वैकल्पिक राजनीतिको विभ्रम

पछिल्लो समयमा खुलेका राजनीतिक दलसँग कुनै नयाँ र ठोस वैचारिक दृष्टिकोण छैन । वैचारिक दृष्टिकोणबिना भ्रष्टाचारको आर्थिक–प्रशासनिक र सांस्कृतिक समस्या हल न सक्दैन ।

What you should know :

• नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय भए पनि तिनीहरूमा स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रमको अभाव छ।
• समानुपातिक समावेशीकरण र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वमा नयाँ दलहरू समेत पुराना जस्तै प्रतिगामी देखिएका छन्।
• शक्ति आर्जन र सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित यी दलहरू वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न असफल छन्।

यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।

राजनीतिक दलहरू परिस्थिति र आवश्यकता उपज हुन् । देशको राजनीतिक परिस्थिति र जनताको अवस्थाले नयाँ राजनीतिक दलको माग गर्छ ।

युरोपमा औद्योगिक पुँजीवादको विकाससँगै श्रमजीवी वर्गमाथि पुँजीपतिबाट चरम शोषण हुन थाल्यो । त्यस्तो शोषणको विरुद्ध वा श्रमजीवी जनताको अधिकारका पक्षमा सन् १८४८ मा मार्क्स र लेनिनको पहलमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको विकाससँगै बलियो पुँजीपतिले कमजोर पुँजीपतिलाई समेत

निमिट्यान्न पार्ने एकाधिकारवादी पुँजीवादी अभ्यास हुने परिवेश बन्यो । त्यस्तो व्यवस्थाविरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि रसियन कम्युनिस्ट दल (बोल्सेभिक) गठन भयो । चीनमाथिको जापानको एकाधिकारवादी प्रभुत्व, च्याङ–काई सेकको निरंकुशताविरुद्ध चीनमा माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट दल गठन भयो र त्यसले श्रमजीवी, मजदुर र किसानको पक्षमा जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको गठन भयो ।

नेपालमा पनि निरंकुश र जनविरोधी राणा शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापित गर्न विसं २००३ मा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन भएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविका, गरिब, श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको विचारसहित विसं २००६ मा ‘नेपाल कम्युनिस्ट दल’ गठन भएको थियो । यी दलले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । भारतसँगको असमान सन्धिको खारेजी, राष्ट्रघाती सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेजस्ता मुद्दाका साथै राजतन्त्रको अन्त्य, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने र गरिब, श्रमजीवी, किसान, मजदुर, महिला, दलित र उत्पीडित समुदायमाथिको मुक्तिको एजेन्डासहित तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले विसं २०५२ मा जनयुद्धको सुरुवात गर्‍यो । माओवादी जनयुद्धले राज्यको पुनःसंरचनामार्फत नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा रूपान्तरित गर्न भूमिका खेल्यो । अर्थात् नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहँदै आयो ।

तर स्थापित राजनीतिक दलले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् । जनतासँग गरेका वाचा र प्रतिबद्धतामाथि धोकाधडीमा रूपान्तरित भए । निर्वाचनमार्फत जनताबाट प्राप्त जनमत शक्ति हत्याउने कडी मात्रै बन्न पुग्यो । यतिसम्म कि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था ३/४ जना नेताको तजबिजीमा सञ्चालित हुने परिस्थिति बन्यो । देश आर्थिक रूपमा तन्नम अवस्थामा पुग्यो । गरिब, श्रमजीवी वर्गले रेमिट्यान्स नपठाई देशको अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । वैदेशिक ऋणले अर्थतन्त्र कंगालीकरणतिर ओरालो लागेको छ । गरिब झन्–झन् गरिबीको खाडलमा भासिँदै छन् भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि निश्चित कुलीन र सम्भ्रान्तको कब्जामा पुगेको छ । तर, कुनै दल र नेतृत्वले गम्भीर आर्थिक संकट हल गर्ने जिम्मेवारी बहस गर्दैनन् । निकै ठूलो बलिदानीपछि देशमा संघीयता प्रणाली स्थापना भएको छ । तर, संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने विचार, दृष्टिकोण र योजना कुनै दलसँग छैन । देशमा भ्रष्टाचारको चरम बेथिति छ । देश विकासको जिम्मा लिएका राजनीतिक नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, अदालत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । जनता प्रत्येक पाइलामा कुशासन, बेथिति र अराजकताको मार खेप्न बाध्य छन् । तर, यस्ता संकट हल गर्न कुनै दलले योजनाबद्ध पहल गर्न सकेनन् । दलकै नेता/कार्यकर्ता संलग्न भ्रष्टाचारको बचाउमा राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व लागेका कैयौं उदाहरणका साक्षी नेपाली जनता बन्नुपर्ने परिस्थितिको उपज जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गरेका हुन् । मेयरका रूपमा बालेन साह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाललाई जनताले साथ होस् वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र दललाई जनताले गरेको समर्थन यसैको परिणाम हो । तथापि, यसरी निर्वाचित मेयर वा रास्वपाले राष्ट्रिय संकटको हल गर्न, जनताको जीविकाको सम्बोधन गर्न र उत्पीडित समुदायमाथिको विभेद र बहिष्करण हल गर्न के गरे त भन्ने विषयको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

वैचारिक यथास्थितिवाद

नेपाली राजनीतिमा नयाँ व्यक्तिको उदय वा नयाँ दललाई वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न केवल नयाँ व्यक्ति र दल खुल्नु मात्रै वैकल्पिक राजनीति हुन सक्दैन । संकटपूर्ण राजनीति र अर्थतन्त्रबाट देशलाई बाहिर ल्याउन, भूमण्डलीकृत पुँजीवादबाट सिर्जित आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, गरिबी र आर्थिक समस्याका कारण विदेशमा सस्तोमा श्रम गर्न जान बाध्य श्रमिकको अप्ठ्यारा हल गर्न र महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि दैनिक रूपमा भइरहेका अमानवीय विभेद र अत्याचारको अन्त्य गर्न ठोस विचार र दृष्टिकोण अनिवार्य हुन्छ । देशको अर्थ–राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षाबिना नयाँ विचार निर्माण हुन सक्दैन । तर, नेपालमा पछिल्लो समयमा खुलेका राजनीतिक दलसँग कुनै नयाँ र ठोस वैचारिक दृष्टिकोण छैन । वैचारिक दृष्टिकोणबिना भ्रष्टाचारको आर्थिक–प्रशासनिक र सांस्कृतिक समस्या हल हुन सक्दैन ।

राज्यको असफलता र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण जनतामा चरम निराशा र आक्रोश छ । यस्तो निराशाका कारण केवल तत्कालीन परिवेशमा देखिएका समस्या मात्रै होइनन् । सैद्धान्तिक रूपमा नवउदारवादी पुँजीवादले निम्त्याएको उपभोक्तावादी अर्थतन्त्र, बिचौलिया, दलाल र राजनीतिक–प्रशासनिक गिरोहको लुटतन्त्र, कुशासन जनताको आवेगका कारण हुन् । यस्ता समस्या हल गर्न नयाँ वैचारिक दृष्टिकोण, दीर्घकालीन सोच, नीति र कार्यक्रम राजनीतिक दलमा हुनुपर्छ । तर, रास्वपालगायतका नयाँ दलसँग यस्ता समस्या हल गर्ने कुनै ठोस वैचारिक दृष्टिकोण देखिँदैन । के नयाँ दल गठन हुनु वा नयाँ पात्र राजनीतिमा उदाउँदैमा वैकल्पिक राजनीति निर्माण हुन सक्छ त ? आजको समयको संकटलाई हल गर्ने स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम अनिवार्य छ । त्योबिना कुनै पनि दल वैकल्पिक हुन सक्दैनन् ।

संरचना, नेतृत्व र नीति

सबैजसो दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा पहाडी खसआर्य पुरुषको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी र थारू आन्दोलनपछि सम्बन्धित समुदायले नै राजनीतिक दल स्थापना गरेका कारण सीमित दलको मुख्य नेतृत्वमा ती समुदायका व्यक्ति छन् । ती दलको निर्णायक पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर छ । सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वमा अहिलेसम्म खसआर्य पुरुषबाहेक अरू पुग्न सकेका छैनन् । विसं २००९ मा धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको कांग्रेसले त्यसपछि सात दशक

कट्दा पनि एक जना दलितलाई महामन्त्री बनाउन सकेको छैन । पुष्पलाल श्रेष्ठकै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट दल गठन भएको इतिहास छ तर त्यसपछि मुख्य कम्युनिस्ट घटकको शीर्ष नेतृत्वमा खसआर्यकै प्रभुत्व रहँदै आएको छ । दलित समुदायबाट रूपलाल विश्वकर्मा सर्वहारावादी श्रमिक मोर्चाको मुख्य नेतृत्वमा थिए भने वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट दलको महासचिव आहुति छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक दलले भने पाँच जनाको अध्यक्ष मण्डललाई समावेशी बनाएको छ । अन्य सबैजसो कम्युनिस्ट दल वा लोकतान्त्रिक दलको मुख्य नेतृत्व समावेशीकरणको मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध देखिँदैनन् ।

नेपाली समाजमा जातजाति, वर्ग, लिंग क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृति, समुदायका आधारमा विविधता छ । अर्कोतिर, जुन किसिमको विविधता छ, तिनै आधारमा विभेद, बहिष्करण र हिंसा पनि छ । जस्तै– दलितमाथि समुदायकै आधारमा विभेद, हिंसा र अत्याचार हुँदै आएको छ । चरम गरिबीको अवस्थामा बाँच्न विवश पारिएको छ । श्रम शोषण, वित्तीय उत्पीडन र जातका आधारमा हुने हजारौं हिंसा भोग्न बाध्य पारिएको छ । महिलामाथि त्यस्तै हिंसा र बहिष्करण छ । त्यसैले यस्ता सामाजिक अन्तरविरोधलाई हल गर्ने स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण, नीति र योजनाबिना कुनै पनि दल वैकल्पिक दल हुन सक्दैन ।

राजनीतिक दल, राज्य संरचना, नीति र कार्यक्रममा विशेषगरी खसआर्य समुदायको एकाधिकार रहेका कारण उत्पीडित समुदायले बलिदानी गरेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिमा स्थापित गरेका हुन् । यो देश, राज्य र समाज सबैको हो, त्यसैले राज्य सत्ता र राजनीतिक सत्तामा कुनै निश्चित वर्ग, समुदाय र लिंगको मात्रै एकाधिकार स्वीकार्य छैन भनेरै उत्पीडित समुदायले राजनीतिक र सामाजिक संघर्षमा बलिदानी गरेका हुन् । प्रगतिशील र उत्पीडित वर्गको रगत, आँसु र पसिनाबाट स्थापित भएको हो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त । यो कुनै निश्चित नेतृत्व, दल वा समुदायले दिएको अधिकार होइन, संघर्षबाट प्राप्त अधिकार हो । तर, जनताले गोली थापेर ल्याएको समानुपातिक समावेशीकरणलाई विद्रूप बनाउने षड्यन्त्र नयाँ वा पुराना सबै दलबाट भइरहेको छ । नयाँ गठबन्धनसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलको केन्द्रीय नेतृत्वले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई पूर्णतः खारेज गरेको छ । ११ जनाको पदाधिकारी समूहमा एक जना महिला र दुई जना जनजाति छन् तर दलित, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । समावेशीकरणको दृष्टिबाट रास्वपा पुरानो दलहरूभन्दा प्रतिगामी देखिएको छ । राजनीतिक दलको एकल जातीय सर्वसत्तावादले न त दललाई संरचना, विचार, दृष्टिकोणका आधारमा समानुपातिक समावेशी बनाउँछ, न त राज्यसत्तालाई नै । यसले वर्चस्वशालीको प्रभुत्वलाई वैधता दिन्छ भने गरिब, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायमाथिको विभेद, बहिष्करण र उत्पीडनलाई नै निरन्तरता दिन्छ ।

उत्पीडित समुदायको रगतसँग साटिएको समानुपातिक समावेशीकरणलाई विद्रूप पार्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट निरन्तर भइरहेको छ । जातजाति, लिंग, वर्ग र समुदायका आधारमा राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप उत्पीडित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणको अधिकार प्रदान गरिएको हो । तर, राज्यसत्ताको निरन्तर दोहन गर्दै आइरहेको खसआर्य नै यो प्रणालीबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित भइरहेका छन् । यो सारभूत न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । अर्कोतिर, राज्यसत्ताको बहिष्करणबाट उत्पीडित समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुर्‍याउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, गिरिजाप्रसाद कोइराला, आरजु राणा, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, मञ्जु खाण, ल्यारक्याल लामा, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, मोतीलाल दुगढ, तिलक रावल, पशुपतिशमशेर जबरा, डोलप्रसाद अर्याल, चन्दा कार्कीजस्ता राजनीतिक–आर्थिक पहुँचवालाले समानुपातिकको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । भर्खरै सार्वजनिक रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पनि मूलतः प्रभुत्वशाली आर्थिक वर्ग र वर्चस्वशाली समुदायकै दबदबा रहेको स्पष्ट देखियो । उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट यो अग्रगामी सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको संकेत होइन । पुराना दलभन्दा भिन्न नहुनु सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिमा रास्वपा कुनै पनि हालतले नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दल होइन ।

वैकल्पिक कि चुनावी दल ?

कुनै राजनीतिक शक्ति वैकल्पिक हुन् कि होइनन् भनेर ती दलले अँगाल्ने विचार, दृष्टिकोण, नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमार्फत पुष्टि हुन्छ । संसारभरि नै वातावरणीय विनाश, न्युक्लियर पावर, प्रकृतिको असीमित दोहनको विरोध गर्दै पर्यावरणीय संरक्षण, अहिंसा र स्थानीय लोकतन्त्रको पक्षमा सन् १९६० को दशकदेखि युरोपका विभिन्न देशमा ग्रिन दल गठन भएका छन् । पर्यावरणीय रक्षा र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र उनीहरूको स्पष्ट लक्ष्य रहेको देखिन्छ । त्यसैले त्यस्ता दललाई नयाँ दलका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा थुप्रै नयाँ दल गठन भएका छन् । कतिपय पुराना दलबीच पनि गठन र पुनर्गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसरी नयाँ दल गठन वा गठबन्धन निर्माणको केन्द्रीय सवाल निर्वाचनबाट राजनीतिक शक्ति र सत्ता आर्जन नै हो । नयाँ गठबन्धनसहित बलियो हुँदै गरेको रास्वपाको पछिल्ला सम्झौता, दस्ताबेज र नेतृत्वको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने देशको संरचनागत रूपान्तरणप्रति कुनै ठोस अवधारणा देखिँदैन । जस्तै– संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने विचार, दृष्टिकोण र योजना के हो ? कतै स्पष्टता छैन । देशको चरम आर्थिक संकटको अन्त्य, गरिबी निवारण, श्रमजीवी, मजदुर, किसान आदिको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरणको कार्ययोजना पनि रास्वपासँग देखिँदैन । चिसोमा कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउन बाध्य मधेशका गरिब हुन् वा भूमिहीन जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम के हुन्छन् भन्ने सवाल नयाँ दलहरूमा पनि स्पष्ट छैन । नयाँ वा पुराना सबैजसो दलको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा अहिले पनि शक्ति आर्जन र सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित छन् । उनीहरूले शक्ति आर्जन गरेपछि संकटपूर्ण सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ, देशको संरचनागत र व्यावहारिक समस्या हल हुन्छन् र सबैभन्दा सीमान्तीकरण र बहिष्करणमा पारिएका समुदायले मुक्ति पाउँछन् भन्ने आशा गरिहाल्ने परिस्थिति अझै बन्ने देखिँदैन । सर्वसाधारण नागरिकले आधारभूत अधिकारको सहजै अभ्यास गर्ने परिस्थिति बनाउन नसक्ने दल वैकल्पिक दल बन्न सक्दैनन् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/01/09/the-illusion-of-alternative-politics-42-30.html?author=1