नेपाल सानै छ त ?

- प्रणव खरेल, गौरव केसी | 2021-09-24

प्रणब खरेल, गौरब केसी

काठमाडौँ — राज्यकेन्द्रित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले केही समययता धेरै चर्चा र व्यापकता पाइरहेको छ । दुई उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूबीच अवस्थित नेपाल ‘स्मल स्टेट’ (सानो राज्य) हो भन्ने संकथनको रटाइ र बुझाइ अधिकांश नेपालीमा छ, जसलाई थप वैधता र बल पृथ्वीनारायण शाहको अभ्युक्ति ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ ले पनि दिएको छ ।

सन् १९७१ मा प्रकाशित अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लियो ई. रोजको चर्चित पुस्तक ‘नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइबल’ को प्राक्कथनको सुरुआत नै पृथ्वीनारायण शाहको यही अभ्युक्तिबाट भएको छ ।

तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाबीच शीतयुद्धका बेला यो उक्ति अझ प्रासङ्गिक र लोकप्रिय बन्न पुग्यो । अमेरिकी विश्लेषक तथा अध्येताहरूले सानो राज्यको अवधारणालाई सैद्धान्तिक र प्रणालीगत हिसाबले अघि बढाइरहँदा यो भनाइले झन् बल पायो । खासमा यो अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूद्वारा सिर्जित ‘फ्रन्टलाइन स्टेट’ सम्बन्धी एउटा रणनीतिक प्रारूप थियो, जसमा शीतयुद्धताका कूटनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिएका केही देश पारिए ।

सामरिक महत्त्व रहेका तर आफ्ना छिमेकीका तुलनामा सानो आकारका ती देशलाई ‘स्मल स्टेट’ को संज्ञा दिइयो । उक्त अवधारणालाई हाम्रो बौद्धिक जगत्ले बिनाप्रश्न सहजै स्वीकार गर्‍यो र व्यापक प्रयोगमा ल्याइयो । त्यसै गरी, ज्ञान उत्पादनमा — विशेषतः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययनमा — यो अवधारणाको पुनरावृत्तिभइरह्यो । यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान नेपालको राज्यकेन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शक्ति आर्जन गर्दै गरेका छिमेकी भारत र चीनकेन्द्रित भइरहँदा, सानो राज्यको अवधारणा नेपालका लागि कत्तिको सान्दर्भिक होला ?

नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल मात्र नभई दुई उदीयमान अर्थतन्त्रबीच एउटा सार्थक पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता भएको देश रहेको व्याख्या–विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । हालका शासक वर्गमा यस्तो बुझाइ दह्रोसँग स्थापित भएको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण नेपालले लामो समयपछि काठमाडौंकेन्द्रित राज्यसत्तामा पाएको एक प्रकारको स्थायित्व पनि हो । विगत तीस वर्षको दलकेन्द्रित राजनीतिवरिपरि भइरहेको विकासक्रमको पृष्ठभूमिमा अहिलेको स्थायित्वले शासक वर्गलाई उत्साही बनाएको हुन सक्छ । माथि उल्लिखित प्रसंगहरूबाट शासक वर्गलाई आत्मबल मिलेको पनि छ । यसले उनीहरूमा आफू संकुचित मानसिकताको नरहेको भान विश्वसमुदायमा पार्न अनि नेपालको नयाँ मार्गर्चित्र कोर्न सक्ने आत्मविश्वास र अवसर दुवै जगाइदिएको छ । यद्यपि, न निकट न सुदूर विगतको घटनाक्रम पहिल्याउन जानेका हाम्रा राजनीतिक दलहरूको यस्तो आत्मविश्वास केवल फोस्रो अहंमा परिणत हुन सक्ने जोखिमसमेत छ ।

हालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन सन् १९४५ को भन्दा बेग्लै हो, जसलाई सी चिनफिङ नेतृत्वको चीन र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले पुनर्व्याख्या गर्न खोजिरहेका छन् । एकातर्फ नेपाल सन् १९४५ को, तत्कालीन शक्तिराष्ट्रहरूबीच भएको सम्झौताबाट जन्मेका अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूसँग पूर्ण रूपमा आबद्धता राख्न चाहन्छ भने अर्कातर्फ, नवोदित शक्तिराष्ट्र भारत र चीनले सोचेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नयाँ संरचनाहरूसँग पनि कसरी हेलमेल गर्ने भन्नेमा अभ्यस्त हुन खोजिरहेको छ । उदाहरणका लागि, नेपाल चीनले अघि सारेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य हो । त्यो बैंकमार्फत चीन अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमार्फत राजनीतिक–आर्थिक विश्व अवधारणा अघि सारेझैं आफ्नो छुट्टै संस्थागत दृष्टिकोण विस्तार गर्न चाहन्छ ।

रोचक के छ भने, नेपालको बृहत् सार्वजनिक वृत्त, जहाँ नीतिनियमबारे चर्चा वा विश्लेषण हुन्छ, तिनमा चाहिँ पश्चिमा अवधारणा व्याप्त छ । तिनको व्यापकता सार्वजनिक वृत्तमा मात्र सीमित नरही निजी वृत्तसम्म पुगिसकेको छ । दृष्टान्तका रूपमा अधिकांश नेपाली मध्यम वर्गको लवाइ–खवाइ, संगीत र सिनेमाप्रतिको अभिरुचिलाई लिन सकिन्छ । आफ्नो भविष्य पश्चिमा राष्ट्रमा मात्र सुरक्षित छ भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरित भई शिक्षण, काम र बसाइँसराइको योजना बनाई स्थानान्तरण हुनु पनि त्यसैको उदाहरण हो ।

सन् १९४५ मा बीजारोपण गरिएको संरचनागत व्यवस्थाको विकासक्रमको परिणति हो यो । यो प्रक्रिया तत्कालीन अवस्थामा आधुनिकीकरणको नारामा सोभियत प्रभावलाई मत्थर पार्न अघि सारिएको थियो । सो अवधारणालाई नेपालले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्‍यो, जसले अन्य अवतारमा निरन्तरता पाइरहेकै छ । लामो समयदेखि ‘राजा’ र ‘नवराजाहरू’ सबैले यसलाई शिरोपर गरिरहे । सत्तामा नअटेका र नरहेका शक्तिले यो प्रक्रियाको विरोध गरिरहे, तर सत्तासीन हुनेबित्तिकै त्यसप्रति समर्थन र सहकार्य जनाए । यसले नेपालको स्थायी सत्ताको स्वरूप सन् १९४५ पछिको विश्वपरिवेशको भाष्य अनुरूप रहेको देखाउँछ । पश्चिमा उदारवादी चिन्तनलाई आत्मसात् गरेको नेपाली बौद्धिक जगत् र एउटा बृहत् मध्यमवर्गीय जमातले चीन र भारतले अघि सारेका अवधारणासँग कसरी तादात्म्य राख्छ, आउँदा दिनहरूमा हेर्न बाँकी नै छ ।

माथि चीन र भारतलाई पर्यायवाची शब्द जस्तै प्रयोग गरिए पनि तिनका आआफ्नै मार्गचित्र छन् । शक्ति सन्तुलनका लागि चीनसँग लाग्नुपरेकामा भारतले असहजता महसुस गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । विशेषतः २०६५ सालको परिवर्तनयता आफ्नो प्रभावयुक्त भूगोल मानेको नेपालमा चीनसँग शक्ति सन्तुलनमा लाग्नुपरेकामा भारतलाई अलि असह्य भएको छ । नेपालमाआफ्नो गुमेको हैसियतको पुनर्प्राप्तिका लागि उसले केही कदम पनि चालेको छ, जुन भौतिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित छ । जस्तै, रक्सौल–अमलेखगन्ज तेलको पाइपलाइन । अर्कातर्फ, चीनले पनि नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उभ्याउँदै गैरपरम्परागत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको छ । जस्तो, नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू ।

त्यसै गरी, चीनको रेलको प्रस्ताव अहिलेको हो भन्ने बुझाइ अर्धसत्य हो । हालै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित एड पिटर्सको विचारप्रेरक आलेखले यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ । माओ त्सेतुङले हिमाली क्षेत्रका राज्यहरूलाई महत्त्व दिँदै पञ्चकोण नीति अगाडि सारेका थिए, जस अन्तर्गत नेपाल, भुटान, अरुणाचल, सिक्किम र लद्दाख पर्छन् । माओले हिमालपारि कसरी रेल लैजान सकिन्छ भन्ने योजना राजा वीरेन्द्रलाई सुनाएका थिए । त्यही योजना अहिले सी चिनफिङको समयमा फेरि चर्चामा आएको प्रसङ्ग एडले उल्लेख गरेका छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, चालीस वर्षदेखि नेपालप्रति चीनको रणनीतिक बुझाइमा एकरूपता छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, दक्षिण एसियामा चीनले आफूलाई प्रवेश गराउने मुख्य मार्गहरूको पहिचान गरिसकेको छ र ती हुन्— म्यान्मार, पाकिस्तान र नेपाल । यी तीनै देशसँग भारतको बेग्लै सम्बन्ध छ । पाकिस्तानसँग त्यसै पनि चिसिँदै गएको उसको सम्बन्धमा चीन–पाकिस्तान इकोनमिक कोरिडोर चर्चामा आएसँगै सन्त्रासको बादल मडारिएको छ । त्यसै गरी म्यान्मारको स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नै भ्रातृत्व सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै आएको भारत त्यहाँ चीनको एकाएक प्रवेशसँगै आफ्नो उत्तरपूर्वी क्षेत्र थप असुरक्षित हुने हो कि भनी त्रस्त छ । नेपालमा चीनको प्रत्यक्ष उपस्थितिले ‘हिन्दी हार्टल्यान्ड’ भनिने आफ्ना राज्यहरूमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने भयले सधैं भारतलाई झस्काउँछ । ती राज्य चीनका लागि ठूलो बजार हुनसक्ने बुझाइ भारतीयहरूमा देखिन्छ । यद्यपि, यी दुई राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई ‘थ्री सी’ (कम्पिटिसन, कोअपरेसन र कन्फ्लिक्ट अर्थात् प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र संघर्ष) ले व्याख्या गर्न सक्छ ।

माथि उल्लिखित प्रसंगहरूले चीन–भारत प्रतिस्पर्धा र संघर्षलाई इंगित गरे पनि यिनीहरूबीचको सहकार्यलाई छुटाउन र बिर्सन भने हुँदैन । हालका चिनियाँ र भारतीय नेतृत्वले कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट आफूहरूमा भएको औपनिवेशिक व्यवहार बिर्सन सकेका छैनन् । इतिहासको त्यस व्यवहारबाट पाठ सिकेको भन्दै यी दुई राष्ट्र ती पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले स्थापना गरेको बृहत् राजनीतिक र आर्थिक संरचनाको विकल्प दिन लागिपरेका छन् । यसका लागि दुवैले आफ्ना अनुकूल हुने राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन् । यसलाई थप पुष्टि गर्नुपर्दा— भारत, चीन, रुस र इरान छुट्टै मौद्रिक व्यवस्थाको खोजी गरिरहेका छन्, जुन प्रचलनमा रहेको अमेरिकी डलरको दरिलो विकल्प बन्न सकोस् ।

हालका चिनियाँ र भारतीय नेतृत्व आफ्नो छिमेकमा पश्चिमा शक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति रुचाउँदैनन् । यी राष्ट्रका नेतृत्वकर्ता पश्चिमा उदारवादी विचारधारा आफ्नो परिवेशअनुकूल नभएको र त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बुझाइ राख्छन् । त्यस कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बेलाबखत यिनको एकस्वर हुने गरेको छ ।

नेपालकै सवालमा पनि चीन र भारतबीच सधैं शक्ति–घर्षण मात्रै भइरहँदैन । नेपालको निकट विगतमा भएका केही महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा पनि यी दुई छिमेकीले आपसमा सल्लाह गरेरै काम गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपालको पहिलो संविधानसभा विघटनको समय नजिकिँदै गर्दा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत काठमाडौंबाट फर्किसकेका थिए । त्यतिखेर ती राजदूतले चीनमै रही तत्कालीन भारतीय नेतृत्वलाई नेपालबारे चिनियाँ नेतृत्वको बुझाइबारे जानकारी दिएका थिए । चीनले अघि सारेको ‘टु प्लस वान’ को अवधारणालाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि भारतले यसमा सहमति जनाइसकेको छैन ।

माथि उठाइएका सवालहरूमा नेपालले तत्तत् विषयमा कसरी सोच्यो, व्यवहार गर्‍यो र आफ्नो रचनात्मक वैचारिकी बनायो भन्ने राम्ररी प्रस्टिँदैन । नेपालको द्वैध चरित्र, कमजोर निर्णयक्षमता, परिपक्व जानकारहरूको अभाव र अस्पष्ट व्यवहार यसमा तगारो बन्दै आइरहेको छ । नेपालले बदलिँदो विश्वपरिवेश तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकताको उठान धेरैचोटि भइसकेको छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन, जसले अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लियो ई. रोजको कथन सही हो कि भन्ने झल्को दिन्छ । रोज भन्छन्— सामान्यतः परराष्ट्र नीति देशविशेषको आन्तरिक नीतिहरूको प्रक्षेपण हो ।

नेपालको सवालमा भने रोजको बुझाइ छ— विदेश मामिलामा भइरहेको उथलपुथलले नेपालको आन्तरिक नीति निर्धारण गर्छ । यदि यसै हो भने, के अमेरिकी विदेश मामिलाका अध्येताहरूको बुझाइजस्तै नेपालको रणनीति केवल ‘सर्भाइबल’ (अस्तित्व) का लागि मात्रै हो त ? चीन र भारतले गरेको विकासमा मात्र नेपाल रमाइरहने हो त ? सधैं, सबै कुरामा यी दुईमा मात्रै परनिर्भर भइरहने हो त ? त्यसो हो भने नेपालको सार्वभौमिकतालाई कसरी बुझ्ने ? त्यसो भए, यी विश्लेषकहरूले चित्रण गरेझैं वास्तवमै नेपाल सानो छ त ? यसले थप बहसको अपेक्षा गर्छ । प्रकाशित : पुस ८, २०७६ ०८:१२

स्रोतः https://ekantipur.com/bibidha/2019/12/24/157715446968577516.html


About the Author

प्रणव खरेल

समाजशास्त्री, काठमाडौँ स्कुल अफ ल