समाज रूपान्तरणमा कमजोर प्राज्ञिक हस्तक्षेप

सीमित स्रोत साधन, राज्यको असहयोगजस्ता चुनौतीबीच सार्वजनिक वृत्तका प्राज्ञिक र बौद्धिक जमातले एक हदसम्म सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन गरे पनि नेपाली समाजको समस्या, अन्तरविरोध, संकट र जटिलताको घनत्वलाई सम्बोधन गर्ने तहको ज्ञान उत्पादनमा भने निकै कमी छ 

What you should know :

नेपालमा विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादन र अनुसन्धानमा अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।
राज्य र विश्वविद्यालय दुवैले अध्ययन, अनुसन्धान र सार्वजनिक विमर्शलाई प्राथमिकता नदिँदा समाजका जटिल समस्या र अन्तरविरोध सम्बोधन गर्न सक्ने ज्ञानको अभाव देखिएको छ।
समाजको अग्रगमनका लागि विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रको पुनःसंरचना र समयसापेक्ष रूपान्तरण अपरिहार्य छ।

यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।

नेपाल निकै लामो संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि देशको आर्थिक–सामाजिक समस्या हल हुन्छ र जनताले उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न पाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विशेषगरी समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृतिजस्ता सबै क्षेत्रका समस्यालाई हल गर्ने समावेशी, सुशासन र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना हुन्छ भन्ने धेरैलाई विश्वास थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको मूल आशय नै समग्र राज्य प्रणालीकै पुनःसंरचना गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने थियो । नेपाल संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित भयो, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राजनीतिक पार्टीहरूले सम्झौतामार्फत जनतासँग गरेका वाचा पूरा गरेनन् । पार्टी र तिनको नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा रमाए, सत्तादेखि सत्तासम्मको रिले दौडमा रमाएका राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली समाजका समस्या, अन्तरविरोध र संकट हल गर्ने दिशातिर कुनै चासो दिएनन् ।

कुनै परिस्थितिको रूपान्तरणका लागि सोहीअनुरूपको चेतना, ज्ञान र विचारको आवश्यकता हुन्छ । खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन, वितरण र सार्वजनिक विमर्श सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि अनिवार्य आवश्यकता हुन् । समय र परिस्थितिअनुरूपको ज्ञान उत्पादन र उपयोगले मात्रै व्यक्ति, समाज र देशले अग्रगति लिन सक्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यस्तै ज्ञान उत्पादन गर्नु हो ।

अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तरक्रिया र बृहत् विमर्शमार्फत विश्वविद्यालयले समाज र देशका लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्छ । समाजको भुइँ तहको सामाजिक–आर्थिक जीवनदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको विश्लेषण गरी देशको आर्थिक–राजनीतिक प्रगतिको दिशानिर्देश गर्ने ज्ञान उत्पादन गर्नु विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रको भूमिका हो । तर, समाज विज्ञानका क्षेत्रमा न त राज्यले ज्ञान उत्पादनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, न त विश्वविद्यालयहरू नै खोज, अध्ययन र अनुसन्धानतर्फ गम्भीरतापूर्वक लागेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र राज्य सञ्चालक प्राज्ञिक ज्ञान उत्पादन, वितरण र सार्वजनिक बहस चाहँदैनन् किनकि शासकले आफैंलाई सर्वज्ञानी र सर्वोच्च सम्झिन्छन् भने अर्कोतिर प्राज्ञिक ज्ञान उत्पादन विश्वविद्यालयको प्राथमिक क्षेत्रमा पर्दैन । विश्वविद्यालयले गरेका सीमित अध्ययन अनुसन्धानमा पनि बहुसंख्यक आर्थिक–सामाजिक रूपमा उत्पीडनमा पारिएका वर्ग र समुदायका सवाल समेटिने गरेका छैनन् ।

यस्तो अभावमा योगदान पुर्‍याउन सामाजिक क्षेत्रबाट पनि अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन र सार्वजनिक विमर्शका क्षेत्रमा प्राज्ञिक अभ्यासको काम भइरहेका छन् । सीमित स्रोतसाधन, राज्यको असहयोगजस्ता चुनौतीबीच सार्वजनिक वृत्तका प्राज्ञिक र बौद्धिक जमातले एक हदसम्म सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन गरे पनि नेपाली समाजको समस्या, अन्तरविरोध, संकट र जटिलताको घनत्वलाई सम्बोधन गर्ने तहको ज्ञान उत्पादनमा भने निकै कमी छ ।

गतिहीन विश्वविद्यालय

नेपालमा विसं १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना हुनु उच्च शिक्षाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण कदम थियो । विसं २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । पञ्चायती व्यवस्थासँगै हुर्किएको त्रिवि राजनीतिक सत्ताको स्वार्थभन्दा धेरै बाहिर निस्किन सकेन । बहुदलीय व्यवस्थासँगै चरम रूपमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको स्वार्थ वरिपरि घुमेको यो विश्वविद्यालयले देशको सामाजिक–राजनीतिक संकटको रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी प्राज्ञिक भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन ।

विशेषगरी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको बहुआयमिक पक्षबारे खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमार्फत सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन गर्नु प्राज्ञिक जगत्को भूमिका र दायित्व हो । यस्ता खोजीले देशका संकटको अवस्था, कारण र समाधानबारे दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्छ । अग्रगमनका लागि भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिरिन सकेन ? राजनीतिक–आर्थिक संकटका कारण के हुन् ? किन बारम्बार जनताले गरेको संघर्ष र आन्दोलनले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन् ?

जनतामा छाएको निराशा र आक्रोश आन्दोलनमा रूपान्तरित हुन सक्ने सम्भावना र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावजस्ता विषयमा विशेषगरी विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्ने हो । जर्जर आर्थिक संकट, असमानता, अन्याय, विभेदकारी सामाजिक चेतनाको अवस्था, कारण र रूपान्तरणको वैचारिकीसहितको ज्ञान निर्माणमा नेपाली विश्वविद्यालयको भूमिका निकै कमजोर छ ।

विश्वका धेरै देशहरूमा विश्वविद्यालयले राज्यलाई ज्ञान उत्पादनमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि सन् १९८० को विश्वव्यापीकरणसँगै युरोपले गरिबी, बेरोजगारी र विस्थापनको निकै ठूलो समस्या भोग्नुपर्‍यो । विशेषगरी युरोपका रोमा अल्पसंख्यक समुदाय, आप्रवासी, भाषिक र सांस्कृतिक समूहमाथिको विभेद र बहिष्करण बढ्दै गयो ।

सन् १९९७ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री भएपछि टोनी ब्लेयरले बेलायतमा बहुआयामिक सीमान्तीकरणमा पारिएका रोमा समुदाय, घरबारविहीन र गरिबीको दुश्चक्रमा रहेका समूहको समस्या समाधानका लागि लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा सामाजिक अनुसन्धान आयोग नै गठन गरेर सामाजिक बहिष्करणबारे अध्ययन गराए ।

विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सन् २००६ मा सामाजिक असमानता र बहिष्करणको अन्त्यका लागि मन्त्रीकै नियुक्ति गरे । यसले बेलायतलाई सामाजिक समावेशीकरणको नीति निर्माण र कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍यायो । नेपालमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा त्रिविको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले अनुसन्धान गरेका छन् तथापि ती पनि पर्याप्त भने छैनन् । समावेशी अभ्यासको अवस्था र प्रभावकारिताबारे अध्ययन भएका छैनन् ।

नेपालमा अहिले झन्डै दुई दर्जन विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । ती सबै विश्वद्यिालयको अध्ययन अध्यापनसँगै एउटा प्राथमिक काम अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक ज्ञान उत्पादन गर्नु हो । तर, सबैजसो विश्वविद्यालय औपचारिक कक्षा सञ्चालनमा केन्द्रित छन्, अध्ययन अनुसन्धान प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । उदाहरणका लागि नेपालमा ठूला–ठूला सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका आन्दोलन भए ।

परम्परागत शक्ति–सम्बन्धमा एक हदसम्म परिवर्तन पनि आयो । तर, जनतामा चरम निराशा र वितृष्णा बढ्नुको अर्थ–राजनीतिक कारण के हुन् ? लोकतान्त्रिक आन्दोलनका परिणाम संस्थागत हुन नसक्नुका पछाडि कस्ता कारण अन्तरनिहित छन् ? किन गरिब र धनीबीचको खाडल बढिरहेको छ ? शिक्षित भनिएको ठूलो जमात अहिले पनि किन विभेदकारी पितृसत्ता र जातसत्ताबाट निर्देशित छन् ?

राजनीतिक अराजकता, भ्रष्टाचार र दलाली समाजको कुन वर्ग र समुदायले गरिरहेको छ र किन गरिरहेको छ ? प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धानले यस्ता सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर अध्ययन, समीक्षा र विश्लेषण गरी समाधानको ठोस विधि दिन सक्छ । तर नेपालमा यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक भूमिका खेल्ने विश्वविद्यालय र नेतृत्वको खडेरी छ ।

सार्वजनिक बौद्धिक जमात निर्माणमा विश्वविद्यालयको भूमिका हुन्छ । नेपाली समाजको विशेषताअनुरूप सार्वजनिक बौद्धिक जमात निर्माणको काम सामाजिक अन्तरविरोधको बुझाइबिना सम्भव हुँदैन । नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र पितृसत्ता र जात व्यवस्था हो । विश्वविद्यालयमा समाजका यस्ता आधारभूत सवाल समाज विज्ञानमा अनिवार्य अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।

तर, सामाजिक विविधता, विभेद र बहिष्करणका बहुआयामिक पाटो विश्वविद्यालयको प्राथमिकतामा कहिल्यै गरेन । प्रगतिशील र मानवीय चेतना निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन । त्यसैले शिक्षित जमातको एउटा तप्का अहिले पनि खुलेरै बलात्कारीका पक्षमा उभिन्छ । तुच्छ किसिमको जातीय हिंसा र अपमानमा उत्रिन्छ । यसले हाम्रा विश्वविद्यालयले विभेदको अन्त्य होइन, पुनरुत्पादनमै योगदान गरिरहेका छन्, जसले मानव समाजको प्रगतिशील गतिलाई नै रोक्दछ । त्यसैले देशलाई अग्रगतिमा लैजान र सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादनमा विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना जरुरी छ ।

सामाजिक क्षेत्रको पहल

समाजलाई गति दिन आवश्यक ज्ञान उत्पादनमा प्राज्ञिक व्यक्ति र संघसंस्थाले पनि भूमिका खेलिरहेका छन् । विषयगत र क्षेत्रगत रूपमा हुने सीमित अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनले स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक बहसमार्फत विचार निर्माण गर्न एक हदसम्म सहयोग पुर्‍याउँछ । अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादित ज्ञानलाई विस्तार गर्न प्रकाशन, सम्मेलन र छलफलले समसामयिक सामाजिक–राजनीतिक परिवेशको विश्लेषण गर्न सघाउँछ । सोसल साइन्स बहाः, मार्टिन चौतारीजस्ता संस्थाले विगतदेखि नै अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक सम्मेलन गर्दै आइरहेका छन् ।

मार्टिन चौतारीले वार्षिक सम्मेलन विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ समाज अध्ययनका विविध पक्षबारे देशी–विदेशीले गरेका प्राज्ञिक अनुसन्धानबारे बृहत् छलफल हुने गरेको छ । अध्येता, अनुसन्धाता, प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिका अध्ययनलाई बहसमा ल्याउने, ज्ञानको आदानप्रदान गर्न सामाजिक संघसंस्थाले भूमिका खेलिरहेका छन् तर निरन्तर समाज अध्ययनका क्षेत्रमा प्राज्ञिक काम गर्ने सीमित संघसंस्था छन् र ती पनि साधन स्रोतको सीमामा बाँधिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । राज्य न त विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक ज्ञान उत्पादनमा जवाफदेही बनाउँछ, न त सामाजिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक प्रयासलाई नै सहयोग गर्छ ।

समाज अध्ययनका लागि नेपालमा समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिनुपर्ने माग निकै लामो समयदेखि उठेको हो । राज्यको आर्थिक सहयोगमा स्वायत्त अनुसन्धान परिषद् स्थापनाले स्वतन्त्रतापूर्वक समाजको तात्कालिक वा दीर्घकालिक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर राज्यलाई नै सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । राज्य सञ्चालनका विधि, प्रक्रिया, कमजोरीलाई चुनौती दिने र रूपान्तरण गर्ने प्राज्ञिक ज्ञान उत्पादन गर्न सक्छ ।

तर, राज्य यस्तो परिषद् गठन गर्न कहिल्यै तयार भएन । २०७५ मा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि नीति अनुसन्धान परिषद् गठन गरेर अनुसन्धानका काम गरिरहेको छ । तर, राज्यलाई दिशानिर्देश गर्ने, समाजलाई अग्रगतिमा लैजाने, आर्थिक–राजनीतिक संकटबाट मुक्त गर्ने बृहत् अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । यसले राज्य समाज विज्ञान अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनप्रति चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ भने ज्ञान उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्ने विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने र प्राज्ञिक संघसंस्थालाई बलियो बनाउने पक्षमा देखिँदैन ।

प्राज्ञिक क्षेत्रको पुनःसंरचना

राज्य सत्तामा होस् वा ज्ञान सत्ता, प्रभुत्वशालीको व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको दबदबा हाबी हुने गर्दछ । राज्य सत्ताकै अग्रसरतामा लेखिएका इतिहास हुन् वा प्राज्ञिक कर्म, ती सत्ताधारी वर्ग, लिंग र समुदायकै पक्षमा गरिए । नेपालको सीमित प्राज्ञिक क्षेत्र राजनीतिक शक्तिशाली र सामाजिक कुलीन प्रभुत्वशालीको कब्जामा छ ।

संरचनागत रूपमा विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सामाजिक बनोटअनुरूपको समावेशी नबनाउँदासम्म विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रले सामाजिक यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । प्राज्ञिक रूपमा समाजका विविधतालाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण र बहस नभए शिक्षित जमात पनि विभेदकारी र असहिष्णु विचारको प्रतिनिधि भइरहन्छन् । यसले समग्र समाज र देशलाई अगाडि बढ्न दिँदैन ।

नेपालका विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षमताको परीक्षण हुन जरुरी छ । राज्यले विश्वविद्यालयको समीक्षा वा जनशक्तिको मूल्यांकनको आधार समाज अध्ययनमा गरेको योगदान, नयाँ खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनसँग नहेर्ने हो भने अहिलेकै अभ्यासले न त यी विश्वविद्यालयले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक ज्ञान दिन सक्छन्, न त आलोचनात्मक चेतसहित रूपान्तरणकारी मानव स्रोत तयार पार्न सक्छन् । त्यसैले प्राज्ञिक ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषण र बृहत् सार्वजनिक विमर्शमार्फत देशलाई अगाडि बढाउन विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रको समयसापेक्ष रूपान्तरण अनिवार्य आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/11/28/weak-academic-intervention-in-social-transformation-41-25.html