आफूलाई सर्वज्ञानी र त्रिकालदर्शी ठान्ने केही बुद्धिजीवी प्रकारान्तरले चाहन्छन्- ओलीराज कायमै रहोस्
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमाथि झुन्डिएको खड्गो तत्कालका लागि टरेको छ । नेकपाका नेताबीच देखिएको मनोमालिन्य, आपसी झगडा सुलह गरिएको-गराइएको छ । र, यससँगै कोभिड-१९ को महामारी चलिरहेको बखत डबल नेकपाले मञ्चन गरेको एउटा भद्दा र अश्लील नौटंकीको मध्यान्तर भएको छ ।
तर ओलीको डुब्दो डुंगाको भ्वाङ सहजै टालिएको होइन । त्यसलाई टाल्न सबैखाले शक्ति, देशी र विदेशी परिचालन गरिएको थियो । अनुचर र तलबी-बेतलबी ‘अरिंगाल’ले नसकेपछि ‘खास नागरिक’को परेड खेलाइएको थियो । यस प्रकरणले कथित बुद्धिजीवी, खास नागरिक, शालीन भनाउँदा नेता, राष्ट्रिय अभिभावकलगायत धेरैले पहिरिरहेको समाजवादी-न्यायप्रेमी मुखौटो उघारिदिएको छ । अनि यो परिघटनाले नेपालको सत्ता संरचना र सार्वजनिक वृत्तबारे, नेपाली समाजको अधःपतन र ‘न्यु नर्मल’बारे पनि धेरै उजागर गरेको छ ।
ओलीराजमा रचिएका जघन्य अपराध : ओली नेतृत्वको डबल नेकपाको सरकारले आफ्नो कार्यकालको सवा दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ । २००७ सालयता बनेका सरकारमा योभन्दा बढी बहुमत ल्याएर यसअघि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि उसका हातखुट्टा महेन्द्रले चुनाव हुनु एक साताअघि मात्र जारी गरेको संविधानले बाँधिदिएका थिए । त्यसैले, योभन्दा बलियो मतादेश लिएर आएको अर्को सरकार बनेको थिएन ।
तर, कार्यकालको करिब आधा समय घर्किंदा यो सरकारले आफ्नो पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र गर्छु भनेर वाचा गरेका के–के काम गयो भनेर केलाउने हो भने सिन्को भाँचेको देखिँदैन । सरकार बनिसकेपछि यसका मुखियाले बाँडेका हावादारी सपना- चाहे त्यो सिन्डिकेट अन्त्य होस् वा पाइपमार्फत ग्यास, चुच्चे रेल वा पानीजहाजको व्यवस्था होस् । पानी फोकासरह फुटेको सबैलाई थाहा छ । यदि हामीकहाँ अकर्मण्यता अपराध हुँदो हो त झुटा सपना बेच्ने ‘मुंगेरीलाल’हरू र महामारीको चार–चार महिनासम्म स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तारतम्य मिलाउन नसक्ने निकम्माहरू अहिले कालकोठरीमा हुँदा हुन् ।
कुरा टुटेका सपनाको मात्रै भए आउने चुनावमा मतदाताले तिनको हिसाब–किताब गर्लान् भनेर बसे पुग्थ्यो । यहाँ त ओली सरकारले नियोजित रूपमा मच्चाएका जघन्य अपराधको लामो फेहरिस्त छ । तीमध्ये चुनिन्दा उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । जब ‘वाइड बडी’ जहाज खरिद काण्डबारे समाचार बाहिरियो, तब ओलीले छानबिन आयोग गठन भएको घोषणा गरेर दिउँसै ढाँटे । र, अन्ततः आफैँले फैसला सुनाए– अनियमितता भएको छैन ।
त्यस्तै, सुनियोजित हिसाबले बालुवाटारको अर्बौं पर्ने सरकारी जमिन नेकपाका नेताको संलग्नतामा बिचौलियाले लुटेको जब पर्दाफास भयो, तब प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई निर्दोष करार गरे । र, आफ्ना महासचिवलाई जग्गा फिर्ता गर्न लगाएजस्तो गेरर चोख्याए । मुलुकका भएभरका सार्वजनिक संरचना ओली सरकारले नियमकानुन संशोधन गरेरै पनि यती होल्डिङ्सलाई सुम्पियो । तैपनि, सरकार भन्दै रह्यो- सबै कुरा नियम-कानुनसम्मत छ । हो, नियम-कानुन परिवर्तन गरेर र काइते व्याख्या गरेरै पनि यतीलाई पोसिएकोमा शंका छैन।
यो सरकार र यसका मुखिया संलग्न भएको अर्को भ्रष्टाचार काण्ड ७० करोड (खासमा २ अर्ब ७० करोड ?) को भागबन्डा हुँदै गरेको रेकर्ड हो । प्रधानमन्त्री ओलीका घरकुरुवा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिचौलियासँग सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने सम्बन्धमा कमिसनको मोलतोल गरिरहेको आवाज बाहिर आएको थियो । स्वयं बाँस्कोटासमेतले रेकर्डमा सुनिएको आवाज आफ्नो होइन भन्न नसेकोको बखत ओली अघि सरेर सो रेकर्ड ‘डक्टर्ड’ भएको भन्दै आफ्ना पोष्यपुत्रको बचाउ गरे । यी भ्रष्टाचारका घटनालाई मुलुकका कार्यकारीले स्वयं न्यायाधीश बन्दै ढिसमिस गर्छन् भने त्यसले दुइटा कुरा बताउँछ– या त उनी स्वयं ती सबै लेनदेनमा सामेल छन् या उनले सही–गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता गुमाइसके । दुवै अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन मिल्दैन । यी भ्रष्टाचारका घटना वैश्विक महामारी फैलनुअघिका हुन् । कोभिड–१९ ले महामारीको रूप नलिँदै अन्य मुलुकले सतर्कता अपनाउन चीन हुँदै आउने नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाए । ओली सरकारले भने एकातर्फ चीनमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र चिनियाँ नागरिक भित्र्याउने हास्यास्पद योजना ल्यायो भने अर्कातर्फ, ‘इमर्जेन्सी’को अवस्था सिर्जना गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली छलेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँ अपचलनको षड्यन्त्र रच्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि कोटेसन मागेको नाटक त गरियो, तर समयमै निर्णय नगरी अन्त्यमा रद्द गरियो । साँठगाँठअनुरूप सामान किनेर पहिल्यै जम्मा गरिरहेको ओम्नी समूहलाई बजारभाउभन्दा निकै बढी मोलमा ठेक्का दिइयो । ओली सरकारको नीचता त त्यतिखेर झन् प्रस्टियो, जतिखेर ती रातारात भिडाउन खोजिएका सामान अपुग, पुराना र कमसल भेटिए ।
महामारीको आसन्न संकट देखेर सार्वजनिक रूपमै नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा बन्द गर्न आग्रह गर्दा पनि समयमै सरकारले सुनेन । अन्तिम समयमा उसले सीमा र विवेक दुवै बन्द ग-यो । विदेशी भूमिमा अर्काका भाँडा माझेर, चौकीदारी गरेर घर फर्कंदै गरेका श्रमिकलाई सीमामै छेकेर सर्वोच्चको आदेशसमेत लत्यायो, र ती मजदुरलाई महाकालीमा हेलिन बाध्य पा-यो । चुलो बल्न छाडेका श्रमिक हप्तौँ लगाएर आफ्नो थातथलो जान लाग्दा पुलिस लगाएर कुटियो, फर्काइयो, थुनियो । नागरिकको यो हदको हुर्मत लिने शासकको शासन गर्ने सबै वैधता समाप्त हुन्छ ।
यद्यपि, विवेकमा बिर्को लागेको यो सरकार सुतेको रहेनछ, बरु खटेको रहेछ– ओलीको निष्कण्टक र अविच्छिन्न राज चलाउने योजनासाथ । नत्र मुलुक महाविपत्तिको सँघारमा फसेको वेला संविधानलाई लत्याउँदै दल भत्काउने अध्यादेश ल्याउने हिम्मत कसले गर्न सक्थ्यो ? यो सरकारले संकटमा दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएको मात्र ल्याएको होइन, विपक्षी दलका सांसदलाई ‘अपहरण’समेत गर्ने उद्योग गर्न भ्यायो । ‘अपहरण’ काण्डमा सत्ताधारी दलका सभासद र निवर्तमान प्रहरी प्रमुखलाई समेत परिचालन ग-यो । ‘अपहरण’ उद्योगमा संलग्नहरूको राज्यप्रमुखसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको स्वयं ती घटनामा संलग्नले स्विकारेका छन् ।
काम गर्दा गल्ती पनि हुन्छन् । नसोचिएका परिणामसमेत आउन सक्छन् । तर, सही–गलत छुट्याउने मूल कुरा नियत हो । उल्लिखित सबै घटना ओली सरकारले नजानेर भएका होइनन् । खराब नियत राखी सोची–सम्झी ती सबै काण्ड मच्चाइएको छ । दुःखको कुरा यस्ता केही घटनामा राष्ट्रपतिको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । यस्ता कार्यमा संलग्न कोही पनि सार्वजनिक पदधारण गर्न अयोग्य छन् । तर, विडम्बना ! यी घटनामा सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीलगायत दलको विरोध अचम्मलाग्दो गरी निम्छरो रह्यो । अनि, सत्ताधारी दल डबल नेकपाले यी सबै कृत्यमा आफ्ना अध्यक्षको पृष्ठपोषण गरिरह्यो ।
अध्यादेश काण्ड आफ्नै विरुद्धसमेत रचिएको भेउ पाएपछि मात्र दलभित्रका नेता केही असन्तुष्टि देखियो र त्यसको भर्तालका लागि सत्ता–शक्तिमा भागबन्डा खोजियो, खोजिँदै छ । साधारणजनलाई भने नेकपाका नेताको सत्ता छिनाझप्टीसँग कुनै लेनादेना छैन, हुँदैन र उनीहरूबीचको आपसी सत्ता साझेदारी मिल्दैमा यी संगीन अपराधमाथि पर्दा लगाउन सकिँदैन।
सार्वजनिक वृत्तमा देखिएका प्रतिक्रियाको अन्तर्य : ओली सरकारको उल्लिखित नीच र भ्रष्ट कार्यबारे राजनीतिक वृत्तमा भन्दा नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा अलि भिन्न खाले टीकाटिप्पणी गरिए । यद्यपि, एउटा उल्लेख्य हिस्साले मौन रहन श्रेयष्कर ठानेको देखियो । सरकारी भजनमण्डलीका भजनबाहेक सार्वजनिक मिडियामा आएका टिप्पणी सरसर्ती केलाउँदा तिनले मूलतः सरकारी गतिविधिमा असहमति जनाएको या विरोधै पनि गरेको देखिन्छ । यी असहमतिका स्वरलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने त्यसले नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा कस्ता खाले विचारले पकड जमाएका रहेछन् र तिनको ‘पोजिसन’को अन्तर्य के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । ओली सरकारले गरेका निर्णयको एकथरी लेखक, टिप्पणीकारले विरोध गरेको देखिन्छ । खासगरी आफूलाई पूर्वमाओवादी र अझ प्रचण्डसँग नजिक रहेका वा देखाउन चाहने यो कित्तामा पर्छन् । आफ्ना नेता पीपलपाते भएकाले विरोध र समर्थन गर्दा भोलि नाक लुकाउन कठिन पो हुन्छ कि भनेर यिनले खुट्टी कमाउँदै विरोध गरेको बुझ्न सकिन्छ । कथित प्रगतिशील कित्तामा उभिने यो झुण्ड मौसमअनुसार विरोध गर्न र मौसम परिवर्तन भयो भने भजन गाउनसमेत पछि पर्दैन ।
दोस्रोथरी लेखक-टिप्पणीकर्ता आफूलाई कुनै कित्तामा सामेल नभएको (स्वतन्त्र ?) देखाउन चाहन्छन् । आलोचनात्मक चेत भएको देखाउने, विभिन्न पुस्तक र लेखक उद्धृत गर्ने र आफ्ना लेखमा सैद्धान्तिक लेपन गर्न पछि नपर्ने यिनीहरू भाषा लालित्यमा जोड दिन्छन् । उनीहरूका आलेखमा सरकारको विरोध गरेजस्तो देखाइन्छ । तिनमा फुँदा जोडिएका हुन्छन्– सबै खराब हुन्, अरूले पनि विगतमा कुनै गतिलो गरेका थिएनन् भन्दै ओलीराजलाई ‘नर्मलाइज’ गरिदिन्छन् । आफूलाई सर्वज्ञानी त्रिकालदर्शी भन्ने ठान्ने यो झुण्डले सबै ‘विकल्प’ देखेकाले पछि आउने विकल्प झन् खराब भन्ने मजबुन तिनका लेखमा देखिन्छ ।
प्रकारान्तरले उनीहरू चाहन्छन्- ओलीराज कायमै रहोस् । किनकि, प्रचण्डलाई उनीहरू देख्न सक्दैनन् । यद्यपि, निम्नमध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका यी विश्लेषकले बनाएका ठुल्ठूला भवन र उच्चवर्गीय रहनसहन प्रचण्ड–सिर्जित हिंसाखेतीमा बिचौलिया बनेर हासिल गरेको पुँजी हो । माधव नेपाल उनीहरूका लागि कमजोर, र ‘होली वाइन प्रवर्तक’ हुन् । बाहिर आफूलाई ‘कस्मोपोलिटन’ देखाए पनि भित्र यी पुरातनपन्थी र संकीर्ण छन् र खासमा खुंखार ओलीमार्का राष्ट्रवादी हुन् । तेस्रोखाले विश्लेषक र टिप्पणीकारले पनि सामान्यतया आफूलाई सत्तासँग जोडिएजस्तो नदेखाउने भएकाले यिनले पनि ओली सरकारका केही विषयमा असहमति जनाएजस्तो गरे । तर, यिनको मूल काम लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र विधिको शासनका ठुल्ठूला गफ दिनु हो ।
सरकारी राष्ट्रवादको आफूले ठेक्का लिएको ठान्ने यिनका आलेखमा सरकारलाई उपदेश–निर्देश दिइन्छ । सत्तामा जो आए पनि यिनलाई तात्विक फरक पर्दैन । खासमा, जोसुकै सत्ताधारी आए पनि यिनको समर्थन खोज्छन् । यिनले माओवादीलाई असीम घृणा गर्छन् । परिवर्तनको गफ गर्छन् तर परिवर्तन फिटिक्कै रुचाउँदैनन् । यथास्थिति (स्थिरता) यिनको पहिलो र एक मात्र रोजाइ हो । यिनको सत्ताका मूल खेलाडीसँग बाक्लै हिमचिम हुन्छ, आफूले चाहेको वेला फोन गर्न वा सहजै भेट्न सक्छन् । दोस्रा तहका नेता त यिनको फोन पाउँदा पनि दंग पर्छन् । र, जहाँ जति वेला बोलाए पनि कुदेर यिनलाई भेट्न आउँछन् ।
जब-जब सत्तालाई कठिनाइ पर्छ, तब–तब सत्ताधारीको तख्ता बचाउन यी मैदानमा उत्रन्छन् । अनि, जब सत्ता बौरिन्छ या सुरक्षित जोनमा पुग्छ, तब उनीहरू एकैछिनमा आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर पुनः ‘लोकतान्त्रिक’ आवरण पहिरन र प्रदर्शन गर्न सुरु गरिहाल्छन् ।
पञ्चायतकालमा पनि त्यस्तै हुने गथ्र्यो । पञ्चायतले ऋषिकेश शाहजस्ता केहीलाई विरोध गर्न अलि–अलि छुट दिएको थियो । उनीहरूले विरोध गर्न, वक्तव्यबाजी गर्न, बोल्न पनि पाउँथे थोर बहुत, सीमा उल्लंघन नहुने सर्तमा । तर, पञ्चायतमा उनीहरूलाई होइन, उनीहरूका वक्तव्य छाप्नेलाई कारबाही हुन्थ्यो । यस्ता पालित बुद्धिजीवीको खास काम ‘अपोजिसनल स्पेस’ कब्जा गरी विरोधी विचारलाई प्रस्फुटन हुन नदिनु हुन्थ्यो । अहिले पनि यो समूहले त्यस्तै काम गर्छ, अलि बागीहरूलाई कि त सहवरण गर्छ, कि उल्लिबिल्ली पारेर छाड्छ ।
अन्त्यमा : ओली सरकारले गराएका जघन्य अपराधका शृंखला नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता खोस्न उसले गरेका प्रयत्न र गैरसंवैधानिक हिसाबले दल विभाजन र संवैधानिक निकायमा कब्जा गरी निष्कण्टक शासन चलाउने असफल प्रयत्न जस्ता काण्ड सत्ताधारी दलका नेताको ‘प्याचअप’बाट टाल्न सकिने अपराध होइनन् । न स्थिर सरकारका खातिर आँखा चिम्लन सकिने कुरा हुन् ती, ती त अक्षम्य अपराध हुन्, जसको लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै स्थान हुनुहुँदैन । तथापि, ती काण्डउपर राजनीतिक दलहरू र सार्वजनिक वृत्तबाट गरिएका टिप्पणीको विश्लेषणले एउटा कुरा देखाउँछ- त्यो हो, नेपाली समाजको अधःपतन ।
नेपाली सार्वजनिक वृत्तको जुन चरित्र अहिलेको प्रकरणले उदांग पारेको छ, त्यो नौलो नै भने होइन । हामीले पञ्चायतकाललाई उधिन्यौँ वा ईश्वर बराल र कमलप्रकाश मल्ललाई पढ्यौँ भने देख्छौँ, कसरी पञ्चायती राज्यले बुद्धिजीवी र बौद्धिकहरूलाई काबुमा राखेको थियो । खासमा उवेला स्रोत र साधनका सीमितताले गर्दा राज्यसँग दूरी राखेर स्वतन्त्र जीवन जिउन कठिनै थियो ।
पञ्चायतको पतनको ३० वर्षपछि आफ्ना आदर्शसँग सम्झौता नगरी, विवेकलाई बन्धक नराखी पनि साधारण हिसाबले जिउन सक्ने वातावरण तयार नभएको होइन । तर, पञ्चायतले घोकाएर, पढाएर पिलाएको सरकारी राष्ट्रवादको ‘लिगेसी’ अनि घृणा र लोभको सम्मिश्रणले गर्दा नेपाली सार्वजनिक वृत्त र समग्र समाज गर्तमा भासिँदै गएको छ, जहाँ विवेकले होइन तत्काल र भोलिका दिनका लाभ–हानिको हिसाब गरेर आवाज उठाइन्छ, या मौन बसिन्छ । दुःखको कुरा, यो दोगलापन (डुप्लिसिटी) ‘सामान्य’ हुँदै छ, पाच्य हुँदै छ, र नयाँ ‘नर्मल’ बन्दै छ ।
About the Author
लोकरञ्जन पराजुलीMore Blogs
