परनिर्भरताको पराकाष्ठा

2021-10-07

ध्रुव सिंखडा

काठमाडौ, भाद्र २३ -
छिमेकी चीन र भारत अनुमानै गर्न नसकिने गरी आर्थिक उन्नतिमा अगाडि बढिरहेका बेला नेपाल भने 'फेल्ड डेभलपमेन्ट'को ऐतिहासिक दुष्चक्रमै अलमलिइरहेको छ । 'नेपाल्स फेल्ड डेभलपमेन्ट'का सर्जक डा.देवेन्द्रराज पाण्डे आफ्नो पछिल्लो पुस्तक 'डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्स'मा उल्लेख गर्छन्, 'नेपालमा दातृ निकायहरूले जनताको 'डिमान्ड साइड' ह्वात्तै बढाइदिए तर 'सप्लाई साइड'मा ध्यान नपुर्यालउँदा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व सिर्जना हुन पुगे ।' -पृ.४०२) हुन पनि दातृ निकायका सहयोगले गभर्नेन्सदेखि चेतना अभिवृद्धिसम्म प्रभाव पारेको छ तर त्यसअनुरूपको राजनीतिक संस्कार निर्माण हुन नसक्दा राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् ।

डा. सेरा तामाङद्वारा सम्पादित 'डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्स'मा डा. पाण्डेले २७ वर्ष -सन् १९८२-२००९) सम्म नेपालमा विकास र वैदेशिक सहयोगमा संलग्न दातृ निकायबारे विभिन्न समयमा लेखिएका लेखहरू संग्रहित छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक शाखा प्रमुखसमेत रहिसकेका डा. पाण्डेले २०३६ सालमा अर्थसचिव हुँदा सरकारसँग मतभेद भएपछि पदबाटै राजीनामा दिने साहस गरेका थिए । बहुदलपछि २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका साथै नागरिक समाजको अगुवाका रूपमा चिनिन्छन् । उनको अर्को परिचय विकासविद्को पनि छ ।

पञ्चायत, बहुदल र गणतान्त्रिक नेपालको वैदेशिक सहायता र विकासमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा आर्जित अनुभवहरूको संग्रहमा पाण्डे लेख्छन्, 'हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्र तथा सहयोगीहरू हामीभन्दा बुद्धिमान र फुर्तिला छन् किनभने उनीहरूसित हामीसँगभन्दा वितरण गर्ने धेरै पैसा छ ।'

पुस्तकमा पञ्चायत, सन् १९९० पछिको प्रजातान्त्रिककाल र त्यसयताका विकास तथा दातृ निकायका गतिविधिबारे विभिन्न २४ अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ । सुरुसुरुमा वैदेशिक सहयोग थोरै प्राप्त हुने गरेकोमा अहिले त्यो निकै बढेको उनका लेखहरू पढ्दा प्रस्ट हुन्छ । हुँदाहुँदा अहिले त हामी विदेशी सहायताबिना खानेपानीको धारा र चर्पी निर्माण गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । वैदेशिक सहायताबिना बाँच्न मुस्किल भइसकेको छ । परनिर्भरता यति बढेको छ- अब हामी विदेशीको पैसा भएन भने बिहान उठेर आफ्नो दैलो बढार्न पनि नसक्ने गरी थलिएका छौं ।

'अन्तत: मुलुकका सबै निकाय, जस्तै : व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक सहायता नपुगेको कुनै संस्था बाँकी छैन । हाम्रा विधायकहरूलाई वैदेशिक सहायताको आचारसंहिताले किन छुँदैन बुझ्न सकिँदैन । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित प्रोजेक्टहरू नपाउँदा हाम्रो न्यायालयले आफूलाई किन कमजोर ठान्छ, यो पनि बुझ्न सकिँदैन । सामान्य विधेयक मस्यौदाको कार्य गर्न पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई किन दाताको भर पर्नुपरेको हो ? यस्तै दाताको सहयोगबिना हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू पहिलेदेखि गर्दै आएको सामान्य कार्य गर्न पनि नसकिने ठान्छन् । योभन्दा पनि विकेन्द्रीकरणको नाउँमा हाम्रा स्थानीय निकायहरू भौतिक र मानसिक रूपमै विदेशी दातामा भर पर्नुपर्ने अवस्था दिक्कलाग्दो छ ।' -पृ.३६०) जथाभावी विदेशी निकायहरूसँग पैसा लिएर देश विकास हुने भए नेपाली यतिबेला धेरै सुखी भइसकेका हुन्थे । नेपाली समाजमा विद्यमान अभाव र गरिबीले पूरै नेटो काटिसकेको हुन्थ्यो तर आज पनि धेरै नेपाली गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा र महामारीले आक्रान्त जीवन जिउन विवश छन् । त्यसैले विदेशीको पैसा र प्राविधिक सहयोग भएर मात्र हुँदैन । त्यसको सही ठाउँमा सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र र विकासलाई सँगसँगै बढाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक संकुचन र बन्द सामाजिक परिवेशमा विकास सम्भव हुँदैन । जुन कुरा २००७ सालअघि र २०१७ देखि २०४६ सम्मको परिवेशले प्रस्ट पारिसकेको छ । खुला समाजमा नै सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलाप फस्टाउने कुराका पक्षपाती पाण्डेका शब्दमा निर्वाचित सरकारले सार्वजनिक चासोलाई सही तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा दातृ निकायको आँखामा त्यो राजनीतिक शून्यता नागरिक समाजले पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ बाह्य मित्रहरूले सहयोग मात्र गर्न सक्छन् तर वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका नेतृत्व आफ्नो समाजप्रति प्रतिबद्ध भई समर्पणभावले काम गर्न सकेनन् भने जति सहयोग लिए पनि त्यो बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ ।

नेपाली समाज राजनीतिक सर्वसत्तावाद र नचाहिँदा वैदेशिक दबाबसामु सचेत रहँदै आएका छन् । उनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति अत्यन्तै गौरव गर्छन् । त्यसैले त डा. पाण्डेले आफ्नो पुस्तकमा जनताको यही सुझबुझपूर्ण साझा अभिव्यक्तिलाई यसरी उल्लेख गरेका छन्, '२००६ अपि्रल २१ मा नेपालको इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सन्दर्भमा एउटा दु:खद अध्याय पैदा भयो । त्यो के थियो भने- काठमाडौंस्थित प्राय: सबै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक समुदायका सदस्यहरू तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनको बैठक चलिरहेको स्थानमा पुगी राजाको अघिल्लो रातको घोषणा मान्न दबाब दिँदै थिए तर त्यो खबर थाहा पाउनासाथ जनताले नेताहरूलाई दातृ निकाय र कूटनीतिज्ञहरूको राजाको उक्त घोषणा स्विकार्नुपर्ने दबाब नमान्न चेतावनी दिइहाले । अन्तमा, राजा जनताको अघिल्तिर झुके र २५ अपि्रलमा पुन: अर्को घोषणा गर्न बाध्य भए । यसरी नेपालीहरूले देखिने गरी पहिलापटक राजासित राजनीतिक जित र दातृ निकाय तथा कूटनीतिज्ञहरू सामुन्ने नैतिक विजय हासिल गरे । अर्थात् स्वतन्त्रताप्रेमी, स्वाभिमानी नेपालीले त्यसबेला एकपटक निरङ्कुश राजतन्त्र र विदेशी दातृ निकायहरूलाई नैतिक रूपमा पराजित गरिदिए ।'

-पृ. ४००)पुस्तकमा परिचय खण्डदेखि हरेक अध्याय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छन् । खासगरी नेपालको अर्थ-राजनीति, सन् १९६० देखियताका विकास र वैदेशिक सहायतामा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक परिघटना अनि नागरिक समाजका गतिविधि आदिबारे गहन विश्लेषण गरिएको छ । हुँदाहुँदा दातृ निकायहरूले विकासमा नागरिक समाजलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न थालेपछि 'एड डिपेन्डेन्सको सिन्ड्रोम'ले गैरसरकारी सामाजिक संघ/संस्थाहरू पनि नराम्ररी प्रभावित हुँदै छन् । कारण, हिजोदेखि हामीले नि:स्वार्थ भावले गर्दै आएका सामाजिक सेवा, स्वयंसेवी भूमिका, सार्वजनिक दायित्व, व्यक्तिगत त्याग, व्यावसायिक धर्मजस्ता पुँजीलाई वैदेशिक सहायता परियोजनाका नाममा तीव्ररूपमा गुमाउँदै छौं । यस्ता कुराले चिन्तित लेखकको निष्कर्ष छ, 'यो तरिकाले न त राष्ट्र बन्छ, न त आर्थिक समृद्धि नै हुन्छ ।' -पृ. ३३१)

नेपालको विकास र वैदेशिक सहायताको मूलभूत समस्या भनेको परामर्शदाताहरू विकासका लागि हुन् कि विकास परामर्श दाताका लागि ? भन्ने प्रश्न हो । वैदेशिक सहायता पाउनका लागि आतुर हामी समानताको धरातलमा उभिएर दातृ निकायसँग कुरा गर्न सक्दैनौं । उनीहरूबाट केही पाउने आसमा हामी आफ्नोपन गुमाउँदै छौं, आफूलाई नै विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । तसर्थ अहिले हाम्रो समस्या भनेको न आर्थिक हो न सहायता व्यवस्थापन र गभर्नेन्सकै हो, हाम्रो मूल समस्या नैतिक बलसित जोडिएर आउँछ । अर्थात् नैतिक धरातल अत्यन्तै कमजोर भएपछि समस्या आएको हो । तसर्थ यो समस्याबाट मुक्त भई परनिर्भरताभन्दा आत्मनिर्भरतातर्फको विकास गतिविधिहरूमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।
 
कान्तिपुर (कोशेली), २४ भदौ २०६८, पृ. घ


About the Author

More Blogs