अन्तरविरोधभित्र मिडिया विधेयक

- प्रणव खरेल, गौरव केसी | 2021-09-24

प्रणव खरेल र गौरव केसी

सरकारको मिडियासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले मिडियाजगत् र त्यससँग जोडिएका सबैखाले सरोकारवाला पक्षमा त्रासको मनोवैज्ञानिक तरंग उत्पन्न गराएको छ

हाम्रो दैनिक जीवनमा मिडिया र राज्य दुवैले दरिलोसँग प्रभाव पारेको हुन्छ । बहुसंख्यक सर्वसाधारणले यी दुवैलाई निर्देशात्मक र नैतिक सैद्धान्तिक मान्यतामा ग्रहण गरिएको पाइन्छ । सैद्धान्तिक तहमा पहिलोलाई सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गरी जनतालाई सूचित पार्ने र दोस्रोलाई संरक्षणकर्ता वा अभिभावकको रूपमा लिइने गरेको देखिन्छ । अर्को पक्षबाट यी दुवैको अर्थ राजनीतिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यी दुवै शक्तिका प्रतीक हुन् । र, एक–अर्कासँग यी दुवैको प्रभावकारी सम्बन्ध हुन्छ । साथै केही निश्चित कुरामा (आफूलाई फाइदा हुने विषयमा) सम्झौता गरेको पाइन्छ । तसर्थ, यी दुवैले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यदि मिडिया र सरकारको परस्परको निकटतामा तादम्यताको दूरी बढ्दै गयो भने त्यसले द्वन्द्वको स्वरूप लिन्छ । अहिले मिडिया र सरकारबीच देखिएको रस्साकस्सी यसैको एउटा दृष्टान्त हो ।

मिडिया र विधेयकको समाजशास्त्रीय पाटोहालै सरकारको मिडियासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले नेपाली मिडियाजगत् र त्यससँग जोडिएका सबैखाले सरोकारवाला पक्षमा त्रासको मनोवैज्ञानिक तरंग उत्पन्न गराएको छ । अखबारमा छापिएका सम्पादकीय र विचार, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विरोध र व्यंग्य र सडकमा सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन भएको भनी जनाएको आपत्तिले मिडिया संकटउन्मुखतिर धकेलिइरहेको जनमानसमा प्रतीत भएको छ । यो सामूहिक विरोधको आवाज सरकारले प्रस्तावित गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले ल्याएको केही प्रावधानप्रति हुन् । परिच्छेद ३ मा प्रस्तावित उपशीर्षक ‘काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा बैठक’अन्तर्गत पत्रकारिताको क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पूर्ण उपस्थिति हावी भई यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय सरकारप्रति ज्यादा उत्तरदायी हुने हो कि भन्ने आशंकाको भय मडारिइरहेको देखिन्छ ।

हाल सरकार र मिडियाको यस परस्पर विरोधको बहसमा विहंगम समाजशास्त्रीय बहस पनि थपिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले आफँैलाई वा आफ्नो सरकारलाई संकटमा पार्न सक्ने यो जोखिम किन मोल्यो होला ? निकट विगतले देखाएझैँ, सञ्चार मन्त्रालयले प्रेसमाथि हस्तक्षेपको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको होला त ? नेपाली मिडियाको चरित्र कस्तो छ ? कस्तो वेला यसले कस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको नारा लगाउँछ ? के हाम्रो लोकतन्त्रका मिडिया अन्वेषकले मिडियाको मूल्यांकन र यसको सामग्री विश्लेषण सही ढंगबाट गरिरहेका छन् त ? प्रकाशक र पत्रकारबीच व्यावसायिक र समान सम्बन्ध छ त ? आलेख यिनै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहनेछ । समाजशास्त्री एन्थोनी गिडन्सका अनुसार प्रेसमाथिको वर्चस्व धनाढ्य, नवधनाढ्य र कुलीनहरूकै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि गिडन्स तर्कसंगत देखिन्छन् ।

विवादास्पद विधेयकपरिच्छेद ३ को उपशीर्षकमा अध्यक्षको पदमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न बन्ने समितिमा मन्त्रालयको एकलौटीजस्तो उपस्थिति देखिन्छ । उदाहरणका लागि सो सिफारिस समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयबाट तोकिएका कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस गरिएका सदस्य र त्यसैगरी मन्त्रालय स्वयंले तोकेका वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट एकजना अर्का सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थामार्फत सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आफूअनुकूल नियमन गर्न उद्यत रहेको बुझाउन गाह्रो छैन । साथै, यस विधेयकमा प्रस्तावित काउन्सिलले आचारसंहिताको निर्माण गर्ने र सो आचारसंहिताको नियमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्रासको वातावरण र सरोकारवालाको चर्को विरोध प्रमुख रूपमा यस प्रावधानलाई लिएर छ । मिडियामा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले कडा असहमति र आपत्ति जनाएको पाइन्छ । यो असहमति आफैँमा तर्कसंगत छ ।

सरकारलाई सुझाबआचारसंहिता भनेको कुनै लिखित कानुन नभईकन व्यावासयिक हिसाबले कार्य गर्नका लागि बनेको एउटा मार्गनिर्देशक मात्रै हो । यसकारण, मार्गनिर्देशकले अनौपचारिक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् । किनकि, यसमार्फत संस्थाले आफूलाई स्वनियमन गर्दछन् र आफ्नो व्यावसायिक कार्यदक्षतालाई कुनै न कुनै रूपमा अभिवृद्धि गर्दछन् । तसर्थ, स्वायत्ततामार्फत आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्ने पद्धति मिडियाजगत्ले अपनाएको हुन्छ । यसै भावनालाई यदि कानुनी जामा पहि-याइयो भने घाँटीमाथि झुन्डिरहेको तरबाररूपी त्यो कानुनी व्यवस्थाले पत्रकारलाई सधैँ त्रासदीपूर्ण बनाइरहन्छ । साथै, आफ्नो कार्य निर्भीकतास“ग पूरा गर्न अवरोध खडा भइरहन्छ ।

यी तर्क गरिरहँदा आशय कुनै पनि नियमनकारी निकाय हुनुहुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । बरु हाल चर्चामा रहेको विधेयकको पुनरावलोकन गर्दै थप व्यावसायिकता प्रदान गर्न केही संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनी ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको हो । उदाहरणका लागि, मन्त्रालयबाट निर्देशित र गठित सिफारिस समितिको साटो सरकारले पूर्ण रूपमा स्वायत्त सिफारिस समिति गठन गरी त्यसभित्र समेटिने व्यक्ति व्यावसायिक दक्षता राख्ने क्षमताको हुनुपर्छ । यसैगरी, सीपउन्मुख संरचनात्मक व्यवस्था व्यवस्थित ढंगले सञ्चारगृह आफैँले गर्न सके एक–आपसमा विश्वसनीयताको अभिवृद्धि हुने थियो । अर्कोतिर, सञ्चारगृह आफूले गरिरहेको कार्यको कमी–कमजोरीको मूल्यांकन गर्न एक लोकपालको नियुक्ति गर्न सके राज्यबाट यस्ता नियमनकारी निकायको परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला । यसले मिडियाकै विभिन्न आयामको उन्नतिमा बल प्रदान गथ्र्यो ।

सरकारको यस विधेयकले प्रस्तावित काउन्सिललाई नै पत्रकारलाई गाली–बेइज्जती जस्तो विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । माथि नै हामीले भनिसकेका छौँ कि आचारसंहिता कानुन होइन । यसकारण, आचारसंहिताको उल्लंघन कानुनी परिधिभित्र आउनुहुँदैन भन्ने कुरा हामी पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौँ । यसको मतलव कसैको मानहानि या गाली–बेइज्जती कानुनको दायाराभित्र आउनुपर्दैन भन्नेचाहिँ होइन । गाली–बेइज्जती या मानहानि वैयक्तिक वा समुदायको मानमर्दनस“ग जोडिएको भएर यसलाई छुट्टै गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । र, त्यो अदालती प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अदालतले माथि उल्लेखित लोकपालको पनि सहयोग लिई यसमा निसाफ गर्न सक्छ ।

नेपाली मिडिया, पत्रकार र प्रकाशकमननयोग्य कुरा के छ भने, नेपाली मिडियाजगत्ले धेरैवटा विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रतास“ग गा“स्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारको न्यूनतम बेतनलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोड्ने काम भएको छ । यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता नभई पेसागत व्यक्तिगत अधिकारसँग गाँसिन्छ । पत्रकारमा ‘मै हुँ’ भन्ने अहम्को मनोविज्ञान दह्रोसँग गढेको पाइन्छ । मोफसलमा पत्रकारलाई सहायक सिडिओको रूपमा चिन्ने गरिएको सुनिन्छ । सार्वजनिक सभा र समारोहमा आफूलाई विशिष्ट व्यवहार गरियोस् भन्ने भावना वेला–मौकामा पत्रकारबाट व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । त्यसो नभइदिएको अवस्थामा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको र यसले प्रेस स्वतन्त्राकै हनन भएको झ्याली पिटाउने प्रवृत्ति वेला–मौकामा पत्रकारबाट देखाउने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्न जाँदा आफू सञ्चारकर्मी भएको कारण शुल्क तिर्न अटेर गर्ने, झै–झगडा गर्ने अनि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै झ्याली पिटाइएको छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन्, दोहोरिइरहन्छन् ।

अर्कोतिर, सञ्चारकर्मी पार्टीगत रूपमा विभाजित छन् र तिनका आ–आफ्नै संगठन छन् । उदाहरणका लागि तत्कालीन नेकपा (एमाले)को प्रेस चौतारी, माओवादीनिकट क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र कांग्रेसको प्रेस युनियन । यिनै पार्टीनिकट पत्रकार नै राजनीतिक बिट सम्हालिरहेका हुन्छन् । अझ प्रेस युनियनसम्बद्ध पत्रकारलाई कांग्रेस र प्रेस चौतारीमा आबद्धलाई तत्कालीन एमाले बिट दिइएको छ । प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनमा आबद्ध यतिवेला सत्तारुढ नेकपाको बिट पाएर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् ।

यिनै पार्टीनिकट पत्रकारले सम्प्रेषण गर्ने समाचार पूर्वाग्रही हुँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसैगरी पत्रकारिता गर्ने नाउँमा पत्रकार र मिडिया मालिकको सांसद र मन्त्रीसँगको सम्बन्ध, काठमाडौंका पार्किङको ठेक्कामा हिस्सेदारी लिने, अन्य व्यवसायीझैँ अस्पताल, कलेज र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी वा आफ्नो हिस्सेदारी सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यसले गर्दा यिनले व्यवसाय गरेका मुद्दा र बहसमा सूचना तोडमरोड भई वास्तविकता फरक रूपमा आउने सम्भावनाको जोखिम त्यत्तिकै छ । यस्ता सम्बन्धले स्वार्थ बाझिने सम्भावनालाई पनि प्रबल बनाउँछ । जसरी मिडिया संख्यात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, त्यत्तिकै शक्तिकेन्द्र (सबैखाले)को मनोमानी र शक्तिकेन्द्रसँग सम्झौताको भय वा सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ । माथि उल्लेखित उदाहरण केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । यो प्रवृत्ति मौलाउनुमा पत्रकार एक्लै जिम्मेवार छैन । सञ्चारगृह चलाउने प्रकाशक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

सरकार वा सरोकारवालाले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने र पत्रकारमार्फत आफ्नो आवश्यकता पूरा गराउन खोज्ने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चारगृह सञ्चालकमा व्याप्त छ । प्रकाशनगृहको उत्पादनलाई व्यावसायिक उचाइ दिन महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारले नै खेलेका हुन्छन् । र, प्रकाशनगृहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश भनेको नै त्यहाँ काम गर्ने पत्रकार हुन् । तर, प्रकाशककै मनोमानीमा पत्रकारको भर्ती र छटनी हुने गर्छ । लामो पत्रकारिताको अनुभव, क्षमता र सीपलाई प्रकाशनगृहका मालिकले बेवास्ता गरिदिँदा पत्रकार एउटा मिडियागृहबाट अर्को मिडियागृह चाहार्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर यस पेसाबाट नै वितृष्णा जागेर अर्को पेसा रोज्न र खोज्न बाध्य छन् । हाम्रोजस्तो देशमा इमानदारी र व्यवाासयिक पत्रकारितामा आउने क्षय, दुर्दशा र दुर्भाग्य यही हो ।

तसर्थ, पत्रकारले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेझैँ पत्रिका प्रकाशकमा पनि आफ्नो शक्ति र अहम्को धङधङी छ । त्यसै कारणले पनि होला, आफ्नो सञ्चारगृह कम्पनी भएको भए पनि कर तिर्न आनाकानी गरेका हल्ला बाहिर बारम्बार सुन्न पाइन्छ र त्यसका लागि आफ्नो पहुँचवाला र निकट नेता र प्रशासककहाँ धाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । एउटा सानो उदाहरणबाट यसको पुष्टि गर्नुपर्दा, जुन समयमा नेपालमा बिजुली कटौती लामै हुन्थ्यो, त्यस समय केही सञ्चारगृहका सञ्चालक विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायमा गई विद्युत् आपूर्ति विशेष फिडर जडान गरिदिन धाउने गरेको विगतका दिनमा देखिएको थियो ।

अहिले सरकारले सञ्चारजगत्लाई दमन गर्न खोज्यो भनेर आवाज उठिरहँदा पत्रकारको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’को चुनाव सम्झनलायक होला । पत्रकारको चुनाव नभईकन पार्टी विशेषको भ्रातृसंगठनको चुनावजस्तो देखिने गर्दछ । शीर्ष नेताको सहमतिमा उम्मेदवारी चयन गर्ने प्रचलन पुरानै हो । शीर्ष नेताको सहमतिमा अध्यक्षका आकांक्षीको निक्र्योल हुने गर्छ । माथिका दृष्टान्तबाट एउटा कुरा के प्रस्ट हुन्छ भने प्रत्येक आफ्ना व्यवासायसँग सम्बन्धित धेरै कुरामा राज्य सञ्चालन गर्ने नेता र प्रशासककहाँ धाइरहने प्रवृत्ति रहँदा तिनै नेता र प्रशाासकलाई तिखो आलोचना गर्दा त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले नियमन र आफूअनुकूल बनाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो । तसर्थ, पत्रकारिता जगत्मा संलग्न व्यक्तिले आफूभित्रको कमजोरी सुधार्दै राज्यले यदि दमनकारी नीति अख्तियार गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिकार गर्न अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसले केवल एउटा आलंकारिक आडम्बरको रूप ग्रहण गर्नेछ ।

स्रोतः https://nayapatrikadaily.com/news-details/15635/2019-05-31


About the Author

प्रणव खरेल

समाजशास्त्री, काठमाडौँ स्कुल अफ ल