबले पाउने शिक्षामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । गरिब, श्रमिक, उत्पीडित वर्ग र समुदाय दैनिक जीविकाका लागि आँसुको आहालमा डुबिरहेका छन् । तर, अर्कोतिर ‘उत्पीडित जनताको मुक्ति गर्छु’ भन्ने कम्युनिस्ट नामधारी एमालेकै नेता, कार्यकर्ता नै निजी विद्यालयमा लगानी गरी वर्गीय शिक्षा प्रवर्द्धनमा संलग्न छन् । पार्टीका नेता नै ठेकेदार, बिचौलिया र दलालको रक्षक बनेका अनेकौं उदाहरण छन् । तर, अभाव, गरिबी, भोक र रोगसँग लडिरहेका, सस्तो मूल्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य श्रमिक, उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको नारासमेत एमालेले लगाउँदैन । समाजमा भएको वर्गबीचको संघर्ष हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वहारा, मजदुर, श्रमजीवी र उत्पीडित वर्गको पक्षमा संघर्ष गर्छ भन्ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण एमालेमा लागू हुँदैन ।

एमाले वैचारिक र व्यावहारिक रूपमै श्रमजीवी, गरिब, मजदुर, किसान र उत्पीडित वर्गको पार्टी होइन, अर्थात् सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी होइन । यी तथ्यले एमालेको मूल बाटो दक्षिणपन्थी नै हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

एमालेले पाँचौं अधिवेशनबाट ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचार अगाडि सार्‍यो । ‘जबज’ मार्फत एमालेले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक व्यवस्था स्थापना र प्रतिस्पर्धाबाटै शान्तिपूर्ण क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने विश्लेषण गरेको थियो । तर, एमाले विगत ३० वर्षदेखि संसदीय राजनीतिमा छ । पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको छ वा सत्ता–साझेदार बनेको छ । केपी ओली मात्रै चार पटक प्रधानमन्त्री बने । यति लामो समयसम्म सत्ता राजनीतिको भोग गर्दा एमालेले गरिब, श्रमिक, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारूलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन । बेलाबखत भाषणमा समाजवादको चर्चा गर्ने एमालेले मूल नेतृत्व सत्तामा हुँदा न त समाजवादी बजेट निर्माण गर्न सक्यो न कुनै समाजवादी कार्यक्रम नै । हुन त एमाले सैद्धान्तिक रूपमै समाजवादी विचार र दृष्टिकोणबाट विमुख भइसकेको हुँदा तिनका लागि समाजवादी कार्यक्रमको कुनै वास्ता हुने कुरै भएन । तर, यस्ता मुद्दासँग एमाले नेतृत्वको कुनै साइनो–सम्बन्ध नभएकै कारण यी सवाल महाधिवेशनमा छलफलको एजेन्डा बन्ने कुरै भएन ।

सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन नगरी नेपाली समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । एमाले पार्टी–सत्तामा निरन्तर पहाडी बाहुन पुरुषको वर्चस्व रहँदै आएको छ । नेकपा (एमाले) गठन भएदेखि अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष र महासचिवमा पहाडी बाहुन पुरुषको मात्रै दबदबा रह्यो । अहिलेको १८ जनाको सचिवालयमा १३ जना खस–आर्य नै छन् । एमालेले बाध्यताले मात्रै महिला, आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिमलगायत सीमान्तीकृत समुदायलाई संगठनमा सामेल गराउन थालेको छ । तर, पार्टीको मुख्य नीति निर्माण गर्ने र शक्ति अभ्यास गर्ने थलोमा उत्पीडित जातजातिको आवाजलाई सुनिँदैन । महिलाले पार्टीभित्रको समावेशी र आन्तरिक लोकतन्त्रको सवाल उठाउँदा ओलीले पटक–पटक हप्काएका र दबाएका थुप्रै घटना सार्वजनिक छन् । महिलालाई नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न तयार नहुने नेतृत्वले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने, महिला मुक्तिको विचार वा दृष्टिकोण निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कुनै सम्भावनै छैन । ओलीकै गृह–प्रदेशको नामकरण गर्दा आदिवासी–जनजातिले पहिचानको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाए । तर, ओलीले शक्तिको बलमिच्याइँ गरी आदिवासी–जनजाति आवाज बन्द गरिदिए । याक्थुङको सांस्कृतिक थलो मुक्कुमलुङको आन्दोलन दमन गर्न पनि उनको नेतृत्वको सरकारले नै अग्रसरता लियो । दलितमाथि भएको ऐतिहासिक बहिष्करण, विभेद र हिंसा एमाले शीर्ष नेतृत्वका लागि छलफलको विषय नै बनेन । दलितले न्यायको मुद्दा उठाउँदा पार्टीकै नेतृत्वमाथि अपमान गर्ने मात्रै होइन, दलितको समावेशी र आरक्षणविरुद्ध विष बमन गर्न पनि ओली पछि परेनन् । नेकपा (एमाले) पार्टी निर्माणमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति र उत्पीडित समुदायले निकै ठूलो त्याग, योगदान र बलिदानी गरेको इतिहास छ । तर, उनीहरू पार्टीभित्रै अपमानित हुनुपर्ने विडम्बना छ । यस्तो पार्टीले दलित मुक्तिको वैचारिकी निर्माण र नेतृत्व कसरी गर्ला ? महिलाद्वेषी नेतृत्व हाबी हुँदासम्म एमाले पार्टीले महिला मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ला ? आदिवासीको भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानका पक्षमा कसरी उभिएला ? वा उत्पीडित समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउला र नेताका रूपमा स्वीकार्ला ? यो पक्का छ कि यस्ता गम्भीर सामाजिक–राजनीतिक मुद्दा एमालेको महाधिवेशनको एजेन्डा बन्ने छैनन् किनकि एमाले यी उत्पीडित वर्ग र समुदायको एजेन्डाबाट विमुख भइसक्यो ।

निरंकुश नेतृत्वको वैधता

वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीले विचार र दृष्टिकोण निर्माणमा जनवादको उच्च अभ्यास गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसको अर्थ पार्टीभित्र फरक विचार, दृष्टिकोण र अवधारणाबारे खुला छलफल हुनुपर्छ र बहुमतको निर्णयलाई नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । तर, एमालेमा केपी ओलीलाई लागेको विचार नै पार्टीको विचार बन्ने वा फरक विचार वा दृष्टिकोण राख्नेलाई पाखा लगाउने निकृष्ट खेल हुँदै आएको तथ्य बारम्बार सार्वजनिक भएकै छन् । गत भदौको विधान अधिवेशनमा आफूलाई पुनः अध्यक्ष बनाउन ओलीले गरेको हर्कत निरंकुशताको एउटा नमुना थियो । एमालेमा कस्तो नेतृत्व निर्माण हुन्छ भन्ने सवालले पार्टीलाई मात्रै होइन, देश र जनतालाई पनि असर गर्छ । पार्टीहरू सार्वजनिक निकाय पनि भएको हुँदा ती पार्टीबारे सार्वजनिक बहस हुनु त्यतिकै आवश्यक छ । एमालेले निरंकुश, दम्भी र अराजक नेतृत्व स्थापित गर्‍यो भने त्यसको असर जनतासम्म पुग्छ । त्यसैले महाधिवेशन निरंकुश नेतृत्वलाई वैधता दिनेभन्दा आम जनताको हितप्रति प्रतिबद्ध हुने परिपाटीको विकासले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको दोहन गर्दै आइरहेका निश्चित व्यक्ति र पार्टीको जनताविरोधी हर्कतविरुद्ध भदौमा जेन–जी विद्रोह भयो । यसले नेपालको राजनीतिक पार्टीलाई रूपान्तरित हुन, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र नयाँ युगको आवश्यकतामाथि सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्न पार्टीहरूलाई पनि सजग गराएको छ । जेन–जी विद्रोहको जनमतलाई पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । एमालेभित्रको नेतृत्वको एउटा खेमाले पार्टी रूपान्तरणको एजेन्डा उठाएको छ, सार्वजनिक रूपमा आफ्नो मत पनि राखेको छ । तर, एमाले पार्टीभित्रको पुस्ता हस्तान्तरण, समावेशी नेतृत्व निर्माण र रूपान्तरणप्रति सकारात्मक छैन । पुनः पटक–पटक जनताको परीक्षामा असफलसिद्ध नेतृत्वलाई नै अगाडि बढाउने दिशामा छ । यसले एमाले रूपान्तरित हुन चाहँदैन बरु दम्भ, अहम् र निरंकुशतालाई वैधता दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ ।

जेन–जी विद्रोहले दिएको अर्को सन्देश हो— नातावाद, कृपावाद, चाकडी, दलालीको अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्छ । यो जेन–जीको मात्रै माग होइन, समग्र नेपाली जनताको सरोकारको विषय हो । एमालेले पनि सुशासनको सुगा रटाई गर्दै आइरहेको छ । तर, एमाले पार्टीले सुशासनको अभ्यासबारे महाधिवेशनमा छलफल गर्नुपर्ने होइन र ? पार्टीका नेताको दैनिक जीविकाको स्रोत के हो ? बिचौलिया, दलाल, ठेकेदार, कर्मचारीसँगको गलत आर्थिक चलखेल एमालेको छलफलको विषय बन्दैन । पार्टीको नेतृत्व भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्न छन् । एमालेबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा सरकार प्रमुखले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता छानबिन र कारबाही गर्ने हैसियत एमाले नेतृत्वमा छैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्नै नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्न नसक्ने पार्टी र नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न सक्दैन । पार्टी नै सुशासनमा छैन भने यसले सुशासन कायम गर्नै सक्दैन । पार्टी नेतृत्व र शीर्षस्थ नेताले नै भ्रष्ट, दलाल र बिचौलियाको संरक्षण गर्ने अनि त्यसविरुद्ध आवाज उठाए राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउनेहरूबाट सुशासन कायम हुनै सक्दैन ।

सारमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, नेतृत्व, अभ्यास र व्यवहारको कसीमा हेर्ने हो भने नेकपा (एमाले) मा कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र नै समाप्त भइसकेको छ । निश्चित नेताको स्वार्थ, विचार, आदेशमा चल्ने र निरंकुश नेतृत्वलाई बलियो बनाउने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र होइन । श्रमजीवी–उत्पीडित वर्गको मुक्तिको पक्षमा संघर्ष नगर्ने, जनतालाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्रै बनाउने, सत्तामा पुगेर दलाल, बिचौलिया–पुँजीपतिको स्वार्थको रक्षाकवज बन्ने एमाले छद्म कम्युनिस्ट र दक्षिणपन्थी पार्टीमा रूपान्तरित भइसकेको छ । यद्यपि, एमालेभित्रका प्रगतिशील– रूपान्तरणकारीले वास्तविक श्रमजीवी, महिला, मजदुर र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको एजेन्डा बोक्ने प्रयत्न गरिरहेकै देखिन्छ । तर, तिनले पनि परम्परावादी, दक्षिणपन्थी भासमा भासिएको एमालेलाई उतार्ने र समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण गर्न सम्भावना भने अत्यन्तै कमजोर छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/12/12/the-original-path-of-the-right-wing-uml-11-04.html?author=1