औपचारिक समावेशितामै सीमित राजनीति

नेपाल असफल हुनुका धेरै कारणमध्ये एक हो- असमावेशी र एकल जातीय वर्चस्तसहितको राज्य संरचना । यो नवयुवाको आधारभूत सवाल हुनुपर्ने हो। तर जेन-जी आन्दोलनका निश्चित समूहबाहेक परम्परागत प्रभुत्वशाली वर्गले समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

What you should know :

• नेपालमा समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि राज्यसत्ता, राजनीतिक दल र सार्वजनिक निकायमा अझै परम्परागत जातीय र लैंगिक प्रभुत्व कायम छ।
• महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबिना सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र समाजवादी व्यवस्था सम्भव छैन।
• राजनीतिक दलहरूले समावेशीकरणलाई केवल कागजी औपचारिकतामा सीमित राखेका छन्, जसले नेपाली समाजको न्यायपूर्ण रूपान्तरणमा बाधा पुर्याएको छ।
  

यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।

नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो । गोरखा राज्यको विस्तारसँगै नेपालमा पहाडी खसआर्यको प्रभुत्वमा आधारित एकल जातीय राज्य बन्न पुग्यो । राज्यसत्ताको मुख्य बागडोर जस्तै : व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी आदिमा निरन्तर निश्चित जातिको मात्रै वर्चस्व रहँदै आयो ।

यसकारण बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायले ‘देश मेरो हो तर राज्य मेरो होइन’ भन्ने परिस्थिति बन्यो । राज्य सबैको हो भन्ने अपनत्व र स्वामित्वबोध गराउन, सबै वर्ग–लिंग–समुदायले समानताको अनुभूति गर्न र वास्तविक लोकतान्त्रिक–सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्न विगतमा थुप्रै राजनीतिक–सामाजिक विद्रोह अनि आन्दोलन भए ।

तिनै संघर्षको परिणाम नेपालमा संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । एक हदसम्म राज्यसत्तामा महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको छ । तथापि, समग्र राज्य संरचना, राजनीतिक पार्टी र सबै सार्वजनिक निकाय परम्परागत शक्ति सम्बन्धमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

विभेद र बहिष्करणमा आधारित सामाजिक–आर्थिक शक्ति–सम्बन्धको रूपान्तरणबिना न वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ, न अग्रगामी समाजवादी व्यवस्था नै बन्छ । समाज र राज्यको पुनःसंरचनासँग जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा नयाँ/पुराना राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार र गम्भीर देखिँदैनन् ।

धेरैजसो पार्टीले त समावेशीकरणलाई कागजी दस्ताबेज, भाषण र यदाकदा संरचना समावेशी बनाउने औपचारिकतामा सीमित पारेका छन् । जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक पार्टीहरूको गठन र विघटनको प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ । नयाँ–नयाँ राजनीतिक पार्टीको स्थापना भएका छन् । तर, जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवेश विश्लेषण गर्दै समाजको अर्थ–राजनीतिक संकट हल गर्ने, राजनीतिक सर्वसत्तावाद र जातीय तथा लैंगिक प्रभुत्ववाद अन्त्य गर्ने र समावेशी राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण पुराना वा नयाँ राजनीतिक दलमा देखिँदैन ।

जेन–जीका विभिन्न समूहभित्र पनि सामाजिक समावेशीकरणको महत्त्व र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस हुन सकेको देखिँदैन । जेन–जी र सरकारबीचको सम्झौतामा निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाइनुपर्ने बुँदा समेटिएको छ तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले ती सवाललाई सम्बोधन गरेको छैन । यी सबै तथ्य विश्लेषण गर्ने हो भने जेन–जी विद्रोहअघि वा पछि अथवा नयाँ वा पुराना सबैजसो पार्टीले महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र उत्पीडित समुदायलगायतको समावेशीकरणलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

समावेशीकरण अनिवार्य सर्त

जेन–जी विद्रोहपछि बनेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले समावेशी सिद्धान्तअनुरूप अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यो नयाँ अभ्यास हो । यद्यपि, सो पार्टीले ऐतिहासिक संरचनागत बहिष्करण र विभेद अन्त्यका लागि कस्तो सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रम ल्याउँछ र कार्यान्वयन गर्छ हेर्नै बाँकी छ । अर्कोतिर कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, खगेन्द्र सुनार आदिको अग्रसरतामा पनि नयाँ पार्टी स्थापना भएका छन् ।

नेपालमा नयाँ वा पुराना पार्टीले ऐतिहासिक विभेद, उत्पीडन, अत्याचार अन्त्य गर्ने र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दृढता, प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक अन्तरविरोध हल गर्न र सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि समावेशी अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले पार्टीले संरचना, विचार, नीति र कार्यक्रममा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, तर पार्टीहरू समावेशीकरणलाई केवल औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

नेपालका महिला, दलित र उत्पीडित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करण गरी राज्यसत्तामा पुरुष र खसआर्य समुदायको एकाधिकार र प्रभुत्व अन्त्य गर्दै सबै जातजाति र समुदायको अपनत्व हुने राज्य निर्माणका लागि समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । एकल जातीय र लैंगिक वर्चस्व भएको राज्य व्यवस्था वास्तवमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । नेपालजस्तो विविधतायुक्त राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउन समावेशीकरण अनिवार्य सर्त हो ।

राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन राज्य समावेशी हुनुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्ध नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा भएको संघर्षकै कारण अफ्रिकामा महिला र अश्वेतको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरलगायत जात व्यवस्थाविरोधी संघर्षले समावेशी राज्य व्यवस्थाको मुद्दा स्थापित भयो तथापि गान्धीले दलितको प्रतिनिधित्वमाथि अंकुश लगाउने काम गरे ।

यसैको परिणाम भारतीय राजनीति र राज्यसत्तामा दलितको प्रतिरोधी शक्ति बलियो हुन सकेको छैन । त्यसैले विभेदकारी राजनीतिक शक्ति सम्बन्धको अन्त्य र राज्यशक्तिमाथि हस्तक्षेपका लागि उत्पीडित समुदायको सशक्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसका लागि महिला, उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको राज्यसत्ता, राजनीति र सार्वजनिक निकायमा समावेशीकरण अनिवार्य छ ।

नेपालमा शासक जाति, वर्ग र समुदायबाहेक बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायमाथि निरन्तर बहिष्करण, हिंसा, विभेद र अत्याचार हुँदै आएको इतिहास छ । गोरखा राज्य विस्तारपछि पहाडी खसआर्यले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायमाथि कानुनै बनाएर अमानवीय अत्याचार गर्दै आएका हुन् ।

एकल जातिवादी निरंकुश राज्यसत्ताले गरेको ऐतिहासिक विभेद, दमन र अत्याचारको क्षतिपूर्तिस्वरूप उत्पीडित समुदायले समानुपातिक समावेशी अधिकार दाबी गरेका हुन् । त्यसैले ऐतिहासिक अत्याचारको क्षतिपूर्तिस्वरूप महिला र उत्पीडित समुदायलाई थप अधिकार वा समानुपातिक समावेशी अधिकार प्रदान गर्ने सवाल सामाजिक न्यायको अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यसैले अबको राजनीति उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वबिना अगाडि बढ्न सक्दैन ।

उत्पीडित समुदायको राजनीतिक सत्ता वा राज्यसत्तामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वले मात्रै समुदायको अपेक्षाअनुरूप कानुन, नीति र कार्यक्रम बन्न, लागू हुन सक्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाले मात्रै उत्पीडित समुदायको अनिवार्य र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सामाजिक रूपान्तरण, विभेद र असमानता अन्त्यका लागि समावेशी राजनीतिक व्यवस्था र व्यवहार अनिवार्य आवश्यकता हो । यसले मात्रै नेपाली सामाजको न्यायपूर्ण रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

पुँजीवाद र प्रविधिको विकाससँगै संसार दक्षिणपन्थी राजनीतिक यात्रामा छ । विश्वको अर्थतन्त्र निश्चित पुँजीपति र टेक कम्पनीको नियन्त्रणमा छ । विडम्बना विकसित र धनी देशका श्रमजीवी र उत्पीडित जनताको जीवन झन्–झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । सिद्धान्ततः आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका देशका जनता सुखी हुनुपर्ने हो तर विकसित र धनी देशकै जनताको जीवन झन्–झन् कठिन हुँदै गइरहेको छ । यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि व्याप्त छ । प्रविधि र पुँजीका आधारमा भइरहेको शोषण, दुःखबाट सबैभन्दा धेरै नयाँ पुस्ता प्रभावित छन् । ऐतिहासिक उत्पीडित समुदायको जीवन झन्–झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरू बेलाबेला समाजवाद स्थापनाको चर्चा गर्छन् । तर, समता, न्याय र समानतामा आधारित उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबिना वास्तवमा समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले उत्पीडित समुदायको समावेशीकरण समाजवादको प्रारम्भिक प्रस्थानबिन्दु हो । नेपाल राज्यको समग्र प्रगति, उत्पीडित समुदायको मुक्ति र रूपान्तरणकारी समाजवादी व्यवस्था निर्माणका लागि उत्पीडित समुदायको राज्य र राजनीतिक दलमा समावेशीकरण अनिवार्य सर्त हो ।

समावेशीकरणबारे भ्रम

नेपालमा समावेशीकरणको आवश्यकता र महत्त्वबारे न सार्वजनिक वृत्तमा यथेष्ट बहस हुने गरेको छ न राजनीतिकस्तरमै । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा जातजाति, लिंग र समुदायकै आधारमा बहिष्करण र विभेद हुँदै आएको हो । त्यसैले समावेशीकरण तिनै उत्पीडित समुदायलाई नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा पुर्‍याउने अवधारणा हो ।

यही सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप नेपालमा समावेशीकरणको अभ्यास गरिनुपर्ने हो । तर, नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, जहाँ निरन्तर राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको खसआर्यलाई ३१ प्रतिशत वा सबैभन्दा धेरै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै सिट खसआर्यलाई छुट्याइएको छ, जुन समावेशीकरणको सैद्धान्तिक मान्यताविपरीत छ । समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट अनुचित लाभ प्राप्त यही समुदाय नै यो प्रणालीको सबैभन्दा बढी विरोधमा देखिन्छ ।

समावेशीकरणको अभ्यासलाई निरन्तर संरचनागत लाभांश पाउँदै आएको एउटा समूहले अवसर खोसिएको अर्थमा बुझ्ने गरेका छन्, जुन सत्य होइन । देश सबै समुदायको हो भने सबैले आफ्नो जनसंख्याका आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा हिस्सेदारी पाउनुपर्छ । समाज र देश सञ्चालनका लागि योगदान गर्ने कुनै पनि समुदाय वञ्चितीकरणको सिकार बनाइनु हुँदैन । यसरी हिस्सेदारीको दाबी कुनै समुदायको अवसर कटौती होइन ।

अर्कोतिर, समावेशीकरण कुनै निश्चित जातजातिले उत्पीडित समुदायलाई दिनुपर्ने सवाल पनि होइन, यो त राज्यले व्यवस्थापन गर्ने सवाल हो । त्यसैले समावेशीकरणको अभ्यासले कोही वञ्चित हुनुपर्ने वा अवसर खोसिने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

समावेशी प्रणालीबाट निर्वाचित विशेषगरी दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायका जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य जबर्जस्ती निर्माण गरिँदै छ । स्वाभाविक रूपमा केही जनप्रतिनिधिले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेलेका होलान्, केहीले कम । ती जनप्रतिनिधिलाई एकातिर कार्यकारी भूमिका नदिने र अर्कोतिर प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकतामै सीमित गर्ने गलत राजनीतिक परिपाटीका कारण कतिपय जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर भएको हुन सक्छ । तर, उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नै कमजोर साबित गर्ने भाष्य समावेशीकरणको अवधारणाको बर्खिलापमा निर्माण गरिएको भ्रम हो ।

नेपाल राज्य असफल हुनुका धेरै कारणमध्ये एक हो– असमावेशी र एकल जातीय वर्चस्वसहितको राज्य संरचना । यस्तो गम्भीर समस्या नवयुवाको आधारभूत सवाल हुनुपर्ने हो । तर, यी मुद्दामा जेन–जी आन्दोलनका निश्चित समूहबाहेक परम्परागत प्रभुत्वशाली वर्गले अझै समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । राजनीतिक पार्टीले झैं नवयुवाले पनि यी मुद्दा बेवास्ता गर्नु नेपाली समाजलाई अग्रगतिमा लैजानबाट रोक्नु हो ।

राजनीतिक पार्टीहरू औपचारिकताका लागि बोल्छन् । तर, समावेशीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुँदैनन् । केवल प्रतिनिधित्वको होइन, विषयवस्तुको समावेशीकरण हो । दलितको मुद्दा गैरदलितले खासै बोल्दैनन् । त्यस्तो कार्यक्रम पार्टीमा बनाउँदैनन् । पार्टी र राज्यसत्तालाई जवाफदेही बनाउन र सबैभन्दा उत्पीडित समुदायको पक्षमा नीति निर्माण गर्न, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य समावेशीकरण आवश्यक छ ।

नयाँ परिवेश : पुरानै विचार

जेन–जी विद्रोहपछिको नयाँ परिवेशमा पुराना राजनीतिक दलहरू गठन र विघटनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् भने नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि स्थापित भएका छन् । अर्कोतिर जेन–जीका पनि विभिन्न समूह गठन भएका छन् ।

तथापि, नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरण गर्ने, समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगात उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशातिर खासै बहस हुने गरेको छैन । जेन–जी पुस्ताबीच उत्पीडित समुदायले समावेशी राज्य व्यवस्थाको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा बहसमा ल्याउन सकेको देखिँदैन भने नयाँ गठन भएका राजनीतिक पार्टीले पनि समावेशीकरणलाई औपचारिकतामै सीमित राखेका छन् ।

नेपाली जनताले व्यापक सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरण चाहेका छन्, यसका लागि राज्यको एकाधिकारवादी संरचनालाई वास्तविक समावेशी चरित्रमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । परम्परागत जातीय, लैंगिक र वर्गीय शक्ति सम्बन्धमा फेरबदल औपचारिकताका लागि पार्टीको दस्ताबेज, भाषण र बहसले सम्भव छैन ।

त्यसैले सबै उत्पीडित जातजाति र समुदायले राज्यसत्ताको अभ्यास गर्ने, समावेशी–सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी राज्य निर्माणको विचार, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम निर्माण आजको आवश्यकता हो । औपचारिक समावेशिताले न अग्रगामी सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव छ, न देशको समावेशी विकास नै ।

प्रकाशित : पुस ११, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/12/26/politics-limited-to-formal-inclusion-48-49.html?author=1