वर्तमान सरकार र लोकतान्त्रिक सुशासनमा सामाजिक न्यायको आवश्यकता

नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भलाई हेर्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, सुशासनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने तथा समावेशी विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिने अत्यन्त महत्वपूर्ण समय हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले राज्यलाई सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानव अधिकार र जनसहभागितामा आधारित शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख गराएको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्। यस्तो परिस्थितिमा जनताको बहुमत प्राप्त पार्टी र ३५ वर्षका तन्नेरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहजस्ता नयाँ पुस्ताका नेतृत्वले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सफलताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ। जनतामा निकै आशा छ र कतै पुरानै र आत्मकेन्द्रित शैलीले समस्या ल्याउने त हैन भन्ने चिन्ता र चासो पनि छ।  

नागरिकको सम्मान, पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्व
लोकतन्त्र केवल निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र बहुमत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मात्र होइनस यो नागरिकको सम्मान, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधिको शासन र जनविश्वासमा आधारित प्रणाली हो। नेपालमा विगतका राजनीतिक अस्थिरता, पटकपटक सरकार परिवर्तन, सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा विकासका असमान अवसरले जनतामा राज्यप्रति निराशा उत्पन्न गरेको हो। यस्ता समस्याको समाधानका लागि राज्य संयन्त्रलाई केवल सत्ता सञ्चालनको माध्यम होइन, जनहितको सेवामूलक संरचनाका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। बालेन्द्र शाहको उदय विशेषतः शहरी राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको प्रतीकका रूपमा देखिएको छ, जहाँ परम्परागत दलगत राजनीतिभन्दा कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको पाइन्छ।

लोकतान्त्रिक शासनको सफलता तब सम्भव हुन्छ जब सरकार र नेतृत्व दुवैले जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। त्यसका लागि नीतिगत पारदर्शिता, प्रभावकारी प्रशासन, नागरिक सहभागिता तथा विकासका अवसरको समान वितरण अपरिहार्य हुन्छ। नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजमा लोकतन्त्रको स्थायित्व सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले विकासलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणको दृष्टिले होइन, सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।

सुशासन लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो, र यसको अभावमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको चुनौती मुख्यतः भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अपारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कमजोर संस्थागत संरचनासँग सम्बन्धित छ। वर्तमान सरकारले यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सफल बनाउन चाहन्छ भने उसले विधिको शासनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रशासनिक प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै दक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु अत्यावश्यक छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनियमित संरचनामाथि नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाई तथा प्रशासनिक सक्रियताको माध्यमबाट जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैनस त्यसलाई संस्थागत सुधारसँग जोड्न आवश्यक हुन्छ।

लोकतान्त्रिक शासनको दीर्घकालीन सफलता संस्थाहरूको मजबुतीमा निर्भर हुन्छ, न कि व्यक्तिको करिश्मामा। नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि तिन तहका सरकारलाई विकास र सेवा प्रवाहको प्रमुख आधारका रूपमा परिकल्पना गरिएको हो। तर आर्थिक पारदर्शिता, योजनाको गुणस्तर तथा प्रशासनिक दक्षतामा प्रश्न उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सफल शासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न वर्तमान सरकारले नीतिगत सुधार, बजेट पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सुशासनले मात्र जनविश्वास निर्माण गर्न सक्छ, र जनविश्वासविना लोकतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन। साथै, सरकारको प्राथमिकता जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार—मा केन्द्रित हुनुपर्छ। विकासलाई राजनीतिक प्रचारको साधन बनाउनुको सट्टा नागरिक कल्याणको आधारका रूपमा ग्रहण गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक शासनको सार्थकता स्थापित हुन्छ।

समानता र समावेशीता नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरण
विकास प्रक्रियामा समानता र समावेशीता नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको केन्द्रीय विषय हुनुपर्छ। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूपमा विविध देश भएकाले विकासका अवसरहरू सबै समुदाय र क्षेत्रसम्म समान रूपमा पुग्नु आवश्यक छ। विगतमा विकासका अधिकांश लाभ शहरी केन्द्रित तथा सीमित वर्गमा केन्द्रित भएका कारण ग्रामीण क्षेत्र, दलित र पिछडिएको समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू विकासको मूलधारबाट बाहिर रहँदै आएका छन्। वर्तमान सरकार तथा नयाँ पुस्ताका नेतृत्वले यदि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राख्छन् भने उनीहरूले विकासलाई समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ। सामाजिक न्यायको अवधारणा केवल कानुनी समानतामा सीमित हुँदैनस यसले आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक सम्मानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

देशव्यापी स्तरमा व्यापक नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, सरकारी अस्पतालको पहुँच विस्तार, बेरोजगार युवाका लागि सीपमूलक कार्यक्रम तथा महिला र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण अत्यन्त आवश्यक छन्। यदि विकास केवल सडक, पुल र भवन निर्माणमा सीमित रहन्छ भने त्यसले सामाजिक असमानता कम गर्न सक्दैन। विकासको वास्तविक मापन नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट हुनुपर्छ। त्यसैले वर्तमान सरकार र नेतृत्वले मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता र वातावरणीय दिगोपनलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सफलता तब मात्र सुनिश्चित हुन्छ जब प्रत्येक नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षक र अवसरको स्रोतका रूपमा अनुभूति गर्न सक्छ।

असन्तुष्टि, आक्रोश तथा परिवर्तनको चाहना
नेपालमा युवापुस्ताको राजनीतिक चेतना र सहभागिता पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश तथा परिवर्तनको चाहनाले नयाँ प्रकारको नेतृत्वको माग सिर्जना गरेको छ। बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता पनि यही सामाजिक मनोविज्ञानको परिणामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा अत्यधिक हुने भएकाले उनीहरूले केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन होइन, व्यवहारमा परिणाम दिन सक्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आलोचना, बहस र असहमति स्वाभाविक हुन्छन्, त्यसैले सरकार र नेतृत्वले आलोचनालाई दमन गर्ने होइन, सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको विस्तारले नागरिकलाई बढी सचेत र सक्रिय बनाएको छ, जसले शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बन्न बाध्य पारेको छ। वर्तमान सरकार र नेतृत्वले युवाहरूलाई नीति निर्माण, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा सार्वजनिक प्रशासनमा सहभागी गराउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनु राज्यको विकास नीतिको कमजोरी हो। यदि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमका अवसर र सुरक्षित भविष्यको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वास अझ सुदृढ हुनेछ। यसका साथै, शिक्षा प्रणालीलाई बजारमुखी मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक चेतनासँग पनि जोड्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व नागरिकको चेतना र सक्रिय सहभागितामा निर्भर हुन्छ। जनताको आवाजलाई सुन्ने, सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने तथा सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउने अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सफल बनाउन सक्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। वर्तमान सरकार तथा बालेन्द्र शाहजस्ता नयाँ पुस्ताका नेतृत्वले यदि लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न सके भने नेपालको राजनीतिक भविष्य थप स्थिर र समृद्ध बन्न सक्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता चुनावी विजयमा होइन, जनताको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनमा निहित हुन्छ। त्यसैले विकासलाई समावेशी, दिगो र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता आज अझ बढी महसुस गरिएको छ। सरकारको प्राथमिकता सत्ता संरक्षणभन्दा पनि जनकल्याणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन र उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत शर्त हुन्, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनविना कुनै पनि विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन। 

अन्तमा, नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरण पार गरिसकेको भए पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको गतिमा ढिलासुस्तीले जनतामा निरासा छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्वले राजनीतिक नाराभन्दा व्यवहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सामाजिक न्यायको अवधारणा राज्यका सबै संरचनामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ, जहाँ कुनै पनि नागरिक जात, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म वा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विभेदमा नपरोस्। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिक र राज्यबीचको विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, र त्यो विश्वास केवल निष्पक्ष शासन तथा समान अवसरबाट मात्र निर्माण हुन्छ। यदि वर्तमान सरकार र नेतृत्वले पारदर्शी प्रशासन, समावेशी विकास, युवामैत्री नीति तथा सामाजिक न्यायमा आधारित शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकेमा नेपालले लोकतान्त्रिक स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढौं, अन्यथा निराशाजनक अवस्थाको झट्कामा जो कोहि पनि पर्न सक्छ। 

३ जेठ २०८३
स्रोत : https://www.ajakoartha.com/story/141566