बहसमा नेपाली सेना

2021-10-07

झलक सुवेदी

''मुलुक राजतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक प्रणालीमा रुपान्तरित भएको र नयाँ संवैधानिक संरचना निर्माण गरिरहेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राज्यको कुनै निकाय सर्वाधिक सङ्क्रमणबाट गुज्रनुपर्¬यो भने त्यो नेपाली सेना हो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले आफ्नो संस्थापक एवं संरक्षक राजतन्त्रको अन्त्यसँगै… यस्तो सङ्क्रमणको सामना गर्नु परेको हो ।'' मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित भएको पुस्तक 'नेपाली सेनाः नागरिक नियन्त्रणको चुनौती' मा सम्पादक सुधीर शर्माले थालनीमा लेखेको 'नेपाली सेनाको नियन्त्रण, रुपान्तरण र चुनौती शीर्षक' लेखको दैलोमै गरेको प्रस्तुत टिप्पणीलाई सुहाउने गरी हालसालै नेपाली राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरुमाझ अर्को पुस्तक पनि आएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (निप्स) ले 'नेपालको सुरक्षाका नयाँ चुनौती' शीर्षकमा मुख्यतः नेपाली सेनालाई नै विषय बनाएर पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । यसको सम्पादन राजन भट्टराई र गेजा शर्मा वाग्लेले गरेका छन् । केही वर्षअगाडिसम्म सर्वसाधारणको बहस र सरोकारको विषयभन्दा अलि टाढाको या कोट्याउन नहुने मानिएको नेपाली सुरक्षा संयन्त्रको प्रमुख अंग नेपाली सेना यतिबेला बहस, छलफल र विवादको केन्द्रमा पर्दै गएको छ ।

माओवादी जनयुद्धको उत्कर्षकालमा ०५८ मंसिर दोस्रो साता देशभर संकटकाल लगाएर नागरिक जीवनमा प्रवेश गराइएको शाही नेपाली सेनाले ब्यारेकमा नफर्किंदै राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनको जनविरोधी अधिनायकवाद लाद्ने आकांक्षामा साथ दियो । समानान्तर फौज (फौजी तागतले जेजस्तो भए पनि जनसमर्थन र क्रियशिलताका हिसाबले एउटै राज्यमा अर्को राज्यसत्ताको स्थापनाका लागि राज्यको सेनाको भूगोल खुम्च्याउँदै संगठित) का रुपमा गठित तत्कालिन नेकपा माओवादीको जनसेनाले सोही अवधिमा कैयन स्थानमा भएका लडाइँमा शाही नेपाली सेनालाई परास्त गर्¬यो अनि कैयन स्थानमा जनसेना परास्त भयो । तर, राजनीतिक रुपले शाही नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने राजतन्त्र माओवादी सम्मिलित लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको गठबन्धनबाट परास्त भएकाले प्रकारान्तरले शाही नेपाली सेना पनि पराजित भयो । यस्तो अवस्थामा उसको विगतको भूमिका, यसको गठनविधि, संरचनामा समावेशी चरित्र र आन्तरिक वृत्तिविकास या पदोन्नतिका अवसरसमेतमा रहेका परम्परागत अवस्थाहरुमा हस्तक्षेप गरी शाही नेपाली सेनालाई नेपाली जनताकी सेनामा रुपान्तरित गर्ने अर्थात् उसको राजनीतिक-वैचारिक नेतृत्व सम्भ्रान्तहरुको हातबाट जननिर्वाचित राज्यसंयन्त्रको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । तत्कालिन नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको वृहत् शान्ति सम्झौता-०६३ र अन्तरिम संविधानमार्फत राज्यले नेपाली सुरक्षा फौजलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने अवधारणालाई मान्यता दिइएको तथा माओवादी लडाकु समायोजनको प्रक्रियासँग नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको पक्ष पनि गाँसिएर आएको सन्दर्भमा अनेक कोण र दिशाबाट यसमाथि बहस भएका छन् ।

यस्तो बहस राजनीतिक र प्राज्ञिक दुवै हिसाबले भएका छन् । राजनीतिक प्रभावबाट सबै प्राज्ञिक बहसहर धेरथोर प्रभावित भए पनि एउटा संस्थाका रुपमा सेनालाई लोकतान्त्रीकरण या समावेशीकरण गर्ने कुरै गर्न नहुने र यसलाई आधारभूत रुपमा नै बदलिदिनुपर्ने दुई पक्षबाट बहस भएका छन् । खासगरी सैनिक नेतृत्व, पूर्वजर्नेलहर र माओवादीहरुको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दासँग असहमत अन्य राजनीतिक दलहरु र  त्यसवरपरको नागरिक समाज पहिलो पक्षमा छन् । सामान्यतया यस्तो बहस यथास्थितिको पक्षमा र प्रकारान्तरले प्रतिक्रान्तिका पक्षमा रहेका शक्तिहरुबाट बढी जोडतोडका साथ उठाइएको छ । उसको आफ्नो अन्तिम सहारा पनि सेनालाई मानेको छ ।

सेनाको नेतृत्वले यस्तो बहसलाई आफ्नो संस्थाको पक्षमा राज्यबाट अधिकतम कुरा लिने तथा माओवादी सेनाको अलग अस्तित्वलाई कमजोर पारेर स्वीकार्ने या अस्वीकार नै गर्ने मनसायबाट आफ्नो कुरा ल्याएको देखिन्छ । यो विचार पनि सेनामा रहेको परम्परागत सत्तारुढ वर्ग र जातीय समुदाय विशेषको आग्रहबाट बढी नै प्रेरित देखिन्छ । उता माओवादी कोणबाट भने आफ्नो सेना या लडाकुको शक्तिलाई बढाइचढाइ पेश गरेर र त्यसको व्यवस्थापनलाई सम्पूर्ण रुपले समानान्तर शक्तिको मान्यतासँग गाँसेर हेर्ने गरिएको छ । प्रस्तुत दुवै पुस्तकमा यी सबैखाले बहसका प्रवृत्तिहरु देखापरेका छन् ।
 
दुवै पुस्तकमा केही लेखकहरु दोहोरिएका छन् । दीपकप्रकाश भट्ट, प्रा. ध्रुवकुमार र गेजा शर्मा वाग्ले यसरी दुवैतिर पर्ने लेखकहरु हुन् ।

निप्स प्रकाशनले सेनालाई सुरक्षा रणनीतिको एउटा अंगका रुपमा चित्रित गर्दै सुरक्षा अवधारणाका आधुनिक बहसका पाटा केलाउने, विषय उठाउने र त्यसलाई छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । संघीयता, जातीय तथा क्षेत्रीय विविधता, बसाइँसराइ, वातावरण, महिला, खाद्यसुरक्षासम्मलाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले समेट्नुपर्ने कुरालाई आधार मानेर आएको यो संग्रहमा अंग्रेजीबाट गरिएको अनुवादलाई त्यति बलियो बनाइएको छैन । कतिसम्म भने अस्पष्ट वाक्यलाई समेत बुझिने प्रयास गरिएको छैन । अनि अनुवादकले माघ १९ को घटनालाई फागुनको भनेर (फरवरीलाई फागुन मान्ने) गरेको अनुवादसमेत जस्ताको तस्तै रहेको देख्दा स्वयं मूललेखकलाई कस्तो दाँत किरकिर गर्¬यो होला, अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । राजन भट्टराई, प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, महेन्द्र लावती, अजयभद्र खनाल, दीपेन्द्र झा, शोभा गौतम र प्रा. इन्द्रजित राईका विचार समेटिएको यो प्रकाशन पनि सुरक्षा अवधारणाको बहसका लागि एउटा 'रिफरेन्स बुक' बन्न सक्ने देखिन्छ ।

उता मार्टिन चौतारीको प्रकाशनले भने सेनालाई नै मुख्य बहसको विषय बनाएको छ । यसमा नेपाली सेनाको स्थापना र विकास, माओवादी सेनाको स्थापना र विकास, सेना समायोना र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको विषयलाई जोड दिने लेखरचनाहरु बढी समावेश गरिएका छन् । नेपाली सेनाको विकासक्रममा सन्दर्भमा दरबार र सेनाबारे विषयकेन्द्रित लेखरचनाहरु यसमा समावेश छन् । पुस्तकमा समाविष्ट लेखहरुले वर्तमान शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्¬¬याउन वाधकका रुपमा रहेका विषयहरु खुट्याउन तथा नेपाली सेना र माओवादी पक्षबारे बुझ्न निकै मद्दत गर्छन् । केशरबहादुर भण्डारी, वर्षमान पुन र प्राध्यापक ध्रुवकुमारको लेखलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

तर यसको मुख्य आलेख भने सम्पादक शर्माको अग्रलेख नै हो, जसले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण या नागरिक नियन्त्रणका सवालमा रहेका राजनीतिक गतिशिलतालाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्छ ।

दुवै पुस्तक पठनीय र संग्रहनीय छन् ।

मूल्याङ्कन, फागुन २०६७, पृ. ४२, वर्ष २९, पूर्णाङ्क १९०


About the Author

More Blogs